Indian Banking Growth: विकसित भारतासाठी बँकिंगमध्ये मोठे बदल; उच्चस्तरीय समितीची होणार स्थापना

विकसित भारताच्या वित्तपुरवठा गरजा पूर्ण करण्यास सक्षम असलेल्या मोठ्या बँका तयार करण्यासाठी सरकार लवकरच विकसित भारतासाठी बँकिंगवरील उच्चस्तरीय समिती स्थापन करणार आहे. अशी माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली.

• अर्थसंकल्पानंतर बँकिंग सुधारणांना आला वेग
• बँकिंगवर एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जाईल
• वित्तपुरवठा सुविधा असतील उपलब्ध

 

Indian Banking Growth: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, विकसित भारताच्या वित्तपुरवठा गरजा पूर्ण करण्यास सक्षम असलेल्या मोठ्या बँका तयार करण्यासाठी सरकार लवकरच विकसित भारतासाठी बँकिंगवरील उच्चस्तरीय समिती स्थापन करेल. तसेच, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, विकसित भारताच्या वित्तपुरवठासाठी बँकिंग सुविधा पुरवण्यासाठी आपल्याला कोणती कोणती पावले उचलावी लागतील हे समितीने आम्हाला सांगावे अशी आमची इच्छा आहे. समिती सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे विलीनीकरण सुचवेल का असे विचारले असता, सीतारमण म्हणाल्या की कोणीही ते इतक्या मर्यादित पद्धतीने पाहू नये.

Cyber Attacks on Businesses: सायबर धोका वाढतोय! डेटा चोरी, डिजिटल हल्ले उद्योगविश्वासाठी ठरतेय मोठी डोकेदुखी

भारताचे बँकिंग क्षेत्र विकसित भारताच्या वित्तपुरवठयाची काळजी घेण्यासाठी पुरेसे मोठे बनवावे हे मुख्य उद्दिष्ट असल्याचे सांगितले जात आहे. तसेच विकसित भारताचे ध्येय गाठण्यासाठी हे महत्वाचे पाऊल असू शकते. परंतु, यासाठी पैसा, वित्तपुरवठा, पत आणि सामान्य माणसासाठी बँकिंग सुविधांची उपलब्धता आवश्यक आहे. समिती स्थापन करण्याच्या कालमर्यादेबद्दल विचारले असता, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या, “आम्ही ते शक्य तितक्या लवकर करू. १ फेब्रुवारी रोजीच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात त्या म्हणाल्या, “मी बँकिंग क्षेत्राचा व्यापक आढावा घेण्यासाठी आणि भारताच्या विकासाच्या पुढील टप्प्यासाठी ते तयार करण्यासाठी ‘विकसित भारतासाठी बँकिंगवरील उच्च-स्तरीय समिती’ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडते, त्याचबरोबर आर्थिक स्थिरता, समावेशकता आणि ग्राहक संरक्षण यांचे रक्षण करते.

UPI Infrastructure Upgrade: UPI बाबत आरबीआयचा महत्वाचा निर्णय! सायबर फसवणूक रोखण्यासाठी तांत्रिक पायाभूत सुविधांमध्ये बदल

सार्वजनिक क्षेत्रातील एनबीएफसीमध्ये कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन (पीएफसी) आणि रुरल इलेट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन (आरईसी) ची पुनर्रचना करण्याचाही अर्थसंकल्पात प्रस्ताव आहे. विलीनीकरणाच्या शक्यतेबद्दल विचारले असता, त्या म्हणाल्या, “संबंधित मंत्रालयांमध्ये बरेच काम झाले आहे. ते ते कसे पुढे नेतात ते पाहूया. पीएफसी आणि आरईसी दोन्ही ‘नवरत्न’ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आहेत आणि हे अधिग्रहण एकाच क्षेत्रात कार्यरत कंपन्यांना एकत्रित करण्याच्या दिशेने एक पाऊल आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसात सर्वाचे याकडे लक्ष असेल.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.