त्सुनामी रोखली, सुटकेचा नि:श्वास

गेल्या आठ दिवसांपासून मराठा आंदोलकांचा जनसागर अरबी सागराला भेटायला येतोय, या चर्चेमुळे सरकारला धडकी भरली होती. निदान तसे दाखवले जात होते. कारण सरकारला धडकी भरली असती तर त्या पद्धतीने पूर्ण नियोजन या मोर्चेकऱ्यांच्या मुंबईतील आंदोलनासाठी झाले असते.

गेल्या आठ दिवसांपासून मराठा आंदोलकांचा जनसागर अरबी सागराला भेटायला येतोय, या चर्चेमुळे सरकारला धडकी भरली होती. निदान तसे दाखवले जात होते. कारण सरकारला धडकी भरली असती तर त्या पद्धतीने पूर्ण नियोजन या मोर्चेकऱ्यांच्या मुंबईतील आंदोलनासाठी झाले असते. मात्र, प्रशासन बिनधास्त होते. मोर्चाच्या पूर्वसंध्येपर्यंत मुंबईतील पोलीस वगळता कोणत्याही विभागाने मोर्चा आल्यास काय, याचे नियोजन केलेले नव्हते. लाखो मराठ्यांची त्सुनामी मुंबईच्या दाराशी रोखली आणि मुंबईकरांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला.

पन्नास लाख लोक मुंबईत येतील. आझाद मैदानात, शिवाजी पार्कात किंवा एमएमआरडीएच्या बीकेसीतील मैदानात गोळा होतील. शांततेने आंदोलन करु आणि मराठा आरक्ष्ण घेऊनच परत जाऊ… हा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला आणि मुंबईकरांना धडकी भरली. खरेतर इतक्या मोठ्या प्रमाणात मराठा आंदोलक रस्त्यावर उतरले आहेत. गेल्या चार दिवसापासून चालताहेत आणि त्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतेच आहे हे पाहून धडकी खरंतर सरकारला भरायला हवी होती. पण आंदोलक आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत आणि मुंबईत येणारच असे चित्र दिसत असल्यामुळे मुंबईकरांना संभाव्य संकट आणि अडचणीचा अंदाज आला होता. त्यामुळेच मनोज जरांगे पाटील पुण्यात पोहचल्यानंतरच त्यांच्या आंदोलनाची चर्चा मुंबईत सुरु झाली होती.

पोलिसांच्या तीन दिवसांच्या रजा रद्द करण्यात आल्या आणि त्याचदरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दोन दिवसांच्या सुटीवर गेले होते. त्यावरुन विरोधकांनी टीका केली. पण मुख्यमंत्र्यांची साताऱ्यातील सुटी ही मराठा आंदोलनावरील तोडगा काढण्यासाठी होती, अशी कुजबुज सत्तेच्या वर्तुळात सुरु होती. योगायोग असावा कदाचित, पण तसेच झाले. मुख्यमंत्री सुटीवरुन मुंबईत परतण्याच्या आत जरांगे पाटील यांच्यासोबतचे भगवे वादळ मुंबईच्या दाराशी थोपविण्यात आले.

गेल्या तीन-चार दिवसातील घटनांच्या कड्या जोडण्याचा प्रयत्न केल्यास पुण्यातून निघाल्यानंतरच आंदोलकांचे हे वादळ मुंबईच्या दारावर थोपविण्याचा निर्णय झाला होता की काय, अशी शंका घेता येते. मुंबईत आंदोलक येणार, पुण्यातून निघाले, लोणावळ्यातून निघाले, असे वृत्त एकीकडे येत असतानाच दुसरीकडे मुंबई महापालिका प्रशासन ढिम्म होते. पोलिसांनी आझाद मैदानाचा आकार आणि तेथील अडचणी सांगणारी एक नोटीस जरांगे पाटील यांना बजावली. म्हणावा तेवढा बंदोबस्त नाही, म्हणावे तेवढे नियोजन नाही, अशी स्थिती मुंबईत होती. उलटपक्षी पोलिसांनी आंदोलनाच्या पूर्वसंध्येला सुचविलेल्या मैदानात आंदोलकांसाठी चांगली व्यवस्था करण्यात आल्याची माहिती मिळत होती.

मुख्यमंत्र्यांच्या शिष्टाईला यश आले आणि मराठा महामोर्चा मुंबईत धडकला नाही. ही धडक टळली, तेच बरे झाले. कारण इतक्या लोकांची धडक मुंबईतील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, वितरण व्यवस्था आणि कायदा व सुव्यवस्था सहन करू शकली नसती.

मुंबईत जरांगे पाटील यांच्यासोबतचा जनसागर आला नाही, याचे समाधान मानत असतानाच जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाने नेमके काय मिळाले, सामाजिक, राजकीय परिणाम काय साधला याचा विचार होणे आवश्यक आहे. मराठा आरक्षणाचा गेल्या अनेक वर्षांपासून किंवा अनेक पिढ्यांपासूनचा प्रश्न मार्गी लागला. मराठा समाजाच्या कुणबी म्हणून नोंदी सापडल्याने ओबीसींमध्ये त्यांना आरक्षण देण्यास कुठेही अडचण राहिली नाही. मराठ्यांना ओबीसीमध्ये आरक्षण देऊ नका, ही भुजबळांच्या माध्यमातून केली गेलेली ‘भेद’ निती होती. पण ज्या मराठ्यांची कुणबी म्हणून नोंद सापडली, त्यांना ओबीसीमधून आरक्षण नको, असे भुजबळच काय कोणीही ओबीसी नेता म्हणू शकत नव्हता.

मराठवाड्यातील मराठा समाजाचीच नव्हे तर राज्यातील अनेकांची समस्या या आंदोलनाने सोडविली. आरक्षण आंदोलनाच्या दबावाखाली असेल पण मराठा समाजाचे सर्वेक्षण सुरु झाले. मराठा सर्वेक्षण होत असतानाच इतर समाजाचीही माहिती सरकारकडे संकलित होत आहे.

या आंदोलनाने आरक्षणाच्या सामाजिक मुद्द्याला जितकी हवा दिली, त्यापेक्षा अधिक राजकीय क्षेत्राला हादरे दिले. मराठा आंदोलनाच्या मागे कोण, हा प्रश्न अनेकांना पडला होता. प्रत्येकाने आपापले राजकीय तर्क वापरुन अनेक नावे समोर केली. अगदी अंतरवाली सराटीत झालेल्या पोलिसांच्या लाठीमारापासून या आंदोलनाचे तार जोडण्याचा प्रयत्न झाला. पण जरांगे पाटील यांनी त्यांच्या राजकीय भूमिकेचा ताकास तूर लागू दिला नाही. सुरुवातीला भुजबळांवर केलेल्या टिकेनंतर त्यांनी राजकीय भाष्य करणे शक्य तितके टाळले. त्यामुळे आंदोलन आणि आंदोलक जागेवर राहिले. या आंदोलनामागे कोण? या प्रश्नाचे उत्तर कोणाला मिळालेच नाही. पण जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाने महाराष्ट्रातील मराठ्यांची ताकद केवळ महाराष्ट्रालाच नव्हे तर दिल्लीपर्यंत सगळ्यांना दाखवली.

मराठ्यांची जिद्द आणि सामाजिक चळवळीतील चिवटपणा सगळ्यांनी पाहिला. अशा जिद्दी, चिवट मराठ्यांची समजूत केवळ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेच काढू शकतात, हेसुद्धा गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सगळ्यांनी पाहिले. अखेर त्यांच्याच आवाहनाला या त्सुनामीने प्रतिसाद देत आपला मार्ग बदलला, हे नक्की. मराठा समाज आंदोलन करतोय म्हणजे त्यामागे नक्कीच शरद पवार असतील, असे उघड- उघड बोलणाऱ्यांनाही मराठ्यांचे सामाजिक नेतृत्व जरांगे पाटील आणि राजकीय नेतृत्व मुख्यमंत्री शिंदे असल्याचे मान्य करावे लागेल.

या आंदोलनाने अनेक निशाणे एकाचवेळी साधले आहेत. ते समजून घेणाऱ्यांच्या ध्यानात येतील पण समजून न घेणाऱ्यांनाही आरक्षण मिळाल्याचे समाधान मान्य करता येईल, ही या आंदोलनाची उपलब्धी म्हणावी लागेल. अर्थात सरकारचे आश्वासन, त्याची पूर्तता, मराठा समाजाला मिळणारे प्रमाणपत्र आणि कोतवाल बुकातील नोंदी हा भाग प्रत्यक्ष मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेतील भाग आहे. ‘सगे सोयरे’ हा मुद्दा मार्गी लागला.

मराठा आंदोलन राज्यात सुरु असताना त्याचा खूप मोठा परिणाम एका घटनेवर झाला आणि ती म्हणजे रामलल्लाची प्राणप्रतिष्ठा. अयोध्येतील राम मंदिराच्या आंदोलनात राज्यातील बहुजन समाज खूप मोठ्या संख्येने सहभागी झाला होता. १९९२ आणि त्या आधीच्या कारसेवेत या बहुजन तरुणांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद घेतला होता. आज ती पिढी वृद्धत्वाकडे झुकली असेल, पण बहुजन समाजातील, मराठा समाजातील तरुण हिंदुत्वाचा झेंडा घेण्यात आजही पुढे आहे. राम जन्मभूमिवर भव्य सोहळा रंगला असताना, संपूर्ण देश राममय झालेला असताना आणि आपसूक त्या सगळ्या आयोजनाचे श्रेय भाजपच्या पारड्यात जात असताना इथले लाखो मराठा तरुण भगवे झेंडे घेऊन आपल्या पुढल्या पिढीसाठी आरक्षणाच्या मागणीसाठी जरांगे पाटलांसोबत चालत होते.

राजकीय अभिनिवेष बाजूला ठेवत सामाजिक कार्यातील एकजूट आणि भावी पिढीच्या हक्कांसाठी जागरुकता जरांगे पाटलांच्या या आंदोलनाने आणली, असे म्हणता येईल. आंदोलनाचे कवित्व बरेच दिवस सुरु राहिल. या आंदोलनावर एक चित्रपटही बनतोय असे ऐकिवात आहे. जरांगे पाटील कदाचित कुठेतरी राजकीय व्यासपीठावर दिसतील का? एवढीच उत्सुकता आहे.

– विशाल राजे