Budget 2025 : क्रिप्टो, नवी करप्रणाली अन् ५ अर्थसंकल्प; करदात्यांसाठी करण्यात आल्या आहेत या १० प्रमुख सुधारणा

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण उद्या २०२५ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत, गेल्या वर्षीच्या अंतरिम अर्थसंकल्पासह त्यांचा हा सलग आठवा अर्थसंकल्प आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण उद्या २०२५ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत, गेल्या वर्षीच्या अंतरिम अर्थसंकल्पासह त्यांचा हा सलग आठवा अर्थसंकल्प आहे. वर्षानुवर्षे, करदात्यांसाठी अनेक महत्त्वाच्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. २०२० मध्ये, करदात्यांसाठी एक नवीन करव्यवस्था आणण्यात आली आणि २०२४ मध्ये, भांडवली नफा संरचना सुधारण्यात आली. गेल्या काही वर्षांत अर्थमंत्र्यांनी आणलेल्या महत्त्वाच्या सुधारणांबद्दल जाणून घेऊया..

गेल्या अर्थसंकल्पांमध्ये सादर केलेल्या १० महत्त्वाच्या सुधारणा

१. नवीन उत्पन्न कर व्यवस्था: अर्थमंत्र्यांनी २०२० च्या अर्थसंकल्पात पर्यायी व्यवस्था म्हणून नवीन कर व्यवस्था जाहीर केली. कर व्यवस्था सुलभ करण्यासाठी हा बदल करण्यात आला. काही वजावटीचे फायदे काढून टाकताना सवलतीच्या कर दरांमध्ये कर व्यवस्था आणण्यात आली.

२. कर परतावा: २०२३ च्या अर्थसंकल्पात, सर्व करदात्यांना नवीन करपद्धतीनुसार त्यांना कर परतावा दाखल करण्याचा, तथापि त्यांना जुन्या करपद्धतीनुसार देखील परतावा दाखल करण्याचा पर्याय देण्यात आला होता.

३. भांडवली नफा कर सुधारणा: २०२१ च्या अर्थसंकल्पात भांडवली नफ्याच्या बाबतीत अनेक बदल झाले आहेत.

अ. एसटीसीजी (अल्पकालीन भांडवली नफा): २०२४ च्या अर्थसंकल्पात, अल्पकालीन नफ्यावरील कर दर
Specified वित्तीय मालमत्तेवरील १५ टक्क्यांवरून २० टक्के करण्यात आला.

ब. एलटीसीजी: २०२४ च्या अर्थसंकल्पात, सर्व वित्तीय आणि गैर-वित्तीय मालमत्तेवरील दीर्घकालीन नफ्यावर १२.५ टक्के कर दर लागू करण्यात आला (पूर्वीच्या २० टक्क्यांऐवजी). काही सूचीबद्ध वित्तीय मालमत्तेवरील भांडवली नफ्यावर सवलतींची मर्यादा ₹ १ लाख वरून ₹ १.२५ लाख प्रति वर्ष करण्यात आली.

४. Re-opening assessment: २०२१ च्या अर्थसंकल्पात, अर्थसंकल्पाने मूल्यांकन पुन्हा उघडण्याची वेळ ६ वर्षांवरून ३ वर्षांपर्यंत कमी केली. गंभीर करचुकवेगिरीच्या प्रकरणांमध्येही, फक्त जेव्हा एका वर्षात `५० लाख किंवा त्याहून अधिक उत्पन्न लपवल्याचा पुरावा असेल, तेव्हा १० वर्षांपर्यंत कर आकारणी पुन्हा उघडण्याची परवानगी होती.

५. Standard Deduction : अर्थमंत्र्यांनी २०२४ च्या अर्थसंकल्पात नवीन कर प्रणालीचे पालन करणाऱ्या पगारदार कर्मचाऱ्यांसाठी मानक वजावट ₹५०,००० वरून ₹७५,००० पर्यंत वाढवली. त्याच वर्षी नवीन कर प्रणालीचे पालन करणाऱ्यांसाठी कुटुंब पेन्शनवरील वजावट ₹१५,००० वरून ₹२५,००० पर्यंत वाढवली.

६. नवीन स्लॅब दर: २०२४ च्या अर्थसंकल्पात नवीन कर प्रणालीचे पालन करणाऱ्यांसाठी नवीन कर स्लॅब सादर करण्यात आला. आता ₹३ लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्यांसाठी कोणताही कर नाही. ₹३-७ लाखांपर्यंत, कर ५ टक्के आहे. ७-१० लाखांपर्यंत, १० टक्के कर आहे.

१०-१२ लाख उत्पन्न असलेल्यांसाठी, कर दर १५ टक्के, १२-१५ लाख उत्पन्न असलेल्यांसाठी २० टक्के आणि १५ लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्यांसाठी ३० टक्के कर आहे.

७. ७ लाखांपर्यंतची सूट : २०२३ च्या अर्थसंकल्पात नवीन कर प्रणालीमध्ये उत्पन्न कर सवलतीची उत्पन्न मर्यादा ५ लाखांवरून ७ लाखांपर्यंत वाढवली.

८. सर्वाधिक उत्पन्नावरील अधिभार : २०२३ च्या अर्थसंकल्पात नवीन कर प्रणाली अंतर्गत ५ कोटींपेक्षा जास्त उत्पन्नावरील सर्वोच्च अधिभार दर ३७ टक्क्यांवरून २५ टक्के करण्यात आला.

९. अपडेट केलेले रिटर्न: करदात्यांना कर रिटर्नमधील चुका दुरुस्त करण्यासाठी संबंधित कर निर्धारण वर्षाच्या अखेरीपासून दोन वर्षांच्या आत आयटीआर (अपडेटेड) रिटर्न भरण्याची परवानगी देण्यासाठी अपडेटेड रिटर्नची नवीन तरतूद सुरू करण्यात आली.

१०. क्रिप्टो मालमत्तेवर कर : सरकारने २०२२ च्या अर्थसंकल्पात व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तेवर ३० टक्के कर लागू केला. या मालमत्तेच्या हस्तांतरणावर १ टक्के टीडीएस देखील लागू करण्यात आला होता.