महिलांंना होऊ शकतो बजेटचा फायदा (फोटो सौजन्य - iStock)
अर्थसंकल्पात महिलांसाठी विशिष्ट क्रेडिट कार्ड, कर्ज आणि विमा योजनांच्या घोषणांचा समावेश असू शकतो. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात सुरू केलेल्या योजनांचा विस्तार करण्याचा सरकारचा मानस आहे, जसे की ग्रामीण क्रेडिट स्कोअर आणि पहिल्यांदाच उद्योजकांसाठी आर्थिक सहाय्य. ग्रामीण भागातील लघु व्यवसाय आणि स्वयं-मदत गटांना (SHGs) त्यांच्या कर्जाच्या गरजा पूर्ण करण्यास मदत करण्यासाठी अनेक सूचनांवर देखील विचार केला जात असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
Budget 2026 : २०२६ च्या अर्थसंकल्पात घर खरेदीदारांसाठी आनंदाची बातमी? गृहकर्ज स्वस्त होणार!
बंद खाती सक्रिय केली जाऊ शकतात
एका अधिकाऱ्याने सांगितले की सरकार सार्वजनिक सुरक्षा योजनांची व्याप्ती वाढवण्याचा आणि पॉलिसीधारकांना अधिक विमा कव्हर निवडण्याचा पर्याय देण्याचा विचार करत आहे. NITI आयोग प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) चे मूल्यांकन करत आहे. वापरात नसलेली खाती पुन्हा सक्रिय करणे आणि या खात्यांमध्ये विमा आणि कर्जाची उपलब्धता वाढवून लोकांना ती सक्रिय ठेवण्यासाठी प्रोत्साहित करणे हे त्यांचे ध्येय आहे.
सरकारची योजना काय आहे?
आणखी एका अधिकाऱ्याने सांगितले की १००% लोकसंख्येपर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यांनी असेही सांगितले की NITI आयोगाचा असा विश्वास आहे की या खात्यांद्वारे कर्जाची उपलब्धता वाढवणे आणि आर्थिक साक्षरता (पैशांबद्दलचे ज्ञान) संबोधित करणे आवश्यक आहे. यामुळे भारताची डिजिटल अर्थव्यवस्था मजबूत होईल. हे PMJDY योजनेच्या मोठ्या मूल्यांकनाचा एक भाग आहे. २०४७ पर्यंत ‘विकसित भारत’ साध्य करण्याच्या उद्दिष्टाशी सरकारच्या आर्थिक समावेशन उपक्रमाला (सर्वांना बँकिंग आणि वित्तीय सेवांशी जोडणे) संरेखित करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
दुसऱ्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, अर्थसंकल्पात ग्राहक-अनुकूल उपक्रमांवर देखील भर दिला जाऊ शकतो, जसे की दावा न केलेले निधी परत आणण्यावर सतत लक्ष केंद्रित करणे आणि मजबूत नियामक देखरेखीद्वारे विमा दाव्यांच्या तक्रारींचे निराकरण करणे.
.png "Videos"){kind=small}
