काय आहे नवा लेबर लॉ (फोटो सौजन्य - iStock)
या चार संहितांमध्ये ‘मजुरी संहिता २०१९’, ‘औद्योगिक संबंध संहिता २०२०’, ‘सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२०’ आणि ‘व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाच्या परिस्थिती संहिता २०२०’ यांचा समावेश आहे. या निर्णयामुळे २९ विद्यमान कामगार कायदे सुव्यवस्थित होतील आणि आधुनिक जागतिक ट्रेंडशी सुसंगत होण्यासाठी जुन्या वसाहतवादी काळातील प्रणालींपासून दूर जातील. या नवीन कामगार संहितेमुळे लोकांच्या पगाराच्या संरचना देखील बदलतील.
पगारात कोणते बदल होतील?
आता, कर्मचाऱ्याच्या पगाराच्या किमान ५०% पगार हा मूळ पगार असेल. हा नियम ‘मजुरी संहिता’ अंतर्गत लागू करण्यात आला आहे. याचा अर्थ असा की भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) आणि ग्रॅच्युइटीमध्ये जाणारी रक्कम वाढेल.
पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीची गणना मूळ पगाराच्या आधारे केली जाते. जेव्हा मूळ पगार वाढतो तेव्हा कर्मचारी आणि कंपनी दोघांकडून पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीमध्ये योगदान वाढेल. यामुळे कर्मचाऱ्याच्या निवृत्तीसाठी जमा होणारी रक्कम वाढेल, परंतु घरी नेण्याचा पगार थोडा कमी होऊ शकतो. हे घडेल कारण एकूण पगार (सीटीसी) तोच राहील, परंतु सीटीसीचा पीएफ आणि ग्रॅच्युइटी घटक वाढेल.
कंपन्यांना त्यांची रचना बदलावी लागेल
हा नवीन नियम शुक्रवारपासून लागू झाला. तथापि, सरकार पुढील ४५ दिवसांत त्यांचे नियम जाहीर करेल. यानंतर, कंपन्यांना या नियमांनुसार त्यांची पगार रचना बदलावी लागेल.
हा नियम का लागू करण्यात आला?
कंपन्यांना जाणूनबुजून मूळ पगार कमी ठेवण्यापासून आणि भत्ते वाढवून पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीमध्ये त्यांचे योगदान कमी करण्यापासून रोखण्यासाठी हा नियम लागू करण्यात आला आहे. सध्या, मूळ पगारातून पीएफच्या १२% कपात केली जाते. ग्रॅच्युइटीची रक्कम ही मागील मूळ पगारावर आणि कंपनीसोबत काम केलेल्या वर्षांच्या संख्येवर देखील अवलंबून असते.
तज्ज्ञांचे मत काय आहे?
इंडियन स्टाफिंग फेडरेशनच्या कार्यकारी संचालक सुचिता दत्ता म्हणाल्या की, नवीन कामगार संहितेनुसार वेतन (पगार) ची व्याख्या ‘मजुरी संहिता’ आणि ‘सामाजिक सुरक्षा’ अंतर्गत एकसमान केली आहे. यामुळे ग्रॅच्युइटी आणि भविष्य निर्वाह निधीमध्ये सुधारणा होईल, परंतु जर कंपन्यांनी खर्च कमी करण्यासाठी भत्ते कमी केले तर घरी नेण्याचा पगार कमी होऊ शकतो.
नांगिया ग्रुपच्या भागीदार अंजली मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले की, वेतनात आता मूळ वेतन, महागाई भत्ता (डीए) आणि रिटेनिंग अलाउन्स (आरए) यांचा समावेश असेल. एकूण कमाईच्या ५०% (किंवा सरकारने ठरवलेली इतर कोणतीही टक्केवारी) ‘मजुरी’मध्ये जोडली जाईल. यामुळे ग्रॅच्युइटी, पेन्शन आणि सामाजिक सुरक्षा लाभांच्या गणनेत एकरूपता येईल.
हे भूतकाळापेक्षा कसे वेगळे असेल?
पूर्वी, कंपन्या मूळ वेतन कमी ठेवत असत आणि उर्वरित रक्कम विविध भत्ते म्हणून वितरित करत असत. यामुळे पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीमध्ये त्यांचे योगदान कमी होत असे. तथापि, आता सरकारने असा आदेश दिला आहे की तुमच्या एकूण पगाराच्या (CTC) किमान अर्धा भाग तुमचा मूळ पगार असावा. यामुळे तुमची निवृत्ती बचत वाढेल, परंतु तुमचा मासिक पगार कमी होऊ शकतो. एका अर्थाने, तुमच्या भविष्यातील सुरक्षिततेसाठी हे एक चांगले पाऊल आहे, जरी ते सध्या तुमच्या खिशावर थोडे जड असले तरी.
.png "Videos"){kind=small}
