
college admission
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत घेण्यात आलेल्या बारावीचा निकाल नुकताच लागला. इतर बोर्डाचे निकाल लागले आहेत. वेगवेगळ्या ज्ञानशाखांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी घेण्यात आलेल्या चाळणी परीक्षांचेही निकाल लागणे सुरु झाले आहेत. बारावी आणि दहावी झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या घरी प्रवेशाची लगीनघाई लवकरच सुरु होईल. तसे होऊ नये म्हणून पालक आणि विद्यार्थ्यांनी, प्रत्यक्ष प्रवेश प्रकिया सुरु होण्याआधी काही काळजी घेणे आवश्यक ठरते. या काळजीमध्ये सर्वात महत्वाचे म्हणजे वेगवेगळ्या संवर्गासाठी अत्यावश्यक अशी प्रमाणपत्रे. ही प्रमाणपत्रे खुल्या संवर्गापासून राखीव संवर्गापर्यंत सर्वांनाच सादर करावी लागतात. सध्या सर्वच प्रवेश प्रकिया या ऑनलाइन होत असल्याने, अर्ज सादर करताना ही प्रमाणपत्रेही त्याचवेळी सादर करावी लागतात. ही प्रमाणपत्रे नसल्यास, ज्या संवर्ग किंवा योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तो मिळत नाही. अर्ज दाखल केल्या जातो, पण तो अपेक्षित संवर्गात जात नाही, त्यामुळे अर्ज भरण्याच्या क्षणाला आवश्यक असणारी प्रमाणपत्रे आपल्या हाताशी असणे गरजेचे आहे. याची काटेकोर काळजी घ्यावी असे प्रवेश प्रकिया प्राधिकरणानेही स्पष्ट केले आहे.
प्रमाणपत्रे शासनाच्या विविध निर्णयांचा फायदा घेण्यासाठी आवश्यक असणारी प्रमाणपत्रे पुढील प्रमाणे आहेत.
(१) जात प्रमाणपत्र आणि व्हॅलिडिटी प्रमाणपत्र (जात पडताळणी) – अनुसूचित जाती आणि जमाती संवर्गातील उमेदवारांसाठी ही दोन्ही प्रमाणपत्रे अत्यावश्यक आहेत. जात पताळपणी पत्र नसल्यास संबंधित उमेदवारास हव्या त्या संवर्गात प्रवेश मिळणे कठीण जाऊ शकते. अर्ज सादर करण्याच्या वेळेस पडताळणी प्रमाणपत्र नसल्यास,या प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केल्याची पावती/रिसिप्ट ऑनलाइन सादर करण्याची सूट देण्यात आली आहे.तथापि प्रवेश प्रक्रियेच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या शेवटच्या तारखेला, प्रवेश निश्चिती करण्यापूर्वी, पडताळणी प्रमाणपत्र सादर केले नाही तर अशा उमेदवारांचा समावेश पुढील टप्प्यांत खुल्या संवर्गात केला जातो.
(२)नॉन क्रिमी लेअर सर्टिफिकेट – हे प्रमाणपत्र इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी), व्हीजे (विमुक्त जमाती)/ डीटी (डिनोटिफाइड ट्राइब- विमुक्त भटक्या जमाती)- एनटी (नोमॅडिक ट्राइब- भटक्या जमाती) (ए)/ एनटी(बी)/ एनटी(सी)/ एनटी(डी)/ स्पेशल बॅकवर्ड क्लास (विशेष मागास प्रवर्ग) (एसबीसी) संवर्गातून प्रवेश मिळवायचा असेल त्यांच्यासाठी महत्वाचे आहे. वार्षिक ८ लाख रुपयांच्या मर्यादेत उत्पन्न असणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना हे नॉन क्रिमी लेअर प्रमाणपत्र मिळते. यावर्षीचे (१ एप्रिल २०२३ पासून ते ३१ मार्च २०२४ पर्यंतचे लागू असलेले) प्रमाणपत्र यंदाच्या प्रवेशप्रक्रियेच्या वेळी सादर करावे लागेल. हे प्रमाणपत्र वेळेवर सादर केले नाही तर, संबंधित विद्यार्थ्याचा समावेश हा खुला संवर्गात केला जातो. या शिवाय या संवर्गातील सर्वांनाच जात प्रमाणपत्र आणि जात पडताळणी प्रमाणपत्रही सादर करावे लागते.
(३) ट्यूशन फी व्हेवर स्कीम – अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने मान्यता प्रदान केलेल्या पदवीस्तरीय अभ्यासक्रमाच्या पहिल्या वर्षाला प्रवेश घेणाऱ्या आणि महाराष्ट्राचा रहिवासी असलेल्या विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळू शकतो. या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्याच्या पालकांचे सर्व बाजूंनी वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे. प्रत्येक अभ्यासक्रमासाठी असलेल्या एकूण मंजूर जागांच्या ५ टक्के जागा या योजनेंतर्गत भरल्या जातात. या योजनेंतर्गत शिक्षण शुल्क प्राधिकरणाने ठरवलेल्या शैक्षणिक शुल्का (ट्यूशन फी) पासून संबंधित विद्यार्थ्यास सूट दिली जाते. इतर शुल्क विद्यार्थ्यांना भरावे लागतात. या योजनेअंतर्गत प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत अभ्यासक्रम आणि संस्था बदलवून मिळत नाही. (या योजनेचा लाभ अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञान, हॉटेल मॅनेजमेंट ॲण्ड कॅटरिंग, औषधी निर्माण क्षेत्र, डिझाइन आणि प्लॅनिंग या अभ्यासक्रमांच्या पहिल्या वर्षाच्या प्रवेश समयी दिला जातो.)
(४) सैन्यदलात असणाऱ्या व्यक्तींच्या मुला/मुलींसाठी राखीव जागा – सध्या संरक्षण दलात कार्यरत असणाऱ्या आणि निवृत्त झालेल्या महाराष्ट्रातील रहिवाशी असणाऱ्या माजी सैनिकांच्या पाल्यांना या योजनेचा लाभ मिळू शकतो. सामायिक प्रवेश प्रकिया (कॉमन ॲडमिशन प्रोसेस) मध्ये येणाऱ्या एकूण जागांपैकी ५ टक्के जागा या संवर्गात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असतात. या अनुषंगाने काही अटी आणि शर्ती असून त्याची पूर्तता करत विशिष्ट नमुन्यातील अर्ज भरावा लागतो. हा अर्ज संकेतस्थळावर किंवा माहितीपुस्तिकेत उपलब्ध करुन दिला जातो. या योजनेंतर्गत राज्य पातळी (स्टेट लेव्हल) वरील जागांसाठी विचार केला जातो.
(५) दिव्यांग उमेदवारांसाठी आरक्षण – या योजनेंतर्गत २१ प्रकारच्या शारीरिक अक्षमतेसाठी विचार केला जातो. संबंधित विद्यार्थ्याला किमान ४० टक्के अपंगत्व असावे. तसे अधिकृत प्राधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. सामायिक प्रवेश प्रकियेंतर्गत येणाऱ्या एकूण जागांपैकी ५ टक्के जागा या संवर्गासाठी राखीव ठेवल्या जातात. २१ प्रकारातील दिव्यांगांची एक सामायिक मेरीट यादी तयार केली जाते. त्यानुसार गृह विद्यापीठ (होम युनिव्हर्सिटी) आणि राज्य पातळी (स्टेट लेव्हल) वरील जागांसाठी विचार केला जातो.
(६) आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत गटासाठी आरक्षण – या योजनेंतर्गत १० टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येतात. त्या प्रत्येक अभ्यासक्रमाच्या एकूण मंजूर जागांच्या शिवाय असतात.
(७) अनाथ उमेदवारांना आरक्षण – या योजनेंतर्गत १ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येतात. अल्पसंख्याक संस्था आणि अखिल भारतीय कोट्यामध्ये या आरक्षणाचा फायदा दिला जात नाही.
(८) महिला उमेदवारांना आरक्षण – महिलांसाठी ३० टक्के आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. दिव्यांग, अनाथ आणि संरक्षण दल संवर्गात महिला आरक्षण नाही.
अर्ज भरताना पुढील प्रमाणपत्रे ऑनलाइन सादर करावी लागतात. (१) एसएससी गुणपत्रिका, (२) एचएससी/ पदविका/ बीएस्सी गुणपत्रिका, (३) गरज असल्यास जेइइ/ नीट/ नाटा गुणपत्रिका, (४) आवश्यकतेनुसार शाळा सोडल्याचा दाखला, (५) भारतीय राष्ट्रीयत्वाचे प्रमाणपत्र, (६) महाराष्ट्रात जन्म झाल्याची नोंद असणारा अधिवास, जन्म आणि शाळा सोडल्याचा दाखला.
– सुरेश वांदिले
ekank@hotmail.com