विशेष : उपराष्ट्रपतिपदाच्या उमेदवारीतही भाजपचं धक्कातंत्र

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या डोक्यात सातत्यानं निवडणुकांचं गणित असतं. भल्या भल्या राजकीय पंडितांना त्यांच्या निर्णयाचा अंदाज येत नाही. पुढच्या दोन वर्षांत होणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुका आणि १८ राज्यांत होणाऱ्या निवडणुकांचा हिशेब त्यांच्या मनात असतो. कोणत्याही नियुक्त्या, उमेदवारी देताना त्यामागं मोदी-शाह यांनी फार दूरचा विचार केलेला असतो. आताही उपराष्ट्रपतिपदाचा उमेदवार जाहीर करताना बेरजेच्या राजकारणाचा विचार करण्यात आला आहे. विरोधी आघाडीनं ही असाच प्रयत्न केला असला, तरी भाजप आघाडीच्या उमेदवाराच्या विजयरथ कुणी रोखू शकत नाही.

राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पक्षानं आदिवासी समाजातून पुढं आलेल्या द्रौपदी मुर्मू यांची उमेदवारी जाहीर केली. त्यावेळी किमान तसा अंदाज तरी होता. भारतीय जनता पक्षाला अनेक राज्यांत आदिवासीबहुल भागात फटका बसला होता.

पुढच्या दोन वर्षांत होणाऱ्या निवडणुकात पुन्हा हा फटका बसू नये, म्हणून आदिवासी समाजातून आलेल्या मुर्मू यांना उमेदवारी देण्यात आली. मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगड आदी राज्यांत आदिवासींचं असलेलं प्रमाण लक्षात घेता मुर्मू यांना दिलेली उमेदवारी कशी फायद्याची आहे, हे लक्षात येतं.

बिजू जनता दल, झारखंड मुक्ती मोर्चासह अन्य राजकीय पक्षांनी भाजपला असलेला विरोध मागं ठेवून मुर्मू यांना पाठिंबा दिला, हे विसरता येणार नाही. केंद्रीय मंत्रिमंडळात एकही मुस्लीम नाही. १६ राज्यांच्या सरकारमध्ये एकही मुस्लीम मंत्री नाही. भाजपनं मुस्लिमांना उमेदवारी दिली नाही, तरी मुस्लीम भाजपला मतदान करतात, हे सिद्ध झालं आहे.

त्यामुळं किमान उपराष्ट्रपतिपदासाठी तरी भाजप मुस्लीम नेत्याचा विचार करील, असे अंदाज वर्तवले जात होते. भाजपनं एकीकडं हैदराबादच्या कार्यकारिणीतून मुस्लिमातील उपेक्षित अशा पसंमदा मुस्लिमांवर लक्ष केंद्रीत करायचं ठरवलं आहे. दुसरीकडं गेल्या काही महिन्यांपासून नाराज असलेल्या मुस्लीम समाजाला मोठं घटनात्मक पद देऊन खूश केलं जाईल, असा अंदाज होता; परंतु भाजप धक्कातंत्र देण्यात माहीर आहे. सर्व राजकीय पंडितांचे अंदाज मोडीत काढत भाजपनं इतर मागास समाजातील जगदीप धनखर यांना उमेदवारी दिली आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील इतर मागासांचं राजकीय आरक्षण रद्द होत असल्यानं भाजपविरोधात नाराजी आहे. देशात ४४ टक्क्यांहून अधिक इतर मागास आहेत. त्यांना नाराज करायचं, की १६ टक्के मुस्लिमांना नाराज करायचं, असा जेव्हा प्रश्न निर्माण झाला, तेव्हा कमी लोक नाराज झाले, तरी चालतील; परंतु बहुसंख्य लोक नाराज होणं नुकसानकारक असतं, असा हिशेब भाजपनं केला. एकाच बाणात अनेक लक्ष्यभेद करीत भाजपनं धनखर यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे.

धनखर हे राजस्थानातील झुंझून जिल्ह्यातील आहेत. देशात गेल्या पाच वर्षांत सर्वाधिक चर्चेत असलेले राज्यपाल म्हणून त्यांची ओळख आहे. त्यांनी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना कसं सळो की पळो करून सोडलं होतं, हे लक्षात घेतलं, तर भाजपनं बहुमत नसलेल्या राज्यसभेत धनखर यांना का आणायचं ठरवलं असेल, हे लक्षात यायला हरकत नाही.
देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या ४४ टक्के ओबीसी समाजाला प्रथमच राजकीय संदेश देण्याचा प्रयत्न भाजपनं केला आहे.

राजस्थान, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशातील संतप्त जाटांना शांत करण्यासाठी भाजपनं हे ट्रम्प कार्ड चालवलं आहे. विशेषत: कृषी कायद्यांविरोधात संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांची भाजपच्या या निर्णयानंतर नाराजीही दूर होऊ शकते. २०२२, २०२३ आणि २०२४ मध्ये होणाऱ्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हे संपूर्ण राजकीय गणित मांडण्यात आलं आहे.

राजस्थानमध्ये ३० ते ४० विधानसभा जागांवर जाटांचं वर्चस्व आहे. बाडमेर, जैसलमेर, जोधपूर, बिकानेर, गंगानगर, चुरू, सीकर, नागौर, हनुमानगड, जयपूर यासह अनेक जिल्ह्यांमध्ये जाटांची सर्वाधिक लोकसंख्या आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आजपर्यंत राज्यात जाट मुख्यमंत्री झाले नसतील; पण राजस्थानच्या राजकारणात या समाजाचा मोठा दबदबा आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंग दोतसरा, तर आरएलपीचे निमंत्रक हनुमान बेनीवाल हे जाट आहेत.

विधानसभा निवडणुकीत सरासरी २० टक्के आमदार जाट असतात. विधानसभेच्या एकूण दोनशे जागा आहेत, त्यापैकी ३० ते ४० विधानसभा जागा जाट उमेदवारांनी जिंकल्या आहेत. लोकसभेच्या पाच जागांवरही जाट व्होट बँक निर्णायक भूमिका बजावते. त्यामुळं या लोकसभा मतदारसंघांतून केवळ जाट उमेदवारच निवडणूक जिंकू शकतात किंवा केवळ जाट व्होटबँकेला आकर्षित करणारा उमेदवारच निवडणूक जिंकू शकतो.

नोव्हेंबर आणि डिसेंबर २०२३ मध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. अशा स्थितीत धनखर यांच्या माध्यमातून राजकीय फायदा उठवण्याचा भाजपचा प्रयत्न असेल. सध्या राज्यपाल असलेले जाट नेते सत्यपाल मलिक यांनी गेल्या दोन वर्षांपासून केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारविरोधात बंडाचा झेंडा रोवला आहे.

शेतकरी आंदोलनात ते उघडपणे शेतकऱ्यांची बाजू घेताना दिसले. जम्मू-काश्मीर आणि गोव्याचे राज्यपाल असताना त्यांनी भ्रष्टाचारावर अनेक आरोप केले. त्यामुळं भाजप आणि त्यांच्या नेतृत्वाची बदनामी झाली. जाट मतं एकवटण्यासाठी मलिक हे करत होते; मात्र आता भाजपनं धनखर यांना उपराष्ट्रपतिपदाचा उमेदवार करून मलिक यांना बाजूला करण्याची व्यूहनीती आखली आहे.

हरियाणात जाट समाजाची लोकसंख्या १८ ते २० टक्के आहे. येथील विधानसभा आणि लोकसभेच्या जागांवरही जाट समाजाचा थेट प्रभाव आहे. राज्यातील बहुतांश जाट समाज कृषी कायद्याला विरोध करत होते. त्यामुळं शेतकरी संतप्त झाले. धनखर यांना उमेदवार करून जाट समाजाची नाराजी दूर होऊ शकते, याचा फायदा येत्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत भाजपला होईल, अशी आशा भाजपला आहे.

उत्तर प्रदेशातील जाट समुदाय एकूण लोकसंख्येच्या दोन टक्के आहे. शेतकरी आणि शेती करणाऱ्या लोकसंख्येपैकी हा दोन टक्के हा पश्चिम उत्तर प्रदेशातील सर्वांत प्रभावशाली समुदाय आहे. यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत हा समाज जपसण्यासाठी भाजपनं सर्व ताकद पणाला लावली होती. त्याचा फायदाही भाजपला झाला. धनखर यांच्या माध्यमातून २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला अधिक लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे.

द्रौपदी मुर्मू यांना राष्ट्रपतिपदाची उमेदवार बनवून भाजपनं आदिवासी कार्डावर बाजी मारली आहे. महिला, दलित, मुस्लीम आणि दक्षिण भारतातून आलेले लोक राष्ट्रपती झाले असले, तरी आदिवासी समाज त्यापासून वंचित राहिला. लोकसभेच्या ५४३ जागांपैकी ४७ जागा आदिवासी समाजासाठी राखीव आहेत.

६० हून अधिक जागांवर आदिवासी समाजाचं वर्चस्व आहे. मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश या राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आदिवासी मतदार निर्णायक स्थितीत आहेत. या वर्षाच्या अखेरीस गुजरात, हिमाचल प्रदेशमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत, तर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगडमध्ये २०२३ मध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत.

भाजपची ही व्यूहनीती लक्षात घेऊन विरोधी पक्षांनी राजस्थानच्या माजी राज्यपाल मार्गारेट अल्वा यांना उपराष्ट्रपतिपदाची उमेदवारी दिली आहे. ८० वर्षीय अल्वा मूळच्या मंगळूरच्या आहेत. राजीव गांधी-नरसिंह राव यांच्या सरकारमध्ये त्या कॅबिनेट मंत्री होत्या. राजीव मंत्रिमंडळात अल्वा संसदीय कामकाज आणि युवा विभागाच्या मंत्री होत्या, तर राव यांच्या सरकारमध्ये त्या सार्वजनिक आणि निवृत्ती वेतन खात्याच्या मंत्री होत्या. नंतर त्या काँग्रेसवर नाराज झाल्या.

२०१६ मध्ये अल्वा यांनी सोनिया गांधींना पत्र लिहिलं होते. पत्रात म्हटलं होतं, – तुमच्याबद्दल कोणताही राग नाही, तुमच्या आजूबाजूचे लोक तुम्हाला बोलू देत नाहीत.’ काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींवर त्यांनी तिकीट विकल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर त्यांना काँग्रेसनं त्यांना सरचिटणिसपदावरून हटवलं होतं.

अल्वा तेव्हा महाराष्ट्र, मिझोराम आणि पंजाब-हरियाणाच्या प्रभारी होत्या. गांधी घराण्याशी त्यांचे जवळचे संबंध असल्यानं त्यांना उत्तराखंडला राज्यपाल म्हणून पाठवण्यात आलं. जेव्हा राजीव गांधी शाहबानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या विरोधात अध्यादेश आणणार होते, तेव्हा त्यांना मौलवींपुढे न झुकण्याचा सल्ला दिला होता; पण त्यांनी माझी सूचना मान्य करण्यास नकार दिला, असं त्या म्हणाल्या.

अल्वा हे गुजरात, राजस्थान, गोवा आणि उत्तराखंडचे राज्यपाल राहिल्या आहेत. त्या उत्तराखंडच्या पहिल्या महिला राज्यपाल होत्या. २००९ ते २०१२ या काळात त्यांनी उत्तराखंडच्या राज्यपाल म्हणून काम पाहिलं आहे. याशिवाय २०१२ ते २०१४ या काळात त्या राजस्थानच्या राज्यपाल होत्या.

यावेळी त्यांच्याकडं गुजरात आणि गोव्याची जबाबदारीही होती. पाच वेळा खासदार राहिलेल्या अल्वा यांनी गेल्या वर्षी भाजपच्या नेतृत्वाखालील कर्नाटक सरकारच्या धर्मांतरविरोधी विधेयकावर टीका केली होती. अल्वा यांचा सामना भाजपप्रणीत एनडीएचे उमेदवार जगदीप धनखर यांच्याशी होणार आहे.

भागा वरखडे

warkhade.bhaga@gmail.com