Big change in GST 12% and 28% slabs abolished
GST Council meeting September 2025 : भारतामधील कर प्रणालीत २०१७ मध्ये लागू झालेल्या जीएसटीला (वस्तू आणि सेवा कर) सात वर्षे पूर्ण होत असतानाच आता केंद्र सरकार त्यामध्ये मोठ्या बदलांची तयारी करत आहे. ३ आणि ४ सप्टेंबर रोजी दिल्लीमध्ये होणारी जीएसटी कौन्सिलची ५६ वी बैठक या दृष्टीने ऐतिहासिक ठरू शकते. या बैठकीत सरकारने मांडलेले प्रस्ताव लोकांना स्वस्त दरात वस्तू मिळवून देणारे आणि व्यापाऱ्यांना दिलासा देणारे ठरू शकतात.
सरकार या बैठकीत जीएसटीची रचना अधिक सोपी आणि जनसामान्यांसाठी सोयीची करण्याचा विचार करत आहे.
सध्या जीएसटीमध्ये ५%, १२%, १८% आणि २८% असे वेगवेगळे स्लॅब आहेत.
सरकारचा प्रस्ताव आहे की फक्त दोनच स्लॅब ठेवावेत — ५% आणि १८%.
आरोग्यासाठी हानिकारक वस्तूंवर (दारू, सिगारेट, गुटखा इ.) ४०% पर्यंत ‘विशेष कर’ लावला जाईल. यांना ‘पापाच्या वस्तू’ असे संबोधले जाते.
याशिवाय, सरकार जीवन विम्यावरील जीएसटीही माफ करण्याचा विचार करत आहे. हे पाऊल लाखो मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी दिलासा देणारे ठरेल.
हे देखील वाचा : 1 Lakh To 100 Crore : बॉलीवूडचा बिझनेस मास्टरस्ट्रोक! जाणून घ्या जॅकी श्रॉफचे 1 लाख कसे झाले 100 कोटी
जीएसटी लागू झाल्यावर राज्यांना होणाऱ्या नुकसानाची भरपाई म्हणून ‘भरपाई उपकर’ आकारला जात होता. आता सरकार हा उपकर पूर्णपणे रद्द करण्याच्या तयारीत आहे.
त्यामुळे अनेक वस्तूंच्या किमती कमी होण्याची शक्यता आहे.
केंद्र आणि राज्यांना महसूल घट भरून काढण्यासाठी नवे पर्याय शोधावे लागतील.
उद्योगजगतातील सर्वात मोठ्या समस्यांपैकी एक म्हणजे इन्व्हर्टेड ड्युटी स्ट्रक्चर. म्हणजेच कच्च्या मालावर लागणारा जीएसटी तयार उत्पादनावरील जीएसटीपेक्षा जास्त असतो.
यामुळे उद्योगांना तोटा होतो आणि निर्यातीवर विपरीत परिणाम होतो.
सरकार या विसंगतीला दुरुस्त करण्यासाठी पावले उचलणार आहे.
२ सप्टेंबर रोजी, म्हणजे कौन्सिलच्या बैठकीच्या आदल्या दिवशी, केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या जीएसटी अधिकाऱ्यांची बैठक होणार आहे.
या बैठकीत प्राथमिक अजेंडा निश्चित केला जाईल.
याआधीच मंत्र्यांच्या गटाने (GoM) दोन स्लॅबचा प्रस्ताव स्वीकारलेला आहे. त्यामुळे निर्णय होण्याची शक्यता अधिक मजबूत आहे.
जर हे बदल जीएसटी कौन्सिलने मंजूर केले, तर सरकार दिवाळीपर्यंत हे नवे दर लागू करू इच्छिते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात या सुधारणा ‘दिवाळी भेट’ असे संबोधले होते.
यामुळे ग्राहकांना कमी किमतीत वस्तू उपलब्ध होतील.
हे देखील वाचा : India Forex Reserves : RBIकडून आनंदाची बातमी! भारताकडे 695 अब्ज डॉलर्सचा खजिना, पाकिस्तान मात्र हवालदिल
तज्ञांच्या मते,
या निर्णयामुळे लोकांच्या खिशाला दिलासा मिळेल. वस्तू स्वस्त झाल्याने खरेदीत वाढ होईल.
लघुउद्योजक आणि छोटे व्यवसाय यांना ग्राहकवाढीचा थेट फायदा मिळेल.
मात्र, महसूल कमी झाल्यामुळे सरकारला सुमारे ४५,००० कोटी रुपयांचे नुकसान होण्याचा अंदाज आहे.
आगामी ५६ वी जीएसटी कौन्सिल बैठक ही केवळ करदर बदलण्याची बैठक नाही, तर ती भारतीय अर्थव्यवस्थेला नव्या टप्प्यावर नेणारी ठरू शकते. लोकांना स्वस्त वस्तू, व्यापाऱ्यांना दिलासा आणि अर्थव्यवस्थेला नवा वेग—या सर्व बाबींवर या बैठकीतले निर्णय सरळ परिणाम करतील. त्यामुळे पुढील १२ दिवस हे केवळ सरकारसाठी नव्हे, तर जनतेसाठीही उत्सुकतेचे ठरत आहेत.
.png "Videos"){kind=small}
