भारताची नवी आर्थिक रणनीती, चीनसोबत करणार युती; अमेरिकेला मिळणार सडेतोड उत्तर

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : प्रसिद्ध युट्युबर डोना जॉर्डन यांचे दुःखद निधन; पतीच्या ‘अशा’ वक्तव्याने चाहते हादरले

व्यापारी निर्बंधांमध्ये दिलासा देण्याचा विचार

2020 मध्ये गलवान व्हॅलीतील संघर्षानंतर भारताने चीनवरील व्यापार निर्बंध कडक केले होते. यानंतर अनेक चीनी कंपन्यांच्या गुंतवणुकींना मर्यादा लावण्यात आल्या, अनेक चीनी अ‍ॅप्सवर बंदी घालण्यात आली आणि व्यापारी नियम कठोर करण्यात आले. परंतु, आता परिस्थितीत काहीसा बदल होत आहे.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, सरकार चिनी नागरिकांसाठी व्हिसा नियम शिथिल करण्याचा विचार करत आहे. तसेच, चिनी उत्पादनांवर लादलेले शुल्क आणि नॉन-टॅरिफ अडथळे कमी करण्याच्या मुद्द्यावरही चर्चा सुरू आहे. यासोबतच, काही पूर्वी बंदी घातलेल्या चीनी अ‍ॅप्सला पुन्हा परवानगी देण्याच्या संभाव्यतेचाही आढावा घेतला जात आहे.

चिनी गुंतवणुकीसाठी भारताची सकारात्मक भूमिका?

भारत सरकार चीनमधून भांडवल प्रवाहाला काही प्रमाणात मुभा देण्याचा विचार करत आहे. सध्याच्या धोरणानुसार, भारताशी जमीन सीमा असलेल्या कोणत्याही देशाची गुंतवणूक केवळ सरकारी मंजुरीनंतरच शक्य होते. मात्र, या धोरणात थोडा शिथिलपणा आणून चीनसोबत व्यापार तूट कमी करण्याचा विचार सुरू आहे.

2023 पर्यंत, भारत आणि चीनमधील व्यापार तूट $83 अब्ज डॉलर्सच्या पुढे गेली होती. भारत प्रामुख्याने प्राथमिक उत्पादने चीनला निर्यात करतो, तर भारतीय बाजारपेठेत चिनी उत्पादनांना मोठ्या प्रमाणात मागणी असते, त्यामुळे भारतीय उद्योगांसमोर आव्हान उभे राहते. यामुळे, नवीन आर्थिक धोरणांतर्गत भारताला चीनकडून गुंतवणूक मिळावी, मात्र त्यावर मर्यादा राहाव्यात, अशी भूमिका केंद्र सरकारने घेतली आहे.

अमेरिकेला स्पष्ट संदेश देण्याची रणनीती

भारताचे काही धोरणकर्ते मानतात की, चीनसोबतच्या व्यापार निर्बंधांमध्ये शिथिलता आणण्याच्या हालचालींमुळे अमेरिकेला स्पष्ट संदेश जाईल. भारत स्वतःच्या व्यावसायिक हितसंबंधानुसार स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्यास सक्षम आहे, हे अमेरिकेला दाखवून देणे ही या रणनीतीमागील महत्त्वाची भूमिका आहे. यासोबतच, BIS प्रमाणपत्रे आणि गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCOs) लागू करण्याबाबतही चर्चा सुरू आहे, जेणेकरून चीनमधून आयात होणाऱ्या उत्पादनांची गुणवत्ता कायम राहील आणि भारतीय कंपन्यांचे हितसंबंध सुरक्षित राहतील.

लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी सुवर्णसंधी?

या निर्णयाचा सर्वात मोठा फायदा लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSMEs) होण्याची शक्यता आहे. अनेक MSMEs सध्या चिनी उत्पादनांवर अवलंबून आहेत, परंतु उच्च टॅरिफ आणि व्यापार निर्बंधांमुळे त्यांचा व्यवसाय प्रभावित झाला आहे. जर चीनसोबत व्यापार खुला करण्यात आला, तर भारतीय MSMEs साठी कच्चा माल स्वस्त आणि सहज उपलब्ध होऊ शकतो, ज्यामुळे उद्योगांची उत्पादकता आणि नफा वाढेल. याशिवाय, भारतामध्ये पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये काम करणाऱ्या चिनी तंत्रज्ञ आणि कामगारांना परवानगी देण्यासाठी व्हिसा नियम शिथिल करण्यावरही चर्चा सुरू आहे.

चीन व्यापार पुन्हा सुरू करण्यास उत्सुक

चीनही भारतासोबत व्यापार सुधारण्यास उत्सुक आहे. चीनने भारतीय कंपन्यांना चिनी बाजारपेठेत प्रवेश देण्याचा प्रस्ताव दिला आहे, तसेच चिनी कंपन्यांची गुंतवणूक भारतात अधिक प्रमाणात होऊ शकावी यासाठी सरकारदरबारी प्रयत्न सुरू आहेत. परंतु, भारत सरकार हे सुनिश्चित करणार आहे की चिनी गुंतवणुकीवर पूर्ण नियंत्रण राहील आणि त्याचा प्रभाव भारतीय उद्योगांवर होणार नाही. त्यामुळे, चिनी कंपन्यांना भारतीय कंपन्यांच्या भागीदारीतच गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन दिले जाईल.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : अलास्कामध्ये धोक्याची घंटा! विशाल ज्वालामुखीच्या उद्रेकाला फक्त 1 आठवडा बाकी, वैज्ञानिक सतर्क

 भारताचे संतुलित धोरण

भारताने अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणाला उत्तर देण्यासाठी चीनसोबत व्यापारी संबंध सुधारण्याची रणनीती आखली आहे. परंतु, हा निर्णय केवळ अमेरिका किंवा चीनच्या दबावाखाली घेतला जात नाही, तर भारतीय बाजारपेठ आणि उद्योगांच्या हितासाठी केंद्र सरकार हा संतुलित दृष्टिकोन अवलंबत आहे. जर भारताने चीनसोबत व्यापारी निर्बंध शिथिल केले, तर भारतीय उद्योगांना मोठा फायदा होईल, आयात सुलभ होईल आणि MSMEs साठी नवीन संधी निर्माण होतील. तथापि, चिनी गुंतवणुकीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार योग्य पावले उचलणार आहे, ज्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था सुरक्षित आणि सक्षम राहील. यामुळे, भारत जागतिक व्यापार व्यवस्थेत स्वतःची मजबूत भूमिका बजावत आहे, आणि अमेरिका, चीन यांसारख्या महासत्तांना आपल्या आर्थिक धोरणाची स्पष्ट दिशा दाखवत आहे.

संबंधित बातम्या