
Iran-Israel War: इराण-इस्राइल युध्दामुळे तेलाच्या किंमतीत वाढ; तरीही महागाई नियंत्रणात असल्याची अर्थमंत्री सीतारामण यांची ग्वाही (फोटो-सोशल मीडिया)
Iran-Israel War: जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्याने महागाईवर फारसा परिणाम होण्याची शक्यता नाही, कारण देशातील महागाई आधीच त्याच्या निचांकी पातळीजवळ आहे, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सोमवारी सांगितले. लोकसभेत एका लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना सीतारमण म्हणाल्या की, जागतिक कच्च्या तेलाच्या आणि भारतीय बास्केट (भारतीय रिफायनरीज द्वारे खरेदी केलेल्या आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमतींचे भारांश सरासरी) किमती गेल्या वर्षभरापासून सतत घसरत आहेत.
Tech Mahindra News: AI आणि ‘एंटरप्राइझ इंटेलिजेंस’वर भर; टेक महिंद्राच्या नफ्यात सातत्याने वाढ
२८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी पश्चिम आशियातील संघर्ष सुरू झाल्यापासून त्यात वाढ झाली आहे. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, फेब्रुवारीच्या अखेरीपासून ते २ मार्च २०२६ पर्यंत, कच्च्या तेलाच्या (भारतीय बास्केट) किमती ६९.०१ अमेरिकी डॉलर प्रति बॅरल
वरून अमेरिकी ८०.१६ डॉलर प्रति बॅरल झाल्या. भारतातील महागाई त्याच्या निचांकी पातळीजवळ असल्याने, सध्या चलनवाढीवर त्याचा परिणाम महत्त्वाचा मानला जात नाही. जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींचा देशातील महागाईवर काय परिणाम झाला आहे, याचा सरकारने आढावा घेतला आहे का? या प्रश्नाचे उत्तर देताना त्या बोलत होत्या.
२८ फेब्रुवारीला अमेरिका आणि इस्त्रायलने इराणवर लष्करी हल्ला केल्यापासून जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमती वाढत आहेत. त्याला उत्तर म्हणून इराणने या प्रदेशातील तसेच इस्त्रायलमधील अमेरिकन तळांवर हल्ला केला. जर कच्च्या तेलाच्या किमती बेसलाइन अंदाजापेक्षा १० टक्के अधिक असतील. आणि देशांतर्गत किमतींवर त्यांचा पूर्ण परिणाम झाला तर महागाई ०.३ टक्क्यांनी वाढू शकते, असा अंदाज रिझर्व्ह बँकेच्या ऑक्टोबर २०२५ च्या चलनविषयक धोरण अहवालात व्यक्त केला. ज्यामुळे महागाई वाढू शकते. ज्याच्या झळा सर्व सामान्य नागरिकांना बसतील.
जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमती वाढविण्याचा महागाईवर मध्यम मुदतीचा परिणाम अनेक घटकांवर अवलंबून असतो. त्यात विनिमय दरातील चढउतार, जागतिक मागणी आणि पुरवठा परिस्थिती, ग्राहकांना चलनविषयक धोरणाच्या फायद्यांचा प्रसार, सामान्य चलनवाढीची परिस्थिती आणि अप्रत्यक्ष परिणामाची व्याप्ती यांचा समावेश आहे. ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित सरासरी किरकोळ महागाई २०२५-२६ (एप्रिल-जानेवारी) मध्ये १.८ टक्क्यांपर्यंत कमी होईल, जी २०२४-२५ मध्ये ४.६ टक्के आणि २०२३-२४ मध्ये ५.४ टक्के होती.