अनिल अंबानींना केंद्र सरकारचा मोठा झटका! ( सौजन्य - सोशल मीडिया )
नुकतंच कंपनीने शेअर बाजारांना कळवले आहे की, त्यांना दूरसंचार विभागाकडून DoT ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजीची पत्रे मिळाली आहेत, ज्यात २०१०, २०१३, २०१४, २०१५ आणि २०१६ मध्ये झालेल्या स्पेक्ट्रम लिलावांतर्गत वाटप केलेला स्पेक्ट्रम रद्द करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
दूरसंचार विभागाच्या मते, रिलायन्स कम्युनिकेशन्स काही स्पेक्ट्रम-संबंधित अटींचे पालन करण्यात निष्फळ ठरली आहे. जसे की नेटवर्क सुरू करण्याशी संबंधित रोलआउट अटी आणि स्पेक्ट्रमसाठी मान्य केलेले पेमेंट या गोष्टींच्या यामध्ये समावेश होतो. विभागाने पुढे स्पष्ट म्हटले आहे की कंपनीने स्पेक्ट्रमचे हप्ते, स्पेक्ट्रम वापर शुल्क म्हणजेच SUC आणि इतर काही थकीत देयके देखील भरलेली नाहीत. २०१० मध्ये लिलाव झालेल्या स्पेक्ट्रमसाठीच्या रोलआउट अटींची पूर्तता देखील झाली नाही. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आपल्या स्पष्टीकरणात, कंपनीने दिवाळखोरी आणि नादारी संहिता ICRP आणि दिवाळखोरी आणि नादारी कायद्यांतर्गत मिळालेल्या संरक्षणाचा हवाला दिला. पण दूरसंचार विभागाने हे युक्तिवाद स्वीकारले नाहीत.
दूरसंचार विभागाची ही कारवाई सर्वोच्च न्यायालयाच्या १३ फेब्रुवारी, २०२६ रोजीच्या निर्णयानंतर झाली आहे. कंपनीने या निर्णयाविरुद्ध एक पुनर्विलोकन याचिका देखील दाखल केली होती, परंतु दूरसंचार विभागाच्या मते, सर्वोच्च न्यायालयाने ७ ऑगस्ट, २०२६ रोजी ही पुनर्विलोकन याचिका फेटाळून लावली.
दूरसंचार विभागाने रिलायन्स कम्युनिकेशन्स आणि रिलायन्स टेलिकॉमला त्या स्पेक्ट्रमवर आधारित सर्व वायरलेस नेटवर्क आणि सेवा बंद करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयाचा कंपन्यांच्या आर्थिक आणि व्यावसायिक स्थितीवर परिणाम होऊ शकतो. आरकॉम सध्या दिवाळखोरी निवारण प्रक्रियेतून जात आहे. कंपनीच्या प्रस्तावित निवारण योजनेत स्पेक्ट्रमची मालमत्ता म्हणून विक्री करण्याचा समावेश होता. हा प्रस्ताव सध्या मुंबई येथील एनसीएलटीसमोर विचाराधीन आहे.
.png "Videos"){kind=small}
