महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय; ॲप आधारित टॅक्सी सेवांसाठी ‘ॲग्रीगेटर नियम २०२५’ लागू, भाड्याचे दर आणि सेवा निश्चित

नव्या नियमांमुळे ॲग्रीगेटर कंपन्या, चालक आणि प्रवासी यांच्यातील संबंध अधिक पारदर्शक होतील तसेच भाडे, सेवा गुणवत्ता, चालकांचे हक्क आणि प्रवासी सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण बदल होणार आहेत.

• महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय
• ॲप आधारित टॅक्सी सेवांसाठी ‘ॲग्रीगेटर नियम २०२५’ लागू
• भाड्याचे दर आणि सेवा निश्चित

मुंबई: (१० ऑक्टोबर २०२५) — राज्यातील ॲप-आधारित प्रवासी वाहतूक सेवांमध्ये (उदा. ओला, उबर, रॅपिडो) अधिक शिस्तबद्धता, पारदर्शकता आणि प्रवासी सुरक्षेसाठी महाराष्ट्र शासनाने “महाराष्ट्र मोटर वाहन ॲग्रीगेटर नियम, २०२५” या मसुदा नियमांची घोषणा केली आहे. हे नियम मोटर वाहन कायदा, १९८८ च्या कलम ७३, ७४ आणि ९३ अंतर्गत प्रस्तावित असून, १७ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत या हरकती व सूचना मागविण्या आल्या असून त्यानंतर लागू होईल. अशी माहिती परिवहन मंत्री श्री. प्रताप सरनाईक यांनी दिली आहे. या नव्या नियमांमुळे ॲग्रीगेटर कंपन्या, चालक आणि प्रवासी यांच्यातील संबंध अधिक पारदर्शक होतील तसेच भाडे, सेवा गुणवत्ता, चालकांचे हक्क आणि प्रवासी सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण बदल होणार आहेत.

१. नियमांची लागूता

हे नियम ई-रिक्षासह सर्व प्रवासी मोटार वाहनांच्या ॲग्रीगेटरना लागू होतील. म्हणजेच, ओला-उबर सारख्या कॅब सेवांसोबत ई-रिक्षा सेवा देखील या चौकटीत येतील. तसेच, बाईक-टॅक्सी सेवांसाठी स्वतंत्र “महाराष्ट्र बाईक-टॅक्सी नियम, २०२५” लागू राहतील आणि त्यासाठी वेगळा परवाना घ्यावा लागेल.

२. परवाना शुल्क आणि सुरक्षा ठेव

राज्य परिवहन प्राधिकरण (STA) व प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण (RTA) यांच्याकडून परवाना घेताना खालीलप्रमाणे शुल्क भरावे लागेल:

तपशील राज्य परिवहन प्राधिकरण (STA) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण (RTA) (प्रति जिल्हा)

परवाना देणे ₹१०,००,००० ₹२,००,०००
परवाना नूतनीकरण ₹२५,००० ₹५,०००

याशिवाय ॲग्रीगेटरला वाहनसंख्येप्रमाणे सुरक्षा ठेव करावी लागेल.

वाहनांची संख्या सुरक्षा ठेव (₹)

१०० बस किंवा १००० वाहनांपर्यंत १० लाख
१००० बस किंवा १०,००० वाहनांपर्यंत २५ लाख
१००० हून अधिक बस किंवा १०,००० हून अधिक वाहनं ५० लाख

Pratap Sarnaik : अनाधिकृत विक्रेत्यांना वाहन पुरविणाऱ्या विक्रेत्यांचे ‘ ट्रेड प्रमाणपत्र ‘ रद्द, परिवहन विभागाचा निर्णय

३. भाड्याचे नियमन

सर्ज प्राइसिंग (Surge Model): मागणी वाढल्यास ॲप भाडे वाढवू शकेल, परंतु ते प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने ठरवलेल्या मूळ भाड्याच्या १.५ पटांपेक्षा जास्त नसावे.
मागणी कमी झाल्यासही भाडे मूळ दराच्या २५% पेक्षा कमी ठेवता येणार नाही.

सुविधा शुल्क (Convenience Fee): राइडरकडून आकारले जाणारे सुविधा शुल्क मूळ भाड्याच्या ५% पेक्षा जास्त नसावे, आणि एकूण कपात मूळ भाड्याच्या १०% पेक्षा अधिक नसावी.

४. चालक आणि वाहनांवरील अटी

कामाचे तास: चालक एका दिवशी जास्तीत जास्त १२ तास ॲपवर लॉग-इन राहू शकतो. त्यानंतर किमान १० तासांची विश्रांती घ्यावी लागेल.

प्रशिक्षण: ॲग्रीगेटरकडे जोडण्यापूर्वी चालकांना ३० तासांचा प्रेरणा प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण करावा लागेल.

रेटिंग व्यवस्था: चालकाचे सरासरी रेटिंग पाचपैकी दोन स्टार्सपेक्षा कमी असल्यास त्याला सुधारात्मक प्रशिक्षण घ्यावे लागेल आणि तोपर्यंत ॲपवरून काढण्यात येईल.

विमा: प्रवाशांना ५ लाख रुपयांपर्यंतचा प्रवास विमा घेण्याचा पर्याय ॲपमध्ये अनिवार्यपणे उपलब्ध असावा.

वाहनाचे वय: ऑटोरिक्षा व मोटारकॅब — नोंदणीपासून ९ वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या नसाव्यात.

बस — ८ वर्षांपेक्षा जुनी नसावी.

५. ॲप आणि वेबसाइटच्या अटी

ॲप मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषांमध्ये उपलब्ध असावे.

चालकाला राइड स्वीकारण्यापूर्वी प्रवाशाचे गंतव्यस्थान दिसणार नाही, असे ॲप डिझाइन असावे.

प्रवाशाला लाइव्ह लोकेशन शेअरिंग व प्रवास स्थिती पाहण्याची सुविधा ॲपवर असावी.

दिव्यांग प्रवाशांसाठी विशेष सुविधा (Accessibility Features) अनिवार्य असतील.

या नियमांमुळे राज्यातील ॲप-आधारित टॅक्सी सेवांमध्ये प्रवाशांचा विश्वास, सुरक्षितता आणि सेवा दर्जा वाढण्याची अपेक्षा आहे. तसेच चालकांच्या कामकाजासाठी ठोस मर्यादा व कल्याणकारी तरतुदी लागू होणार असल्याने चालकांचाही शोषणापासून बचाव होईल.

ई-बस प्रवाशांसाठी एसटीकडून मासिक-त्रैमासिक पास योजना सुरु, परिवहनमंत्र्यांची माहिती