८ व्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे काय (फोटो सौजन्य - iStock)
केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन वाढवण्यासाठी मोदी सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता दिली आहे. केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी काही महिन्यांपूर्वी ही माहिती दिली होती. तथापि, अद्याप अधिकृत अधिसूचना जारी केलेली नाही.
दर दहा वर्षांनी एकदा वेतन आयोग स्थापन केला जातो, जो पगार आणि भत्त्यांमध्ये वाढ करण्याची शिफारस करतो. यामध्ये सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे फिटमेंट फॅक्टर. आता याबाबत आपण अधिक माहिती या लेखातून घेऊया (फोटो सौजन्य – iStock)
फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे काय?
सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, पेन्शन आणि भत्ते ठरवण्यात फिटमेंट फॅक्टरची मोठी भूमिका असते. हा एक प्रकारचा गुणक मानला जाऊ शकतो, ज्याच्या मदतीने नवीन पगार ठरवला जातो. महागाई, कर्मचाऱ्यांची गरज आणि सरकारची क्षमता यासारख्या गोष्टी लक्षात घेऊन हा घटक ठरवला जातो. सध्याची वेतन रचना ७ व्या वेतन आयोगानुसार आहे, ज्यामध्ये फिटमेंट फॅक्टर २.५७ ठेवण्यात आला होता.
फिटमेंट फॅक्टरचा पगारावर काय परिणाम होतो?
लोकांना अनेकदा असे वाटते की २.५७ म्हणजे पगार अडीच पट वाढला आहे, परंतु तसे नाही. हा घटक फक्त मूळ वेतनावर लागू होतो. ७ व्या वेतन आयोगात, मूळ वेतन किमान ₹ १८,००० पर्यंत वाढवण्यात आले होते. एकूणच, पगार सरासरी १४.३% ने वाढला.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की जेव्हा नवीन वेतन आयोग लागू केला जातो तेव्हा निर्देशांक रीसेट केल्यावर महागाई भत्ता (DA) पुन्हा शून्यापासून सुरू होतो. ८ व्या वेतन आयोगातही असेच घडण्याची अपेक्षा आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांची वेतन रचना
कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचे चार भाग असतात:
एका अहवालानुसार मूळ वेतन हे पगाराच्या सुमारे ५१.५% आहे आणि डीए सुमारे ३०.९% आहे तर एचआरए सुमारे १५.४% आहे आणि वाहतूक भत्ता सुमारे २.२% आहे.
आठव्या वेतन आयोगाचा फायदा कोणाला होईल?
संरक्षण कर्मचाऱ्यांसह सुमारे ५० लाख केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना आठव्या वेतन आयोगाचा फायदा होईल. याशिवाय, निवृत्त सैनिकांसह सुमारे ६५ लाख पेन्शनधारकांनाही याचा थेट फायदा होईल.
आठवा वेतन आयोग म्हणजे काय?
सरकारने जाहीर केलेला आठवा वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या विद्यमान वेतन रचनेचे मूल्यांकन करेल. मागील दोन वेतन आयोगांप्रमाणे, नवीन वेतन आयोग देखील विद्यमान वेतन रचनेत सुधारणा करण्यासाठी सूचना करेल अशी अपेक्षा आहे.
गेल्या काही वर्षांत, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन रचनेत लक्षणीय बदल झाले आहेत. आठव्या वेतन आयोगापूर्वी, ७ व्या वेतन आयोगाने एक संरचित वेतन मॅट्रिक्स सुरू केला होता ज्याने मागील ग्रेड पे सिस्टीमऐवजी स्तरांसह बदलले होते. याआधी, सहाव्या वेतन आयोगाने पूर्वीच्या निश्चित वेतन स्केलऐवजी ग्रेड पेसह पे बँड सुरू केले होते.
आठव्या वेतन आयोगाबाबत नवीनतम अपडेट्स
ताज्या अहवालांनुसार, आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे पगार आणि पेन्शनमध्ये ३०-३४% वाढ होऊ शकते, ज्यामुळे केंद्र सरकारवर अंदाजे १.८ लाख कोटी रुपयांचा भार पडेल. शिवाय, फिटमेंट फॅक्टर १.८३ ते २.४६ दरम्यान निश्चित केला जाण्याची शक्यता आहे, जो देशभरातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण फायदा असेल.
आठवा वेतन आयोग अंमलबजावणी तारीख
वेतन आयोगांमध्ये १० वर्षांच्या अंतरानंतर, आठवा वेतन आयोग १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होण्याची अपेक्षा आहे. त्याच्या मंजुरीमुळे संरक्षण कर्मचाऱ्यांसह सुमारे ५० लाख केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि ६५ लाख पेन्शनधारकांना फायदा होण्याची शक्यता आहे. त्याच्या शिफारशींमध्ये वेतनवाढ, नवीन भत्ते आणि पेन्शन वाढ यासारख्या विविध पैलूंचा समावेश असू शकतो.
.png "Videos"){kind=small}
