चीन इलेक्ट्रिक आणि हायब्रीड वाहनांना का देत आहे प्रोत्साहन; काय आहे नेमकं प्रकरण? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)
चीनच्या इलेक्ट्रिक आणि हायब्रीड वाहनांबाबत गंभीर चिंता व्यक्त होत आहे. चिनी इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये बसवलेल्या मायक्रोचिप आणि सेन्सरच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर डेटा संकलित केला जाऊ शकतो. या वाहनांचा अनेक प्रकारे गैरवापर होऊ शकतो. हॅकर्स वाहनाच्या नेव्हिगेशन सिस्टममध्ये घुसू शकतात. असा दावा एका अहवालात करण्यात आला आहे.
प्रदूषण कमी करण्यासाठी चीन इलेक्ट्रिक आणि हायब्रीड वाहनांना प्रोत्साहन देत आहे. पण यामागे एक सखोल युक्ती आहे. असा दावा एका मीडिया रिपोर्टमध्ये करण्यात आला आहे, रिपोर्टनुसार, तो अनेक वर्षांपासून ऑटो मॅन्युफॅक्चरिंग कंपन्यांकडून कारचा लोकेशन डेटा गोळा करत आहे. कार मालकाला याची कल्पना नाही. डेटावर अनेक चीनी अधिकारी आणि संस्थांचे नियंत्रण आहे. आम्ही तुम्हाला सांगतो की चीन हा जगातील सर्वात मोठा इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादक देश आहे.
द व्हर्जच्या अहवालानुसार, 200 राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय कार उत्पादक चीनी सरकार-समर्थित देखरेख केंद्रांना कार स्थान डेटा प्रदान करत आहेत. ‘द शांघाय इलेक्ट्रिक व्हेईकल पब्लिक डेटा कलेक्टिंग, मॉनिटरिंग अँड रिसर्च सेंटर’ नावाचा अहवाल एका वृत्तसंस्थेला प्राप्त झाला असून त्यात चीनची हेरगिरी करण्याची पद्धत उघड झाली आहे. चीनने ‘नॅशनल बिग डेटा अलायन्स ऑफ न्यू एनर्जी व्हेइकल्स’ नावाचा आणखी एक अहवाल तयार केला आहे. त्यात कारच्या लोकेशनचा डेटाही असतो.
सार्वजनिक सुरक्षेसाठी हा डेटा गोळा केला जात असल्याचे चिनी अधिकाऱ्यांनी सांगितले. यामध्ये कारच्या रिअल टाइम लोकेशनचा डेटा असतो. इतर अनेक डेटा देखील आहेत. अधिकाऱ्यांनी आकडेवारी गोळा करण्याचे आणखी एक कारण सांगितले की, या माध्यमातून सरकार फसवणूक थांबवण्याचा प्रयत्न करत आहे. चीन सरकार नवीन इलेक्ट्रिक वाहनांवर भरपूर सबसिडीही देत आहे. हा डेटा 2017 पासून गोळा केला जात आहे.
डेटा मॉनिटरिंग सेंटरमधील कर्मचाऱ्यांना प्रत्येक कारमध्ये पूर्ण प्रवेश असतो. ते कोणत्याही कंपनीच्या कारवर क्लिक करतात आणि तिचा मेक, मॉडेल, मायलेज आणि बॅटरी चार्ज देखील तपासतात.
व्यवसाय – कंपनीसाठी अटी मान्य करणे आवश्यक आहे
मर्सिडीज-बेंझची मूळ कंपनी डेमलरने सांगितले की, कंपन्या चीन सरकारसोबत ट्रॅकिंग डेटा शेअर करत आहेत. हीच माहिती फोक्सवॅगनकडूनही दिली जात आहे. फोर्डने भाष्य करण्यास नकार दिला आहे. निसान, बीएमडब्ल्यू आणि टेस्ला यांनीही टिप्पणी करण्यास नकार दिला. कार कंपन्यांचे म्हणणे आहे की ते चीनमधील त्यांचा व्यवसाय टिकवून ठेवण्यासाठी हे करत आहेत.
कंपन्यांसमोर कोणती मजबुरी आहे?
चीनमध्ये व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कार उत्पादक कंपन्यांना तिथल्या स्थानिक कंपनीसोबत संयुक्त उपक्रम तयार करावा लागतो. त्यानंतरच त्यांना चीनमध्ये व्यवसाय करण्याची परवानगी मिळते.
चीन इलेक्ट्रिक आणि हायब्रीड वाहनांना का देत आहे प्रोत्साहन; काय आहे नेमकं प्रकरण? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)
चीनच्या इलेक्ट्रिक कार्सबाबत गंभीर चिंता व्यक्त होत आहे
हेरगिरीची धमकी
चिनी इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये बसवलेल्या मायक्रोचिप आणि सेन्सरच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर डेटा संकलित केला जाऊ शकतो.
• वाहनांमध्ये बसवलेले सेन्सर आणि चिप्स वापरकर्त्यांची वैयक्तिक माहिती गोळा करू शकतात.
• हा डेटा हजारो किलोमीटर दूर असलेल्या चीनमधील सर्व्हरमध्ये संग्रहित केला जाऊ शकतो.
• चिनी गुप्तचर संस्था या डेटावर सहज प्रवेश करू शकतात.
हे देखील वाचा : नासाने व्हॉयजर-2 चा सायन्स कॉम्प्युटर केला बंद; ‘या’ कारणामुळे घ्यावा लागला अवघड निर्णय
संभाव्य धोके
या वाहनांचा अनेक प्रकारे गैरवापर होऊ शकतो.
• हॅकर्स वाहनाच्या नेव्हिगेशन सिस्टममध्ये घुसू शकतात.
• बॅटरी जास्त तापू शकते, ज्यामुळे प्राणघातक अपघात होऊ शकतो.
• वाहने “चार-चाकी बॉम्ब” मध्ये रूपांतरित केली जाऊ शकतात.
हे देखील वाचा : चीन 2030 पर्यंत चंद्रावर अंतराळवीर पाठवणार; मोहिमेसाठी लूनार स्पेस सूट करण्यात आला लाँच
कॅस्केडिंग प्रभाव
या प्रकारच्या हेरगिरीचा प्रभाव व्यापक असू शकतो.
• हा केवळ गोपनीयतेचा मुद्दा नाही तर राष्ट्रीय सुरक्षेशीही संबंधित आहे.
• चीन त्याचा वापर प्रतिस्पर्धी देशांवर दबाव आणण्यासाठी करू शकतो.
• जागतिक सुरक्षेसाठी हा मोठा धोका असू शकतो.
या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर अनेक देश चिनी इलेक्ट्रिक वाहनांच्या आयात आणि वापराबाबत सावधगिरी बाळगत आहेत.