मालदीवचे चीनी वळण !

मालदीवमध्ये नुकत्याच झालेल्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत सत्तांतर झाले आहे. विद्यमान अध्यक्ष मोहम्मद सोलिह यांचा पराभव झाला असून प्रोग्रेसिव्ह अलायन्स या आघाडीचे उमेदवार मोहम्मद मुइजू अध्यक्षपदी निवडून आले आहेत. येत्या १७ नोव्हेंबर रोजी मुइजू अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारतील. या निवडणुकीत सोलिह आणि मुइजू हे प्रमुख प्रतिस्पर्धी उमेदवार असले तरी भारत आणि चीन यांच्यातच स्पर्धा असावी असे निवडणुकीस स्वरूप प्राप्त झाले होते.

सोलिह हे गेली पाच वर्षे सत्तेत असताना त्यांनी ‘इंडिया फर्स्ट’ हे धोरण राबविले होते. या निवडणुकीत असणारे सातही प्रतिस्पर्धी उमेदवार मात्र भारतविरोधी आणि चीनधार्जिणे होते. पहिल्या फेरीत मुइजू यांना निम्म्यापेक्षा जास्त मते मिळाली नाहीत आणि त्यामुळे मतदानाची दुसरी फेरी अपरिहार्य ठरली होती. तिचा निकाल लागला आणि मुइजू विजयी ठरले. त्यांना ५४ टक्के मते मिळाली. याचाच अर्थ सोलिह यांना देखील निम्म्यापेक्षा काहीच प्रमाणात कमी मते मिळाली आहेत. म्हणजेच मतदारांनी मुइजू यांच्या बाजूने भरभरून मते दिलेली नाहीत. तरीही विजयी घोषित झाल्यानंतर मुइजू यांनी पहिली घोषणा केली ती मालदीवमधून भारतीय सैनिकांना बाहेर काढण्याची. त्यांचे हे विधान मालदीवमधील सत्तांतराचा भारतावर काय परिणाम होऊ शकतो याचे निदर्शक म्हणून पुरेसे आहे. त्यासाठीच मालदीवमधील निवडणूक निकालाचा अन्वयार्थ समजून घ्यायला हवा.

हिंद महासागरात मालदीवचे भौगोलिक स्थान असे आहे की भारत आणि चीन या दोन्ही राष्ट्रांनाच नव्हे तर पाश्चात्य राष्ट्रांना देखील त्याची भुरळ पडते. ज्यांना ‘सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन’ म्हटले जाते ते प्रवाह जहाजांच्या प्रवासासाठी उपयुक्त आहेत आणि पश्चिम आशिया आणि दक्षिण पूर्व आशिया यांना जोडतात. आताच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने आपली वकिलात मालदीवमध्ये सुरु केली हे पुरेसे बोलके. अमेरिका आणि अन्य पाश्चात्य राष्ट्रे मालदीववर नजर श्रीलंकेतून ठेवत असत. तेव्हा चीनचा डोळा मालदीववर असणार यात नवल नाही. वास्तविक भारताचे आणि मालदीवचे संबंध प्रदीर्घ काळाचे आहेत. १९६५ साली मालदीवला स्वातंत्र्य मिळाले. त्यानंतर तो देश भारताच्या प्रभावाखालीच राहिला आहे. मयूम अब्दुल गयूम हे जवळपास तीस वर्षे मालदीवचे सत्ताधीश होते. २००८ साली त्या देशाने बहुपक्षीय लोकशाही व्यवस्था स्वीकारली. मध्यंतरीच्या काळात मालदीवमध्ये गयूम यांच्याविरोधात बंड झाले होते तेव्हा ते मोडून काढण्यासाठी भारताने लष्करी मदत केली होती. २००८ साली झालेल्या निवडणुकीत मोहम्मद नशीद अध्यक्षपदी निवडून आले. ते भारतास अनुकूल होते. मात्र २०१२ साली त्यांची राजवट उलथून टाकण्यात आली आणि त्यांना तुरुंगात टाकण्यात आले. त्यापुढच्याच वर्षी झालेल्या निवडणुकीत अब्दुल्ला यामीन अध्यक्षपदी निवडून आले. तेव्हापासून भारत-मालदीव संबंध बिघडू लागले.

यामीन हेही भारताच्या पूर्णपणे विरोधी होते असे नाही. तथापि राजकीय विरोधक आणि बंडखोर यांच्याविरोधात त्यांनी घेतलेल्या कठोर आणि मानवाधिकाराचे उल्लंघन करणारी घेतलेली भूमिका टीकेची लक्ष्य ठरली. २०१८ साली अटकेत असलेल्या यामीनविरोधकांना मुक्त करण्याचे आदेश मालदीवच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. बडतर्फ अध्यक्ष नशीद यांच्यावर चालविण्यात येणारा खटला घटनाविरोधी आहे असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला. यामीन यांनी त्या आदेशांना जुमानले नाही. उलट दोन न्यायाधीशांना अटक करण्यात आली. न्यायाधीश आपल्याविरोधात कारस्थान रचत होते असा आरोप यामीन यांनी केला आणि आणीबाणी पुकारली. त्यावेळी श्रीलंकेच्या आश्रयाला असलेले नशीद यांनी भारताने मालदीवमध्ये हस्तक्षेप करावा अशी मागणी केली होती. यामीन यांनी हा मालदीवच्या सार्वभौमत्वावर असलेला हल्ला आहे असा पवित्रा घेतला.

सुरुवातीपासूनच चीनकडे कल असलेले यामीन यांनी चीनसाठी पायघड्या घातल्या. चीनने मालदीवमधील पायाभूत प्रकल्पांसाठी अब्जावधी डॉलरची गुंतणवूक केली. राजधानी मालेपासून दुसऱ्या बेटावर असणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळापर्यंत पुलाच्या बांधकामासाठी वीस कोटी डॉलरचे आर्थिक साह्य दिले. याच काळात मालदीव चीनच्या ‘बेल्ट रॉड इनिशिएटिव्ह’मध्ये सहभागी झाला. मात्र यामीन यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आणि मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाचे आरोप झाले. २०१८ च्या निवडणुकीत सोलिह निवडून आले. यामीन यांना अकरा वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झाली. सोलिह यांच्या काळात भारताशी मालदीवचे संबंध सुधारले. चीनशी केलेल्या व्यापार करारांतून मालदीवने माघार घेतली. त्याबदल्यात भारताने मालदीवला चीनकडून घेतलेले कर्ज फेडण्यासाठी सुमारे दीड अब्ज डॉलरची मदत दिली. कोव्हीडच्या काळात भारताने ‘कोव्हीड डिप्लोमसी’च्या अंतर्गत अनेक देशांना लशी पुरविल्या; त्यातील पहिला देश मालदीव होता. मालदीवमध्ये सीमा सुरक्षेकरिता बंदर विकासासाठी भारत आणि मालदीवमध्ये करार झाला. मालदीवमधील बेटांना जोडणाऱ्या रस्त्यांच्या बांधकामासाठी भारताने अर्थसाह्य केले आहे. सुमारे साडेसहा किलोमीटरच्या त्या रस्त्याचे बांधकाम प्रगतीपथावर आहे. तेव्हा खरे तर मालदीव आणि भारतादरम्यान संबंध सुरळीत होते. परंतु भारताने मालदीवला दिलेली हेलिकॉप्टर आणि विमान आणि त्याच्या देखरेखीसाठी तैनात केलेले सैनिक यांवरून विरोधकांनी सोलिह सरकारला धारेवर धरले.

मालदीवच्या अंतर्गत कारभारात हा परकीय हस्तक्षेप आहे असे काहूर विरोधकांनी उठविले. सोलिह यांनी ‘इंडिया फर्स्ट’चे धोरण राबविले होते. विरोधकांनी भारतविरोधी वातावरण तयार करून ‘इंडिया आऊट’चा नारा दिला. वास्तविक सोलिह यांनी मालदीवमध्ये भारताचा कोणताही हस्तक्षेप नाही हे स्पष्ट केले होते. तथापि विरोधकांनी देशाच्या सार्वभौमत्वाचा मुद्दा रेटला. या वातावरणनिर्मितीला चीनची मदत नसेलच असे छातीठोकपणे सांगता येणार नाही. त्यातच सोलिह यांची राजवट देखील भ्रष्टाचार आणि अकार्यक्षमतेच्या आरोपांतून अस्पर्शित राहिलेली नव्हती. या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम म्हणजे सोलिह यांचा झालेला पराभव. यामीन आताची निवडणूक लढवू शकणार नाहीत हे उघड झाल्यावर त्यांचा पक्ष आणि मुइजू यांच्या पक्षाने आघाडी केली. यामीन यांचा मुइजू यांना पाठिंबा आहे हेही लपलेले नव्हते. मुइजू हे उच्चशिक्षित आहेत. काही काळ खासगी क्षेत्रात काम केल्यानंतर त्यांनी राजकीय क्षेत्रात प्रवेश केला. गृहनिर्माण आणि पर्यावरण या खात्यांचे ते पाच वर्षे यामीन राजवटीत मंत्री होते. याच काळात चीनच्या मदतीने बांधण्यात येत असलेल्या पुलाच्या प्रगतीवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी मुइजू यांच्यावर होती. गेल्या वर्षी चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांशी झालेल्या ऑनलाईन बैठकीत मुइजू यांनी आपला पक्ष सत्तेत आला तर चीनशी संबंध पुन्हा पूर्ववत होतील अशी ग्वाही दिली होती.

आता सत्तेत आल्याआल्या त्यांनी भारतविरोधी गरळ ओकली आहे. शिवाय तुरुंगवासात असलेले यामीन यांची त्वरित सुटका करण्यात यावी अशी मागणी केली आहे. सोलिह ती करील याचा संभव कमी. तथापि नोव्हेंबरमध्ये सूत्रे हाती घेतल्यावर आपल्या विशेषाधिकारांचा वापर करीत मुइजू यामीन यांची मुक्तता करतील यात शंका नाही. मुइजू आणि यामीन या दोघांचा चीनधार्जिणेपणा पहिला तर पुढील काळात भारतासाठी ती डोकेदुखी ठरेल हेही खरे. पण म्हणून मुइजू यांना भारताशी पूर्णतः फटकून वागता येईल असे नाही. व्यापाराच्या बाबतीत भारत-मालदीव संबंध दृढ आहेत हे एक कारण. भारताने २०२१ साली मालदीवला केलेली निर्यात ४२ कोटी डॉलरची होती; तर मालदीवकडून केलेली आयात पाच कोटी डॉलरची होती. त्या तुलनेत चीनने मालदीवला केलेली निर्यात चाळीस कोटी डॉलरची तर आयात ४० लाख डॉलरची होती. तेव्हा भारताशी मालदीवचा परस्परव्यापार अधिक आहे.

शिवाय भौगोलिक दृष्टया भारताची निकटता जास्त आहे. त्याचाही एक लाभ असतो. २०१४ साली मालदीवमधील जल शुद्धीकरण प्रकल्पाला लागलेल्या आगीनंतर मालदीववर पाणीसंकट उभे राहिले होते. तेव्हा भारताने त्वरित हवाईमार्गाने आणि सागरी मार्गाने पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा केला होता. चीननेही आर्थिक मदत केली आणि पाणी पुरविले. पण भारताच्या नंतर. तेव्हा शेजारच्या देशाशी शत्रुत्व घेऊन चालणार नाही याची जाणीव मुइजू यांना ठेवावी लागेल आणि ते ती ठेवतील अशी अपेक्षा आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी मुइजू यांचे अभिनंदन केले आहे आणि मालदीवमध्ये राजवट बदलली असली तरी भारताला संबंध सुरळीत ठेवण्यात स्वारस्य आहे याचे संकेत दिले आहेत. पण ‘इंडिया आऊट’च्या नाऱ्यावर निवडून आल्याने मुइजू यांना काही भारतविरोधी सूर काढावे लागतील. चीनला ते किती मुक्तहस्त देतात हेही लवकरच समजेल. तोवर भारताला मालदीवच्या हालचालींवर बारीक नजर ठेवावी लागेल. तूर्तास मुइजू यांच्या विधानांनी भारताला सावध केले असले तरी मुइजू राजवट कोणते वळण घेते यावर मालदीव-भारत संबंध कसे राहतात हे ठरणार आहे. चीनच्या कच्छपी लागून मुइजू यांनी भारताला नाराज करणे मालदीवच्या हिताचे नाही याचे भान मुइजू यांनी ठेवणे आवश्यक.

– राहुल गोखले