रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
अमेरिकेने पाहिला आपला स्वार्थ, ट्रम्पच्या 'टॅरिफ बॉम्ब' चा भारतातील 'या' क्षेत्रावर परिणाम होणार नाही, जाणून घ्या (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
अमेरिकेने २७ ऑगस्टपासून भारतावर एकूण ५० टक्के (२५ टक्के टॅरिफ + २५ टक्के अतिरिक्त टॅरिफ) कर लादला आहे. परंतु अमेरिकेने स्वतःचे हित लक्षात घेऊन भारतीय औषधे, स्मार्टफोन आणि पेट्रोकेमिकल्सवर टॅरिफ लादलेले नाहीत. अमेरिकेने या वस्तूंवरील टॅरिफ पूर्वीप्रमाणेच कायम ठेवले आहेत.
त्याचप्रमाणे, उद्योगाच्या आकडेवारीनुसार, भारताच्या अमेरिकेला होणाऱ्या एकूण निर्यातीपैकी रसायनांचा वाटा सुमारे १८ टक्के आहे, ज्याचे निर्यात मूल्य आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये सुमारे ५.७ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स होते. इंडिया रेटिंग्ज अँड रिसर्चने अलीकडेच एका अंदाजात म्हटले आहे की टॅरिफ वाढीमुळे आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये रासायनिक निर्यात २-७ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सने कमी होऊ शकते.
५० टक्के टॅरिफमुळे नोकऱ्या धोक्यात, ‘अमेरिकेविरुद्ध सूडाची कारवाई व्हावी’, सीटीआयची सरकारकडे मागणी
खरं तर, अमेरिकन बाजारपेठेत भारतीय जेनेरिक औषधांवर अवलंबित्व खूप मोठे आहे. अमेरिकेत, जिथे दहापैकी नऊ प्रिस्क्रिप्शन जेनेरिक औषधांसाठी असतात, तिथे भारत त्यापैकी सुमारे ४० टक्के जेनेरिक औषधे पुरवतो. अमेरिकेत कोणत्याही समस्या टाळण्यासाठी, ट्रम्प यांनी औषधांना शुल्क आकारणीपासून दूर ठेवले आहे.
एका अहवालानुसार, भारत आणि अमेरिका औषधांच्या बाबतीत एकमेकांवर खूप अवलंबून आहेत. अमेरिकन बाजारपेठेत भारताची उपलब्धता त्यांच्या जेनेरिक औषध उद्योगाला नफा मिळवून देण्यास मदत करते, तर अमेरिका त्यांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी पुरेशी जेनेरिक औषधे तयार करू शकत नाही.
भारत अमेरिकेला मोठ्या प्रमाणात मेड इन इंडिया स्मार्टफोन निर्यात करतो. इंडिया ब्रीफिंगनुसार, जुलैमध्ये आलेल्या एका अहवालात म्हटले आहे की २०२५ च्या दुसऱ्या तिमाहीत भारताने अमेरिकेच्या बाजारपेठेत स्मार्टफोन पुरवठादार म्हणून चीनला मागे टाकले आहे, त्याचा निर्यात हिस्सा वर्षानुवर्षे १३ टक्क्यांवरून ४४ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे.
जीटीआरआयचा अंदाज आहे की बाधित क्षेत्रांमधून अमेरिकेला होणारी निर्यात ७०% ने कमी होऊन १८.६ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचू शकते. यामुळे लाखो कमी आणि अर्ध-कुशल कामगारांच्या नोकऱ्या धोक्यात येतात. कापड आणि रत्ने आणि दागिने उद्योगांनी कोविड काळातही मदत (रोख आधार, कर्ज स्थगिती) मागितली आहे. भारताऐवजी, व्हिएतनाम, बांगलादेश, कंबोडिया, पाकिस्तान आणि चीन सारख्या देशांना आता अमेरिकन बाजारपेठेचा फायदा होईल कारण त्यांच्या उत्पादनांवर कमी शुल्क आकारले जात आहे.
अर्थशास्त्रज्ञ पॉल क्रुगमन यांच्यासह अनेक तज्ञांचा असा विश्वास आहे की या शुल्कांमुळे अमेरिकेत महागाई आणखी वाढेल आणि आधीच वाईट परिस्थिती आणखी बिकट होईल.
