राजकारणाने ओलिस ठेवलेला प्रकल्प..

लाखो कोटी रुपयांची गुंतवणूक देशात येणार आहे. त्यामाध्यमातून लाखो रोजगार उपलब्ध होतील. पण कुठेतरी पर्यावरणाच्या नावावर गळे काढायचे आणि येऊ घातलेल्या प्रकल्पांना विरोध करायचा. आपला हेतू साध्य झाला की मागच्या दाराने या प्रकल्पांचे स्वागत करायचे, हे राजकारण विकासाला घातक आहे. अशा राजकीय पुढार्‍यांवर विसंबून असणार्‍यांना हे राजकारण कायम आहे त्या परिस्थितीत ठेवण्यास कारणीभूत ठरते. स्थानिक पुढार्‍यांना हाताशी धरुन राजकारणाने असाच एक प्रकल्प सध्या ओलिस ठेवला आहे. त्याची सुटका होऊन कोकणाचा कायापालट व्हावा, असेही अनेकांना वाटते.

नाणार येणार की जाणार, याने मागचे पाच वर्ष गमावले. त्यानंतर हा प्रकल्प नाणार नव्हे; तर शेजारीच असलेल्या बारसू येथे नेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बारसू हे ठिकाण योग्य आहे, असे म्हणणारे पुढारी सत्तेतून खाली आले आणि त्यांना आता इथेही प्रकल्पाची अडचण जाणवू लागली. आता कोकणातूनच हा प्रकल्प हद्दपार करा, अशी हाळी दिली जात आहे. कोकणाचा कॅलिफोर्निया होता – होता राहिला; पण कोकणात किमान समृद्धीही येऊ नये, याची काळजी घेतल्यासारखे इथले पुढारी वागतात. अर्थात प्रत्येक प्रकल्पाचा एन्रॉन करायचा, हाच ध्यास इथल्या राजकारणाने घेतला आहे की काय, असे वाटते.

रोजगार नाही, पायाभूत सुविधा नाहीत म्हणून ओरड होत असताना अनेकदा कोकणात नवे प्रकल्प आणण्याचा प्रयत्न झाला. सरकारी पातळीवर प्रकल्पाची चर्चा सुरु झाली, कारवाई सुरु झाली की काहीही न बोलणारे गाव पुढारी, शेतकर्‍यांचे आणि कामगारांचे कैवारी अचानक प्रकल्पाच्या भूसंपादनाच्या काही दिवस आधी जागे होतात. प्रकल्पासाठी जमिन दिल्यानंतर शेतकर्‍यांना भूमिहिन व्हावे लागेल, समुद्रातील मासळी कशी लुप्त होईल आणि पर्यावरणाचा र्‍हास होऊन कोकणाचा वाळवंट होईल, अशी भीती स्थानिकांना घातली जाते. प्रकल्पाला विरोध हाच एकमेव मार्ग नागरिकांसमोर ठेवला जातो. आंदोलने, मोर्चे, मार्च होतात. प्रकल्प आणणारे आणि सरकार हतबल झाल्यासारखे वाटते. पडद्यामागे हालचाली होतात, आणि मागच्या दाराने प्रकल्पाचे काम सुरु होते. वर्ष – दोन वर्षानंतर कोणत्या पुढार्‍याचे किती डंपर भरावासाठी लागले आणि कोणाला कशाच्या सप्लायचा कंत्राट मिळाला, याच्या चर्चा आंदोलनात सहभागी ग्रामस्थ करत असतात. प्रकल्पाला जमिनी मिळालेल्या असतात, आणि पुढारी खिशात आल्यामुळे पर्यावरणीय निकषसुद्धा धाब्यावर बसवून कामे सुरु झालेली असतात. अशी एक नव्हे अनेक उदाहरणं दिली जाऊ शकतील. विशेष म्हणजे हे सर्वपक्षीय राजकारण मोठ्या प्रकल्पांबाबत झालेले दिसते. तोच प्रकार आता तेल रिफायनरीेबाबत होताना दिसतो आहे. एन्रॉन समुद्रात बुडवून टाकण्याचे वचन कोकणी जनतेला देणारे रिफायनरी आणण्यासाठी आटापीटा करताहेत, हाच काय तो फरक. आशिया खंडातील सर्वांत मोठी रिफायनरी अर्थात तेल शुद्धीकरण प्रकल्प कोकणात बारसू येथे उभारण्यासाठी सरकार जोरदार तयारी करीत आहे. हा प्रकल्प प्रामुख्याने रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गच्या सीमेवरील नाणार येथे उभारण्यात येणार होता, पण येथे विरोध झाल्यामुळे आघाडीच्या काळात राज्य सरकारने़ नाणारपासून ३४ किलोमीटर दूर असलेल्या बारसू येथे पर्यायी जागा सुचविली. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून हिंदुस्थान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम आणि इंडियन ऑइल या प्रमुख तेल कंपन्या एकत्र येणार आहेत. या प्रकल्पात तीन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून, सुमारे एक लाख रोजगार निर्माण होण्याचा दावा सरकारतर्फे करण्यात येतो.
या भल्यामोठ्या प्रकल्पासाठी कोकणातील १५ हजार एकर जमिनीची आवश्यकता भासणार आहे. त्यामुळे सुमारे आठ हजार शेतकर्‍यांना आपल्या जमिनी गमवाव्या लागण्याची भीती व्यक्त होते. प्रकल्पाच्या महाकायतेमुळे तीन हजारहून अधिक कुटुंबे विस्थापित होण्याची भीती आहे. या सर्व कारणांमुळे स्थानिकांनी या प्रकल्पाला विरोध करण्यास सुरुवात केली होती. संपादित जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात आंब्याच्या, नारळी-पोफळीच्या बागा असून, येथील आंब्याला जगभरातून मागणी असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. शिवाय हा प्रकल्प कोकण किनारपट्टीवर उभारण्यात येत असल्याने हजारो मच्छिमार्‍यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्‍न गंभीर होणार असल्याचीही भीती आहे, अशा शक्यतांमुळे नाणार येथे विरोध झाला आणि बारसूचा पर्याय समोर आला. आता बारसू येथेही विरोध सुरु झाला आहे.

दुसरीकडे या प्रकल्पाची गरज काय, हे प्रकल्पाचे समर्थक सांगतात. देशाच्या पश्‍चिम किनार्‍यावर असलेल्या या प्रकल्पामुळे सौदी अरेबियाच्या खनिज तेलाची मागणी कायम राहील, तसेच भारताला कमी खर्चामध्ये इंधनाची उपलब्धता होईल असे सांगण्यात येत आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या बाबतीत भारत हा संवेदनशील देश असून, कच्च्या तेलाची किंमत ५० डॉलर प्रतिपिंप राहिल्यास ते अर्थव्यवस्थेसाठी चांगले राहील, असेही अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. या प्रकल्पाची क्षमता प्रतिदिन क्षमता १२ लाख पिंपे असणार असून, सौदीच्या ’अरामाको’ या कंपनीने प्रकल्पात सहभागी होण्याची तयारी दर्शवली आहे. या प्रकल्पात भारत आणि सौदी यांची प्रत्येकी पन्नास टक्के भागीदारी असणार आहे. प्रकल्पाचे समर्थक आणि विरोधक जोरदार बाजू मांडतात. आपापसात संघर्ष सुरु आहे. सरकारमध्ये नसणार्‍या पक्षाचा कोकणातील प्रकल्पांना नेहमी विरोध असतो. विरोधातील पक्षांच्या मते पर्यावरणाचा र्‍हास, कोकणाचे सौंदर्य याची हानी होते. त्यावेळी रोजगार हा मुद्दा समोर नसतो. विशेष म्हणजे या पक्षांनी कोकणाचे सौंदर्य टिकविण्यासाठी, येथील पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी वाढदिवसाला वृक्षारोपणाशिवाय काय केले, हे सांगण्याची तसदी कोणी घेत नाही. नव्या प्रकल्पांना विरोध ही परंपरा अगदी कोकण रेल्वेपासून तर मुंबई गोवा महामार्गाच्या मंजुरीपर्यंत कायम होती, ती आता रिफायनरीपर्यंत पुढे गेलीय. तर सरकारने प्रकल्पांसाठी करार – मदार करायचे, रोजगाराचे आमिष दाखवायचे आणि विरोधकांचा प्रकल्प विरोध मोडून काढण्यासाठी विविध हातखंडे वापरायचे, ही दुसरी बाजू आहे. या राजकीय संघर्षात काही प्रकल्प येतात, काही या भूमिचा पिच्छा सोडून देतात. तर काही एन्रॉनसारखे हळूच कधीतरी सुरु होतात.

सरकारकडून ग्रामस्थांशी चर्चा करतात, ते अधिकारी किंवा मंत्री. अधिकार्‍यांवर आंदोलकांचा विश्‍वास नसतो. तर मंत्री सरकारच्याच फायद्याचे सांगणार हे, त्यांनी गृहीत धरलेले असते. आंदोलनाचा झेंडा खांद्यावर घेऊन नव्या प्रकल्पांची वाट अडवणार्‍या कोकणी माणसाला या प्रकल्पांमुळे होणारा कायापालट कोणी पटवून देऊ शकलेला नाही किंवा कदाचित त्यांना पटवून देण्यापेक्षा साम, दाम, दंड, भेद वापरून आंदोलन मोडून काढायचे, हीच सरकारी पद्धत राहिली आहे. आज सरकार बाजारभावापेक्षा चारपट पैसे जमिनींना देतेय, प्रकल्पग्रस्त म्हणून होणारे पुनर्वसन आणि इतर लाभ हे स्थानिक राजकारणापेक्षा खूप मोठे आहेत, हे पटवून देण्यात सरकारी यंत्रणा कमी पडतात. कदाचित नागरिकांपर्यंत थेट पोहचून त्यांना प्रकल्पांचे लाभ समजवून सांगण्यात कोणालाच रस नसावा. अथवा सरकारी यंत्रणांचे लोकांनी ऐकूच नये, म्हणजे सगळा लाभ आपल्या माध्यमातून पुढे झिरपेल, अशी व्यवस्था पुढार्‍यांनी करून ठेवली आहे? याचे उत्तर प्रत्येकाकडे वेगळे असेल.संपूर्ण कोकणाने विश्‍वास ठेवावा, असे नेतृत्व नाही. विकासासाठी पुढे या, विकास आणि पर्यावरण हातात हात घालून चालू शकतात, हे पटवून देता न येणे हे इथल्या लहान – लहान भागाचे पुढारपण करणार्‍यांचे अपयश आहे. काळासोबत चालणे ही गरज आहे, हे न ओळखता प्रकल्पांच्या विरोधाचा नुसता धुराळा उडवायचा, हा प्रकार घातक आहे. बॉक्साईटच्या खाणी, जांभ्याच्या खाणी, केमिकल कंपन्या, पर्ससिन मासेमारी, खाड्यांमधून होणारा वाळू उपसा पर्यावरणाच्या र्‍हासाला कारणीभूत आहे. पण त्यावर चुप्पी साधली जाते कारण तिथे हितसंबंध जपावे लागतात. बाहेरुन येणार्‍या कंपन्यांचे प्रकल्प सुरु होण्यापूर्वीच ओलिस ठेवायचे आणि आपला स्वार्थ सिद्ध झाल्यानंतर सर्वसमान्य माणसाला वार्‍यावर सोडायचे, हा प्रकार थांबायला हवा. किमान लाखभर थेट आणि त्यापेक्षा दीडपट अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध करून देणार्‍या रिफायनरी प्रकल्पाबाबत तरी असे होऊ नये, हीच अपेक्षा.

विशाल राजे

vishalvkings@gmail.com