फोटो सौजन्य: iStock
स्वतःची कार किंवा बाईक असणे हे प्रत्येक व्यक्तीचे स्वप्न असते. हेच स्वप्न सत्यात उतरवण्यासाठी अनेक जण दिवसरात्र कष्ट करत असतात. मात्र, जेव्हा वाहन खरेदी करण्याची वेळ येते, तेव्हा कार किंवा बाईकची एक्स शोरूम एक असते आणि ऑन रोड किंमत भलतीच असते. मात्र, या दोन्ही किमतीत अंतर काय? ही गोष्ट समजून घेणे महत्वाचे आहे. चला याबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
एक्स-शोरूम किंमत ही वाहन उत्पादक किंवा डीलरने निश्चित केलेली बेसिक किंमत असते. ही किंमत जाहिराती, ब्रोशर किंवा शोरूममधील वाहनांच्या ऑनलाइन सूचीमध्ये पाह्यला मिळते. त्यात काही चार्जेस समाविष्ट असतात.
मॅन्युफॅक्चरिंग कॉस्ट: यामध्ये वाहनाच्या उत्पादनाचा खर्च, रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट आणि लॉजिस्टिक्सचा समावेश आहे. ही रक्कम उत्पादकाने वाहन बनवण्यासाठी खर्च केलेली असते.
जीएसटी: भारतातील कारवर 28% जीएसटी लागू आहे (इलेक्ट्रिक वाहनांवर 5-18%). हा टॅक्स एक्स-शोरूम किंमतीत समाविष्ट आहे.
डीलरचे मार्जिन: डीलर त्याच्या ऑपरेशनल खर्चासाठी, कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी आणि नफ्यासाठी 2-5% पर्यंत मार्जिन जोडतो. यामुळे, वेगवेगळ्या शहरांमध्ये एक्स-शोरूम किंमत देखील कमी-अधिक प्रमाणात असते.
उदाहरणार्थ, जर कारची एक्स-शोरूम किंमत 7 लाख रुपये असेल, तर त्यात उत्पादकाची किंमत, जीएसटी आणि डीलरचे मार्जिन समाविष्ट आहे. मात्र, ही किंमत वाहन रस्त्यावर आणण्यासाठी पुरेशी नाही कारण अनेक अनिवार्य आणि पर्यायी शुल्क आकारले जाणे अजून बाकी आहे.
ऑन-रोड किंमत म्हणजे शोरूममधून कार घरी आणण्यासाठी आणि रस्त्यावर कायदेशीररित्या कार चालवण्यासाठी तुम्हाला द्यावी लागणारी एकूण रक्कम. ही रक्कम नेहमीच एक्स-शोरूम किमतीपेक्षा जास्त असते कारण त्यात अनेक अतिरिक्त शुल्क आणि कर समाविष्ट असतात, ज्याबद्दल आता आपण जाणून घेऊयात.
रोड टॅक्स: हा राज्य सरकारकडून आकारला जाणारा टॅक्स आहे, जो एक्स-शोरूम किमतीच्या 4-15% असू शकतो. हा टॅक्स राज्यानुसार आणि वाहनाच्या प्रकारानुसार (पेट्रोल, डिझेल, इलेक्ट्रिक) बदलतो. उदाहरणार्थ, दिल्लीमध्ये, 10 लाख रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या कारवर 10% रोड टॅक्स आकारला जातो तर 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या कारवर 12.5% रोड टॅक्स आकारला जातो.
रजिस्ट्रेशन फीज: भारतातील प्रत्येक वाहनाची प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात म्हणजेच RTO मध्ये नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. या प्रक्रियेमध्ये नंबर प्लेट आणि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) मिळविण्याचा खर्च समाविष्ट आहे. हा टॅक्स वाहनाच्या इंजिन आकारानुसार आणि राज्यानुसार 5,000 ते 20,000 रुपयांपर्यंत असू शकतो.
ग्लोबल मार्केटमध्ये ‘या’ Powerful Bike चा नुसता टेरर ! भारतात किंमत 22.5 लाखांवर
विम्याची रक्कम: मोटार वाहन कायदा, 1988 नुसार, प्रत्येक वाहनासाठी किमान थर्ड पार्टी इंश्युरन्स अनिवार्य आहे. याशिवाय, अपघात, चोरी आणि नैसर्गिक आपत्तींपासून संरक्षण प्रदान करणारा कॉम्प्रेहेन्सिव्ह इंश्युरन्स देखील घेता येतो. इंश्युरन्सचा प्रीमियम वाहनाची किंमत, मॉडेल आणि ड्रायव्हिंग हिस्टरीवर अवलंबून असतो, जो सहसा एक्स-शोरूम किमतीच्या 2-3% असू शकतो.
हँडलिंग आणि लॉजिस्टिक्स चार्ज: काही डीलर्स कारखान्यातून शोरूममध्ये वाहन आणण्यासाठी किंवा ग्राहकापर्यंत पोहोचवण्यासाठी अतिरिक्त शुल्क आकारतात. हे शुल्क ऐच्छिक आहेत आणि डीलरशी वाटाघाटी करून ते कमी करता येतात.
टॅक्स कलेक्टड ॲट सोर्स (TCS): डीलर 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या कारवर 1% TCS आकारतो, जो सरकारला जातो. काही राज्यांमध्ये, डिझेल वाहनांवर 25% पर्यंतचा ग्रीन सेस आकारला जातो.
.png "Videos"){kind=small}
