चांदी खरेदी, ATM आणि FD नियमांमध्ये १ सप्टेंबरपासून मोठा बदल, सामान्यांच्या खिशावर काय होईल परिणाम? जाणून घ्या (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
New Rules From September Marathi News: १ सप्टेंबरपासून अनेक नवीन नियम लागू होणार आहेत, ज्याचा थेट परिणाम तुमच्या खिशावर होईल. हे बदल चांदीची खरेदी-विक्री, एसबीआय क्रेडिट कार्ड, एलपीजी सिलेंडर, एटीएम व्यवहार आणि मुदत ठेव (एफडी) यासारख्या दैनंदिन बाबींशी संबंधित आहेत. चला सविस्तर जाणून घेऊया-
१ सप्टेंबरपासून एसबीआय कार्डधारकांवर नवीन शुल्क लागू होतील. बिल पेमेंट, इंधन खरेदी किंवा ऑनलाइन शॉपिंग दरम्यान तुम्हाला अतिरिक्त शुल्क भरावे लागू शकते. ऑटो-डेबिट फेल्युअरवर २ टक्के दंड आकारला जाईल आणि आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांवरही जास्त शुल्क आकारले जाईल. रिवॉर्ड पॉइंट्सचे मूल्य देखील कमी होऊ शकते. म्हणून तुमचे खर्च आधीच व्यवस्थापित करा.
सरकार आता चांदीच्या विक्री आणि खरेदीबाबत कडक भूमिका घेणार आहे. चांदीच्या दागिन्यांवर हॉलमार्किंग अनिवार्य करण्याची तयारी सुरू आहे. याचा अर्थ चांदीची शुद्धता आणि किमतींमध्ये पारदर्शकता वाढेल. गुंतवणूकदार आणि खरेदीदारांना आता अधिक आत्मविश्वासाने सौदे मिळतील, परंतु किमतींवर परिणाम होऊ शकतो.
१ सप्टेंबरपासून ग्राहकांना हॉलमार्क केलेले चांदी खरेदी करायचे की नॉन-हॉलमार्क केलेले दोन्ही पर्याय असतील. परंतु तज्ञांचा असा विश्वास आहे की बहुतेक लोक आता फक्त हॉलमार्क केलेल्या दागिन्यांवर विश्वास ठेवतील. यामुळे दागिने उद्योगही मजबूत होईल.
ग्राहकांसाठी अनेक फायदे मिळणार आहेत. या नियमाचा सर्वात मोठा फायदा ग्राहकांना होईल. आता बीआयएस केअर App वरील “Verify HUID” वैशिष्ट्याद्वारे लोक दागिन्यांवर लिहिलेले हॉलमार्किंग खरे आहे की बनावट आहे हे सहजपणे तपासू शकतात. हे बनावट आणि भेसळयुक्त दागिन्यांपासून संरक्षण करेल.
एलपीजी सिलिंडरच्या किमती दर महिन्याच्या सुरुवातीला बदलतात. १ सप्टेंबर रोजीही किमती वाढू किंवा कमी होऊ शकतात. जर किमती वाढल्या तर स्वयंपाकघराचे बजेट बिघडू शकते, तर जर त्या कमी झाल्या तर दिलासा मिळेल.
बँकांच्या मुदत ठेवींवरील व्याजदरात बदल होऊ शकतो. सध्या ६.५ टक्के ते ७.५ टक्के व्याज दिले जात आहे, परंतु भविष्यात दर कमी होऊ शकतात. जर तुम्हाला मुदत ठेव करायची असेल तर लवकर निर्णय घेणे फायदेशीर ठरू शकते.
काही बँकांनी एटीएममधून पैसे काढण्यासाठी नवीन शुल्क आकारण्याची तयारी केली आहे. निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त पैसे काढल्यास अतिरिक्त शुल्क आकारले जाईल. रोख रक्कम काढण्याऐवजी डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देणे चांगले होईल.
५० टक्के टॅरिफमुळे नोकऱ्या धोक्यात, ‘अमेरिकेविरुद्ध सूडाची कारवाई व्हावी’, सीटीआयची सरकारकडे मागणी
.png "Videos"){kind=small}
