गुरुवार, 22 ऑक्टोबर 2026
अखेर अपेक्षेप्रमाणे बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला (एनडीए) सोडचिठ्ठी देत भारतीय जनता पक्षाशी काडीमोड घेतला आणि आपला जुना सहकारी पक्ष असणाऱ्या राष्ट्रीय जनता दलासह (राजद) महागठबंधनशी हातमिळवणी केली आहे.
२०२० साली बिहार विधानसभेच्या झालेल्या निवडणुकांपासूनच जेडीयू आणि भाजप यांच्यात धुसफूस चालू होती आणि त्या संघर्षाचे पर्यवसान या दोन्ही पक्षांची युती तुटण्यात होईल, अशी शक्यता व्यक्त होत होतीच. ती खरी ठरली आहे. विचित्र योगायोग असा की महाराष्ट्रात नवीन समीकरणे आकार घेत असतानाच बिहारमध्ये नितीश यांनी भाजपसह असलेल्या सरकारचे अस्तित्व संपविले आणि नवीन घरोबा केला.
साहजिकच भाजप यामुळे संतप्त झाला असणार यात नवल नाही आणि नितीश यांच्या या निर्णयावर ज्या पद्धतीच्या प्रतिक्रिया भाजप नेत्यांकडून येत आहेत त्यावरून हा संताप किती तीव्र आहे हे समजू शकते. भाजपने अनेक राज्यांत ‘ऑपरेशन लोटस’च्या नावाखाली तेथील विरोधकांची सरकारे अस्थिर केली असल्याने भाजपला नितीश यांच्या या निर्णयावरून आकांडतांडव करण्याचा नैतिक अधिकार आहे का हा प्रश्न उरतोच. मात्र म्हणून नितीश यांची ही खेळी जेडीयूला कितपत लाभ करून देईल याबाबतही छातीठोकपणे सांगता येणार नाही आणि त्याचे मुख्य कारण म्हणजे नितीश यांची सातत्यहीनता. राजकीय कोलांटउड्या मारण्यात आपण तरबेज असल्याचे दर्शन नितीश यांनी घडविले आहे.
बिहारमध्ये नितीश कुमार आणि भाजपमध्ये धुसफूस निर्माण होण्याचे कारण भाजपचा हा वर्चस्ववाद हेच आहे. याची सुरुवात २०१३ सालापासूनच झाली असे म्हटले पाहिजे. भाजपने नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार घोषित केल्यानंतर मोदींच्या नावाला विरोध करीत भाजपशी सतरा वर्षे जुनी युती नितीश यांनी संपुष्टात आणली होती.
एकट्या बिहारमध्ये भाजपला २२ जागांवर यश मिळाले तर मित्रपक्षांना नऊ जागांवर. त्याउलट जेडीयूला अवघ्या दोन जागांवर समाधान मानावे लागले होते तर राजदला चार. मात्र तरीही नितीश यांनी काँग्रेस, राजद यांच्यासह २०१५ सालची विधानसभा निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतला.
२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीचा पूर्ण वचपा काढण्यात नितीश यांना या निवडणुकीत यश आले. महागठबंधनला तब्बल १७८ जागा मिळाल्या; ज्यात राजदला ८०, तर जेडीयूला ७१ जागांवर यश आले. भाजपला मात्र त्याअगोदरच्या विधानसभा निवडणुकीच्या तुलनेत ३८ जागांचे नुकसान सहन करावे लागले आणि केवळ ५३ जागा जिंकता आल्या. याचा अन्वयार्थ असा लावण्यात आला की राष्ट्रीय स्तरावर जरी मोदींना मतदारांनी पसंती दिली असली तरी बिहारमध्ये नितीश यांची उजळ प्रतिमा कायम होती.
नितीश यांनी त्यापूर्वीच्या पंधरएक वर्षांत आपली ‘सुशासन बाबू’ अशी प्रतिमा करण्यात यश मिळविले होते. नितीश यांच्या नेतृत्वाखालीच महागठबंधन सरकार सत्तेत आले. मात्र राजद आणि भ्रष्टाचार असे समीकरण बनले असताना त्यामुळे आपल्या सरकारची प्रतिमा मलीन होत आहे असा निष्कर्ष काढून नितीश यांनी त्यानंतर दोनेक वर्षांतच राजदशी मैत्री तोडली आणि त्यांनी पुन्हा भाजपशी घरोबा केला. त्यावेळीच भाजपबरोबर नितीश किती काळ राहणार, असा प्रश्न राजद नेते तेजस्वी यादव यांनी विचारला होता. त्याचे उत्तर आता मिळाले आहे. पाचच वर्षांत नितीश यांनी पुन्हा घुमजाव करीत भाजपला दूर सारत त्याच राजदशी आघाडी केली आहे.
बहुधा २०१४ साली नितीश यांनी भाजपशी नाते तोडून राजद-काँग्रेसबरोबर जाणे भाजपला पसंत पडले नसावे आणि त्याचा वचपा काढण्यासही भाजपने गेले दीड वर्ष जेडीयूला दुर्बल करण्याचे धोरण अवलंबिले असावे. त्यातीलच पहिला डाव हा चिराग पासवान यांच्या लोकजनशक्ती पक्षाच्या उमेदवारांना जेडीयूच्या उमेदवारांच्या विरोधात उतरविण्यास प्रोत्साहन देणे हा होता. याचा फटका जेडीयूला बसला आणि २०२० च्या निवडणुकीत भाजपला ७४ तर जेडीयूला अवघ्या ४३ जागा जिंकता आल्या.
जेडीयूला भाजपपेक्षा कमी जागा जिंकता आल्या असूनही भाजपने नितीश यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपद जरी कायम ठेवले तरी जेडीयूला सतत कोंडीत पकडण्याचे डावपेच भाजप खेळत होताच. सुशील कुमार मोदी यांना बिहारमधून केंद्रात आणणे आणि त्याऐवजी सरकारमध्ये भाजपचे दोन उपमुख्यमंत्री नेमणे हीदेखील नितीश यांच्यासाठी डोकेदुखी होती.
त्याखेरीज केंद्रीय मंत्रिमंडळात जेडीयूला उचित स्थान न मिळण्याविषयी नितीश यांची असणारी नाराजी, आर. सी. पी. सिंह यांना तरीही मोदी मंत्रिमंडळात मिळालेले स्थान आणि सिंह यांची भाजपशी वाढती जवळीक, व्हीआयपी पक्षात फूट पडून तीन आमदारांनी भाजपमध्ये केलेला प्रवेश, नितीश यांचा विधानसभा अध्यक्षांशी सभागृहात रंगलेला कलगीतुरा, विधानसभा शताब्दी भवन समारंभात पोस्टरवरून नितीश यांचे नावच गायब होणे, नितीश यांच्या मद्यबंदी धोरणातील कथित फोलपणावरून भाजपकडून होत असलेली टीका, जेडीयूमध्ये फूट पाडण्याची भाजपची कथित खेळी असल्याची नितीश यांची भीती या सर्व घडामोडींमुळे भाजप-जेडीयू दरी वाढतच होती. त्यातच जातनिहाय जनगणनेवरून नितीश यांनी भाजपची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला.
शिवाय बिहारला विशेष राज्याच्या दर्जाचा मुद्दा असो किंवा अग्निपथ योजनेचा मुद्दा असो; नितीश यांना आपली भूमिका स्पष्टपणे घेता येत नव्हती. या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम म्हणजे नितीश यांनी अखेरीस भाजपला रामराम ठोकण्याची केलेली घोषणा.
आता नितीश यांनी पुन्हा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली आहे आणि तेजस्वी यादव यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची. जो प्रयोग दोन वर्षेही चालला नव्हता तो प्रयोग आता पुन्हा चालेल का, हा प्रश्न या सरकारच्या कामगिरीबद्दल शंका उत्पन्न करणारा आहे. याचे कारण राजद हा विधानसभेत सर्वांत मोठा पक्ष आहे. तेव्हा नितीश यांना राजदच्या नाकदुऱ्या काढत राहावे लागेल यात शंका नाही.
२०२४ सालच्या लोकसभा निवडणुका अवघ्या दोन वर्षांवर येऊन ठेपल्या आहेत. अशावेळी आपल्या राजकीय अस्तित्वाची तटबंदी भाजपच्या रेट्याखाली ढासळू न देणे हे नितीश यांच्यासमोरील मोठे आव्हान. भाजपने आपल्या पक्षाचे खच्चीकरण करून महाराष्ट्रासारख्या प्रयोग बिहारमध्ये करू नये म्हणून नितीश यांनी वेळीच भाजपला बाजूला केले हा नितीश यांचा मुत्सद्दीपणा मानला जाईलही. पण म्हणून त्या सरकारची कामगिरी कशी राहील याची ग्वाही या मुत्सद्दीपणातून मिळणार नाही.
त्यासाठी नितीश यांना कायदा सुव्यवस्था, जातीय हिंसाचार, भ्रष्टाचार या मुद्द्यांवर तितकेच कठोर राहावे लागेल. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदींना आव्हान देण्यासाठी नितीश यांचे नाव विरोधकांचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून पक्के होऊ शकते आणि त्यादृष्टीने नितीश यांनी उचललेले हे पाऊल आहे अशीही चर्चा आहे. तथापि हे जर खरे असेल नितीश यांच्यासमोरील मोठे आव्हान हे विश्वासार्हतेचे असणार आहे.
नितीश यांच्या सततच्या राजकीय कोलांटउड्यांना तार्किक आणि तात्विक आधार राहिला नाही तर त्यांच्या या खेळींना केवळ राजकीय संधिसाधूपणाचे स्वरूप येईल आणि त्यास केवळ सोयीस्करपणाचा आणि मतदारांना गृहीत धरण्याचा दर्प येईल. नितीश यांनी केलेला हा जनादेशाशी विश्वासघात आहे अशी टीका भाजपने केली आहे. तीही तितकीच हास्यास्पद. याचे कारण मध्य प्रदेशापासून गोवा आणि कर्नाटकपर्यंत भाजपने कोणत्या जनादेशाची बूज राखली होती, हा संशोधनाचा विषय.
आताही आपल्याच मित्रपक्षाला फोडण्याचे प्रयत्न भाजपकडून होत असल्याचे आरोप झाले आहेत. तेव्हा जेडीयू काय किंवा भाजप काय; दोन्ही पक्षांनी फारकत घेतली असली तरी बिहारमध्ये राजकीय विश्वासार्हतेचे संकट दोन्ही पक्षांसमोर आहे!
राहूल गोखले
rahulgokhale2013@gmail.com
