सौदी अरेबिया, इराण, चीन एकत्र चिंता भारताला

महासत्ता झाल्याची आत्मवंचना आणि क्वाड तसेच अन्य गटांत सामील झाल्याच्या आनंदात आपण मश्गुल असताना दुसरीकड जगात एक वेगळीच उलथापालथ झाली आहे. तिची दखल आतापर्यंत तरी आपल्या परराष्ट्र मंत्रालयानं किंवा सरकारनं घेतली असं दिसलेलं नाही. चिनी परराष्ट्र मंत्रालयानं दिलेल्या स्पष्टीकरणातून आपल्याला चीन, इराण आणि सौदी अरेबिया एकत्र येत असल्याचं समजलं. त्यानंतर त्याचं गांभीर्य आपल्या लक्षात आलं.

आपण अनेकदा आपल्या चिंतेत मग्न असतो; पण जगामध्ये होत असलेल्या उलथापालथींचा आगामी काळात भारतावर फार मोठा परिणाम होईल, याची माहिती आपल्याला नसते. जी-२० देशांचं अध्यक्षपद आपल्याकडं आलेलं. त्यानिमित्त देशाच्या विविध भागांत कार्यक्रम सुरू आहेत. क्वाड परिषदेच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची दिल्लीत बैठक झाली. संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेचं अध्यक्षपदही काही काळासाठी भारताकडं आलेलं. अशा सर्व घटनांमुळं भारताचं जागतिक राजकारणात महत्त्व नक्कीच वाढलं आहे. त्याबाबत दुमत असता कामा नये. दुसरीकडं आपल्या राज्यकर्त्यांना या वर्षांत होणाऱ्या पाच राज्यांच्या निवडणुकीचे वेध लागले आहेत. भारत एकीकडं नवे मित्र जोडत असताना दुसरीकडं भारताचे जुने मित्र भारतापासून दूर जात आहेत, की काय अशी शंका यावी, अशा घटना, घडामोडी जगात घडत आहेत.

सौदी अरेबिया आणि इराण या जगातील दोन मोठ्या इस्लामिक देशांमध्ये गेल्या सात वर्षांपासून साप-मुंगसाचं वैर सुरू होतं; पण त्यांना एकत्र आणून चीननं आता अमेरिकेला मोठा संदेश दिला आहे. हा संदेश भारतासाठीही काहीसा चिंतेचा विषय ठरणार आहे. एक जुनी म्हण आहे, की आपण एखाद्या व्यक्तीला पटवून देण्याचा प्रयत्न करू शकता; परंतु जर त्यानं राष्ट्रप्रमुख असतानाही त्याच्याकडं लक्ष दिलं नाही, तर समजून घ्या की त्याचं दिशाहीन क्षेपणास्त्र जगामध्ये कहर करू शकतं. चीन शिया आणि सुन्नी बहुल या दोन देशांमधील मैत्री पुन्हा जागृत करत आहे आणि हे थोडं चिंताजनक आहे. चीनच्या या पवित्र्यामुळं जागतिक विश्लेषक गोंधळून गेले आहेत.

चीनची राजधानी बीजिंगमध्ये या दोन्ही देशांच्या प्रमुख प्रतिनिधींची नुकतीच एक बैठक झाली. दोन्ही देशांना एका टेबलावर आणण्यासाठी चीननं पुढाकार घेतला. त्यात त्याला यशही आलं हे उघड आहे. त्यात दोन्ही मुस्लिम देशांनी येत्या दोन महिन्यांत एकमेकांच्या देशात दूतावास सुरू करण्याचं मान्य केलं आहे. इराण आणि सौदी अरेबियाच्या मीडियाच्या हवाल्यानं असं नमूद करण्यात आलं आहे, की चीनची राजधानी बीजिंगमध्ये दोन्ही देशांनी शांतता चर्चा केली होती. त्यानंतर हा करार जाहीर करण्यात आला आहे. दुसरीकडं, इराणची वृत्तसंस्था ‘इर्ना’नुसार, या चर्चेच्या परिणामी इराण आणि सौदी अरेबिया पुढील दोन महिन्यांत राजनैतिक संबंध सुरू करतील. यासोबतच दोन्ही देशांनी दूतावास उघडण्यासही सहमती दर्शवली आहे. दोन्ही देश परस्पर सहकार्याच्या इतर करारांचीही अंमलबजावणी करतील. आगामी काळात इराण आणि सौदी द्विपक्षीय संबंध मजबूत करण्याच्या दिशेनंही काम करतील.

या बैठकीची माहिती आणि त्यात झालेल्या कराराची पुष्टी करण्यासाठी, इराणच्या सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेच्या एजन्सीनं बीजिंगमध्ये झालेल्या शांतता चर्चेची छायाचित्रं आणि व्हिडीओ जारी केले आहेत. या छायाचित्रांमध्ये कौन्सिल सेक्रेटरी अली शमखानी हे सौदी अरेबियाचे अधिकारी आणि एका चिनी अधिकाऱ्यासोबत दिसत आहेत. हे दोन्ही देश इस्लामिक आहेत; परंतु त्यांच्यात निर्माण झालेल्या कटुतेचं मुख्य कारण धार्मिक मतभेद मानले जात आहे. एकाच धर्मातील दोन भिन्न पंथांचं पालन केल्यामुळं त्यांच्यातील अंतर वाढलं आणि २०१६ मध्ये घडलेल्या एका घटनेनं दोघांमधील सर्व संबंध तुटले.

इराण हा शिया मुस्लिमांचा देश मानला जातो, तर सौदी अरेबियामध्ये सुन्नी मुस्लिमांचं वर्चस्व आहे. त्यामुळं तो स्वत:ला जागतिक स्तरावर सुन्नी मुस्लिम शक्ती म्हणून पाहतो. तथापि, आजपर्यंत दोन्ही देश केवळ त्यांच्या प्रादेशिक वर्चस्वासाठी लढत होते. सौदी अरेबियामध्ये शिया धर्मगुरूला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्याच्या निषेधार्थ इराणची राजधानी तेहरान येथील सौदी दूतावासावर जबरदस्त हल्ला झाला. त्यात अनेक जणांचे बळी गेले. त्यानंतरच सौदी अरेबियानं इराणशी असलेले सर्व संबंध तोडून जगाला चकित केलं. त्या वेळी अमेरिका या गोष्टीवर खूश होती आणि इराणशी मैत्री तोडताना अमेरिकेनं सौदीला भरीव मदत देण्याची तयारीही दर्शवली होती. म्हणूनच आतापर्यंत असं मानलं जात होतं, की सौदी अरेबिया अमेरिकेची साथ कधीही सोडणार नाही.

कदाचित यापुढंही सोडणार नाही; पण बीजिंगमधील या करारानं अमेरिकेलाही आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. दोन देशांच्या मुत्सद्देगिरीशी परिचित असलेल्यांचं म्हणणं आहे, की शियाबहुल इराण आणि सुन्नीबहुल सौदी अरेबिया येमेनसह मध्य पूर्वेतील अनेक विवादित क्षेत्रांमध्ये प्रतिस्पर्धी बाजूंना समर्थन देत आहेत. तेथील हुथी बंडखोरांना इराणचा पाठिंबा असल्याचं मानलं जातं. त्यामुळं गेल्या सात वर्षांत दोन्ही देश एकमेकांचे कट्टर शत्रू बनण्याच्या मार्गावर पुढं जात होतं; पण दोघांना एकत्र बसवून करार करून चीननं जी मुत्सद्दी खेळी केली, तो विजय या दोन देशांचा नसून खुद्द चीनचाच झाला.

आता कच्च्या तेलाच्या बाबतीत या दोन देशांच्या माध्यमातून ते अमेरिकेसह युरोपला चकवा देण्याच्या स्थितीत आले असून त्याद्वारे रशियालाही नवी ताकद देण्याची रणनीती त्यांनी आखली आहे. चीनमध्ये झालेल्या या कराराचं महत्त्व दोन्ही देशांच्या अधिकृत प्रसारमाध्यमांनी अत्यंत सावधपणे प्रसारित केलं आहे, यावरूनच या कराराचं महत्त्व कळू शकतं.

इराण आणि सौदी अरेबियाचा शेजारी असलेल्या इराकनं एप्रिल २०२१ पासून इराण आणि सौदी अरेबियामध्ये चर्चेच्या अनेक फेऱ्या आयोजित केल्या होत्या; परंतु तरीही त्या यशस्वी होऊ शकल्या नाहीत. ते चीननं एका फटक्यात केलं. इराण आणि सौदी अरेबिया दीर्घ काळानंतर राजनैतिक संबंध पूर्ववत करत आहेत.

चीनमध्ये दोन्ही देशांमध्ये असा करार होणं ही चीनसाठी मोठी उपलब्धी आहे. हे पाऊल आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चीनचं यश म्हणून पाहिलं जात आहे. सौदी अरेबियाचे अमेरिकेशी सामान्य संबंध आहेत; पण चीनशी चांगले संबंध आहेत. अमेरिका इराणचा कट्टर शत्रू आहे आणि इराण आणि चीन जवळ आहेत.

वरिष्ठ चिनी मुत्सद्दी वांग यी यांनी दोन्ही देशांच्या शहाणपणाच्या वाटचालीचं मनापासून अभिनंदन केलं. वांग म्हणाले की, दोन्ही देशांनी गांभीर्य आणि समजूतदारपणा दाखवला आहे. त्याला चीन पूर्ण पाठिंबा देतो. चीननं इराण आणि सौदी अरेबिया यांच्यातील चर्चेचं आयोजन करण्यामागील गुप्त हेतू नाकारला. पश्चिम आशियातील ‘कोणतीही पोकळी’ भरून काढण्याचा प्रयत्न करत नसल्याचं चीनचं म्हणणं आहे; परंतु त्यात तथ्य नाही. भारतानं इराणच्या चाबहार बंदर आणि रेल्वेसाठी पाच अब्ज डॉलरची मदत केली होती. तिथून मध्य पूर्वेत तसंच अफगाणिस्तानमध्येही माल पोचवणं शक्य आहे.

पाकिस्तानच्या ग्वादर बंदराला समांतर म्हणून चाबहार बंदराकडं पाहिलं जात होतं. चीन आणि इराण जवळ आल्यानं भारताच्या व्यूहात्मक हालचालींना प्रतिबंध बसण्याची शक्यता आहे. तसंच सौदी अरेबियाही जवळ आल्यानं आता भारतानं दोन मित्र गमावले आहेत. दक्षिण आशियात श्रीलंका आणि नेपाळ यांच्यांशी चांगले संबंध करण्यात एकीकडं यश येत असताना दुसरीकडे पश्चिम आशियातील दोन देश चीनच्या आहारी जात असल्यानं आपल्या काही हितसंबंधांना धक्का तर पोचणार नाही ना, अशी शंका येत आहे.

आखाती देशांचा असा विश्वास आहे, की अमेरिका पश्चिम आशियातील आपली उपस्थिती कमी करत आहे. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं म्हटलं आहे, की या नव्या मैत्रीपर्वामागं चीनचा स्वार्थ नाही आणि तो प्रदेशातील भू-राजकीय स्पर्धेला विरोध करतो. चीन पश्चिम आशियाई देशांना संवाद आणि सल्लामसलत करून वाद सोडवण्यासाठी आणि प्रदेशात चिरस्थायी शांतता आणि स्थिरता निर्माण करण्यासाठी पाठिंबा देत राहील. सौदी अरेबिया आणि इराण यांच्यात राजनैतिक संबंध पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी झालेल्या कराराचं इराक आणि ओमाननंही स्वागत केलं आहे.

– भागा वरखडे

warkhade.bhaga@gmail.com