Ujjwala Yojana Subsidy: उज्ज्वला लाभार्थ्यांसाठी मोठा दिलासा? महागाईवर उपाय म्हणून गॅस सबसिडी वाढवण्याची शक्यता
Ujjwala Yojana Subsidy: २०२६ च्या अर्थसंकल्पासह, लाखो गृहिणी अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेची आतुरतेने वाट पाहत आहेत, विशेषतः उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी. स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किमती अधिक परवडणाऱ्या करण्यासाठी सरकार नवीन अनुदाने जाहीर करण्याची अपेक्षा आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये सध्याचे चढ-उतार पाहता, सामान्य माणसाला महागाईपासून वाचवण्यासाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतुदी केल्या जाऊ शकतात.
उज्ज्वला लाभार्थ्यांना सध्या १४.२ किलो सिलेंडरसाठी ३०० रुपये अनुदान मिळते, जी थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा होते. मध्यमवर्गाला दिलासा देण्यासाठी २०२६ च्या अर्थसंकल्पात ही अनुदानाची रक्कम वाढवण्याचा किंवा रिफिलच्या संख्येत सुधारणा करण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. आंतरराष्ट्रीय किमतींमध्ये होणाऱ्या कोणत्याही तीव्र वाढीपासून १०३.३ दशलक्षाहून अधिक विद्यमान लाभार्थ्यांना पूर्णपणे संरक्षण देण्याचा सरकारचा उद्देश आहे.
हेही वाचा: UPI crisis India: मोफत UPI संकटात? २०२६ अर्थसंकल्प ठरवणार डिजिटल पेमेंटचे भविष्य
सरकार येत्या आर्थिक वर्षात एलपीजी सबसिडीसाठी १२,००० कोटींपेक्षा जास्त रकमेची तरतूद करू शकते. दिल्लीत घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किमती सध्या ८५३ च्या आसपास आहेत आणि सबसिडीद्वारे आणखी कपात करण्याचे आवाहन वाढत आहे. १००% कव्हरेज सुनिश्चित करण्यासाठी “उज्ज्वला ३.०” अंतर्गत नवीन मोफत कनेक्शनच्या संख्येत वाढ करण्याची घोषणा देखील अर्थसंकल्पात केली जाऊ शकते.
अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्ह धोरणे आणि जागतिक ऊर्जा संकटाच्या पार्श्वभूमीवर भारत आपल्या देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेला स्थिर करण्यासाठी इंधन सबसिडीचा वापर ढाल म्हणून करत आहे. जानेवारी २०२६ मध्ये व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या किमतीत १११ रुपयांची वाढ झाल्यानंतर, जनतेला भीती आहे की घरगुती सिलिंडर देखील अधिक महाग होऊ शकतात. म्हणूनच, अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये घरगुती गॅसच्या किमती स्थिर करण्यासाठी विशेष किंमत स्थिरीकरण निधी समाविष्ट करण्याची अपेक्षा आहे.
वेळेवर रिफिल बुक करणाऱ्या आणि डिजिटल पेमेंट वापरणाऱ्या लाभार्थ्यांसाठी अर्थसंकल्पात अतिरिक्त कॅशबॅक किंवा बक्षिसे जाहीर केली जाऊ शकतात. यामुळे ग्रामीण भागात पारदर्शकता वाढेलच, शिवाय मध्यस्थांची भूमिका पूर्णपणे संपुष्टात येईल. सरकार उज्ज्वला लाभार्थ्यांना सूक्ष्म कर्ज देण्याचा विचार करू शकते. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेने केवळ धूरमुक्त जीवन प्रदान केले नाही तर महिलांच्या आरोग्य आणि सक्षमीकरणातही क्रांती घडवून आणली आहे. पर्यायी ऊर्जा स्रोतांना प्रोत्साहन देण्यासाठी २०२६ च्या अर्थसंकल्पात एलजीपी तसेच बायोगॅस आणि सौर स्टोव्हसाठी अतिरिक्त प्रोत्साहने दिली जाऊ शकतात. विकासाचा वेग संतुलित असला पाहिजे तर सामान्य माणसाचे स्वयंपाकघर बजेट संतुलित राहिले पाहिजे.
.png "Videos"){kind=small}
