भारतीय अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का! बेकायदेशीर ऑफशोअर बेटिंग करण्यात रिअल इस्टेट क्षेत्रे अव्वल (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
जाहिरात मानक परिषदेच्या वार्षिक तक्रारी अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष २५ मध्ये ऑफशोअर बेटिंग आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रे हे दोन प्रमुख उल्लंघन करणारे क्षेत्र म्हणून उदयास आले. त्याची ४३ टक्के प्रकरणे घडली. त्यापाठोपाठ रिअल्टी (२४.९ टक्के), वैयक्तिक काळजी (५.७ टक्के), आरोग्यसेवा (५.२३ टक्के) आणि अन्न आणि पेय (४.६९ टक्के) यांचा क्रमांक लागतो. १४ टक्के जाहिरातींवर कारवाई करण्यात आली. एकूण जाहिरातींपैकी ३३४७ जाहिराती कायद्याने जाहिरात करण्यास पूर्ण मनाई केलेल्या श्रेणींच्या होत्या.
यामध्ये ऑफशोअर बेकायदेशीर बेटिंग प्लॅटफॉर्मच्या ३०८१ जाहिरातींचा समावेश होता. त्यात अशा प्लॅटफॉर्मचा प्रचार करणाऱ्या इन्फ्लुएन्सर्सशी संबंधित ३१८ जाहिराती; ड्रग्ज अँड मॅजिक रेमेडीज अॅक्टचे उल्लंघन करणाऱ्या २३३ जाहिराती; अल्कोहोल ब्रँडचा प्रचार करणाऱ्या २१ जाहिराती आणि आरबीआयने बंदी घातलेल्या अनधिकृत फॉरेक्स ट्रेडिंग अॅप्सद्वारे प्रचार केल्या गेलेल्या १२ जाहिरातींचा समावेश होता.
आर्थिक वर्ष २५ मध्ये, स्वयं-नियामक संस्थेने ९,५९९ तक्रारींची चौकशी केली आणि ७,१९९ जाहिरातींची छाननी केली. छाननी केलेल्या जवळपास ९८ टक्के जाहिरातींमध्ये काही प्रमाणात सुधारणा आवश्यक होत्या. प्रमुख उल्लंघनांमध्ये दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती (५६ टक्के) आणि हानिकारक उत्पादने किंवा परिस्थितींचा प्रचार (४८ टक्के) यांचा समावेश होता.
“सुधारणा आवश्यक असलेल्या ७,०७८ जाहिरातींपैकी, ऑफशोअर बेटिंग हे सर्वात जास्त उल्लंघन करणारे क्षेत्र म्हणून उदयास आले, ज्याचे ४३ टक्के प्रकरणे घडली, त्यानंतर रिअल्टी (२४.९ टक्के), वैयक्तिक काळजी (५.७ टक्के), आरोग्यसेवा (५.२३ टक्के) आणि अन्न आणि पेये (४.६९ टक्के),” असे ASCI ने म्हटले आहे.
एकूण जाहिरातींपैकी जवळजवळ ३,३४७ जाहिराती अशा श्रेणींच्या होत्या ज्यांची जाहिरात करण्यास कायद्याने मनाई आहे. यामध्ये ऑफशोअर बेकायदेशीर बेटिंग प्लॅटफॉर्मच्या ३,०१८ जाहिरातींचा समावेश होता, त्यापैकी ३१८ अशा प्लॅटफॉर्मचा प्रचार करणारे प्रभावशाली होते.
ASCI च्या सीईओ आणि सरचिटणीस मनीषा कपूर म्हणाल्या, “आम्ही ऑफशोअर बेटिंग आणि जुगार आणि रिअल इस्टेट सारख्या क्षेत्रांसह उच्च-प्रभाव असलेल्या उल्लंघनांवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यास सुरुवात केली आहे. ड्रग्ज अँड मॅजिक रेमेडीज कायद्याच्या संभाव्य उल्लंघनासाठी आयुष मंत्रालयाकडे जवळजवळ २३३ जाहिरातींची तक्रार करण्यात आली होती, तर अल्कोहोल ब्रँडचा प्रचार करण्यासाठी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडे २१ जाहिरातींची तक्रार करण्यात आली होती. अनधिकृत फॉरेक्स ट्रेडिंग अॅप्सचा प्रचार करणाऱ्या बारा जाहिरातींची तक्रार RBIकडे करण्यात आली होती.”
ASCI ने १,०१५ प्रभावशाली जाहिरातींची तपासणी केली, त्यापैकी ९८ टक्के जाहिरातींमध्ये सुधारणा आवश्यक होत्या तर लिंक्डइनवर १२१ उल्लंघने आढळून आली. “४८ टक्के लोकांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये तातडीने सुधारणा केल्या, तर एक तृतीयांश जाहिराती कायद्याने परवानगी नसलेल्या उत्पादनांचा प्रचार करत असल्याचे आढळून आले,” असे त्यात नमूद केले आहे.
“स्पष्टपणे, काही शीर्ष प्रभावक देखील प्रभावक मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करत आहेत, जे संपूर्ण उद्योगासाठी चिंतेचा विषय आहे. हे प्रभावक स्वतःला आणि ते ज्या ब्रँडची जाहिरात करत आहेत त्यांना धोक्यात घालत आहेत, कारण यामुळे केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाकडून कारवाई होऊ शकते,” असे कपूर म्हणाले.
ASCI च्या तक्रार प्रक्रियेत डिजिटल आघाडीवर राहिले, ९४.४ टक्के जाहिराती या माध्यमातून प्रक्रिया केल्या गेल्या. ASCI चे अध्यक्ष पार्थ सिन्हा म्हणाले, “सार्वजनिक तक्रारींमध्ये वाढ – आणि त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे, किती जाहिरातदारांनी शांतपणे पालन करण्याचा निर्णय घेतला – हे विश्वास अजूनही कुठे आहे याबद्दल बरेच काही सांगते. आम्ही येथे पोलिस सर्जनशीलतेसाठी नाही आहोत. आम्ही येथे खात्री करण्यासाठी आहोत की ग्राहक हा मुख्य दोष नाही. आम्ही तक्रार निवारणासाठीच्या वेळेत लक्षणीय घट देखील केली आहे, सरासरी १६ दिवस, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत ४६ टक्के सुधारणा आहे.”
स्वयं-नियामक संस्थेने म्हटले आहे की त्यांनी एकूण ८३ टक्के अनुपालन पाहिले आहे, टीव्ही आणि प्रिंटमध्ये ९८ टक्के अनुपालन जवळजवळ परिपूर्ण असल्याचे दिसून आले आहे. निर्विवाद दाव्यांमध्येही लक्षणीय वाढ झाली आहे, कारण ASCI ने संपर्क साधल्यावर ५९ टक्के जाहिरातदारांनी त्यांच्या जाहिराती त्वरित सुधारल्या किंवा मागे घेतल्या.