ATM व्यवहार झाले महाग, RBI ची घोषणा; ATM बँकिंग सेवांसाठी प्रति व्यवहार आकारले जातील 'इतके' रुपये (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
ATM Transaction Fee Marathi News: एटीएम मशीनमधून पैसे काढणाऱ्या ग्राहकांना रिझर्व्ह बँकेने मोठा धक्का दिला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या नवीन आदेशानुसार, १ मे २०२५ पासून, एटीएम बँकिंग सेवांसाठी ग्राहकांना प्रति व्यवहार २३ रुपये आकारले जातील. पूर्वी ही रक्कम प्रति व्यवहार २१ रुपये निश्चित करण्यात आली होती. सेंट्रल रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे की ग्राहकांना त्यांच्या बँकेच्या एटीएममधून दरमहा पाच मोफत व्यवहारांचा अधिकार राहील. त्याच वेळी, मेट्रो शहरांमध्ये इतर बँकांच्या एटीएममधून तीन व्यवहार मोफत आहेत. आरबीआयने म्हटले आहे की या सूचना ‘कॅश रीसायकलर मशीन्स’ मध्ये केलेल्या व्यवहारांना (रोख ठेव व्यवहारांव्यतिरिक्त) देखील लागू होतील.
१ मे पासून, ग्राहकांना मोफत मर्यादेपेक्षा जास्त प्रत्येक आर्थिक व्यवहारासाठी अतिरिक्त २ रुपये द्यावे लागतील. बॅलन्स चौकशीसारख्या गैर-आर्थिक व्यवहारांसाठी, शुल्क १ रुपयांनी वाढेल. परिणामी, एटीएममधून पैसे काढण्यासाठी प्रति व्यवहार १९ रुपये लागतील, जे पूर्वी १७ रुपये होते. अधिकृत अधिसूचनेनुसार, खात्यातील शिल्लक तपासण्यासाठी आता प्रत्येक व्यवहारासाठी ७ रुपये शुल्क आकारले जाईल. एकेकाळी क्रांतिकारी बँकिंग सेवा म्हणून पाहिले जाणारे एटीएम, डिजिटल पेमेंटच्या वाढीमुळे भारतात अडचणीत सापडले आहेत. ऑनलाइन वॉलेट आणि UPI व्यवहारांच्या सोयीमुळे रोख रक्कम काढण्याची गरज लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे.
सरकारी आकडेवारीवरून असे दिसून येते की आर्थिक वर्ष १४ मध्ये भारतात डिजिटल पेमेंटचे मूल्य ९५२ लाख कोटी रुपये होते. आर्थिक वर्ष २३ पर्यंत हा आकडा ३,६५८ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला होता, जो कॅशलेस व्यवहारांकडे मोठ्या प्रमाणात बदल दर्शवितो.
तांत्रिक बिघाडांमुळे बँक ग्राहकांना अनेकदा एटीएममधून व्यवहार अयशस्वी होण्यास सामोरे जावे लागते. अशा प्रकरणाला व्यवहार मानले जात नाही. आरबीआयच्या परिपत्रकानुसार, तांत्रिक समस्यांमुळे अयशस्वी झालेले व्यवहार वैध व्यवहार म्हणून गणले जात नाहीत. तांत्रिक समस्यांमध्ये हार्डवेअर किंवा सॉफ्टवेअरमध्ये बिघाड, एटीएममध्ये रोख रक्कम नसणे किंवा चुकीचा पिन यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, एटीएमद्वारे केल्यास बॅलन्स चौकशी, चेकबुक विनंती आणि निधी हस्तांतरण यासारख्या सेवांसाठी वेगळे शुल्क आकारले जाते.
दरम्यान, २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या समाप्तीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या व्यवहारांचे सुलभ निपटारा सुनिश्चित करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने ३१ मार्च रोजी विशेष क्लिअरिंग व्यवस्था करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आरबीआयने शुक्रवारी सर्व बँकांना निर्देश दिले की हे विशेष क्लिअरिंग फक्त सरकारी धनादेशांसाठी असेल आणि ते चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस) द्वारे केले जाईल. कृपया लक्षात ठेवा की सामान्यतः कोणत्याही कामकाजाच्या सोमवारी ज्या वेळी क्लिअरिंग होते ती वेळ ३१ मार्च रोजी देखील लागू असेल. तथापि, सरकारी व्यवहार जलद गतीने पूर्ण करण्यासाठी या दिवशी विशेष क्लिअरिंग व्यवस्था करण्यात आली आहे.
.png "Videos"){kind=small}
