बुधवार, 21 ऑक्टोबर 2026
UPI Crisis in India: मोफत UPI संकटात? २०२६ अर्थसंकल्प ठरवणार डिजिटल पेमेंटचे भविष्य (फोटो -सोशल मिडिया)
UPI Crisis in India: भारताच्या डिजिटल क्रांतीचा चेहरा बनलेला UPI आज एका मोठ्या संकटाचा सामना करत आहे, ज्यामुळे २०२६ च्या अर्थसंकल्पात महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाऊ शकतात. सध्या, बँका आणि फिनटेक कंपन्या प्रति UPI व्यवहार अंदाजे २ रुपयापर्यंत तांत्रिक खर्च उचलत आहेत. सरकारच्या शून्य MDR धोरणामुळे ते लोकप्रिय झाले, परंतु आता, अनुदानात लक्षणीय कपात केल्याने या मोफत मॉडेलच्या भविष्यावर शंका निर्माण झाली आहे. पेमेंट उद्योग आणि RBI आता अशा संतुलित मॉडेलची मागणी करत आहेत जे सिस्टमला आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण बनवू शकेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या डिजिटल इंडिया मोहिमेमुळे, भारत जगातील सर्वात मोठा डिजिटल पेमेंट बाजार बनला आहे, ज्यामध्ये ८५% व्यवहार UPI द्वारे केले जातात. गेल्या ऑक्टोबरमध्येच २० अब्जाहून अधिक व्यवहारांवर प्रक्रिया करण्यात आली, जी २७ लाख कोटी रुपयांची मोठी रक्कम आहे, जो एक जागतिक विक्रम आहे. तथापि, ही चिंतेची बाब आहे की देशातील जवळजवळ एक तृतीयांश पिन कोड क्षेत्रांमध्ये अजूनही १०० पेक्षा कमी सक्रिय व्यापारी आहेत, जे त्यांची अपूर्ण पोहोच दर्शवते.
सरकारने लहान व्यवसायांना प्रोत्साहन देण्यासाठी व्यापाऱ्यांकडून आकारण्यात येणारे MDR शुल्क कमी केले होते. प्रत्यक्षात, प्रत्येक व्यवहारावर प्रक्रिया करण्यासाठी बँकांना पैसे खर्च करावे लागतात आणि हा खर्च भागवण्यासाठी सरकारी मदत आता सातत्याने कमी होत आहे. २०२३-२४ मध्ये डिजिटल पेमेंटसाठी देण्यात येणारी ३,९०० कोटी रुपये मदत २०२५-२६ मध्ये फक्त ४२७ कोटी रुपयापर्यंत कमी करण्यात आली आहे.
RBI गव्हर्नरने स्पष्टपणे इशारा दिला आहे की UPI पायाभूत सुविधा चालवण्याचा खर्च पुढील दोन वर्षांत ८,००० ते १०,००० कोटी रुपयापर्यंत पोहोचू शकतो. महसूलाशिवाय ते सिस्टम सुरक्षा मजबूत करू शकत नाहीत आणि ग्रामीण भागात विस्तार करू शकत नाहीत. फोनपे आणि पेमेंट्सने आर्थिक मॉडेलशिवाय दीर्घकाळ मोफत सेवा प्रदान करणे टिकाऊ नाही.
२०२६ च्या अर्थसंकल्पात, सरकार मर्यादित MDR पुन्हा सुरू करण्याचा विचार करू शकते जेणेकरून UPI इकोसिस्टमला अनुदानावर अवलंबून राहावे लागू नये. प्रस्तावानुसार, P2P व्यवहार आणि लहान व्यापाऱ्यांसाठी UPI पूर्णपणे मोफत राहील, परंतु मोठ्या व्यवसायांवर नाममात्र शुल्क आकारले जाऊ शकते. १० कोटींपेक्षा जास्त वार्षिक उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांकडून प्रत्येक व्यवहारावर ०.२५ ते ०.३० टक्के शुल्क आकारण्याची योजना आहे.
या प्रस्तावित बदलाचा उद्देश ग्राहकांना भार न देता २४/७ ही डिजिटल पायाभूत सुविधा चालू ठेवणाऱ्या कंपन्यांना सक्षम करणे आहे. जर सरकारने अर्थसंकल्पात अनुदान वाढवले नाही, तर सुरक्षा आणि नावीन्य राखण्यासाठी मोठ्या व्यापारी व्यवहारांवर नाममात्र शुल्क लादणे हा एकमेव पर्याय शिल्लक आहे. २०२६ चा अर्थसंकल्प हे ठरवेल की भारताचा पसंतीचा पेमेंट मोड केवळ सरकारी समर्थनावर अवलंबून राहील की स्वयंपूर्ण व्यावसायिक मॉडेलकडे संक्रमण करेल.
