केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२६ चा अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर, सीबीडीटीने नवीन आयकर नियमांचा मसुदा प्रसिद्ध केला. प्राप्तिकर नियमांच्या मसुद्यात पॅन कार्डचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे.
RBI शी अर्थसंकल्पातील मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन २३ फेब्रुवारीला रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या केंद्रीय मंडळाला संबोधित करतील. २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पातील मुख्य मुद्द्यांवर चर्चा करणार आहेत.
निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्प जाहीर केला. यामध्ये अर्थसंकल्पात मोदी सरकारने दोन्ही आघाड्यांवर भारताची स्थिती मजबूत करण्यासाठी धोरणे तयार करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
अर्थसंकल्पानंतर, सामान्य माणूस, शेअर बाजार आणि अर्थतज्ज्ञांचे लक्ष आता ६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी होणाऱ्या RBI च्या पतधोरण बैठकीवर लागले आहे. या बैठकीत रेपो दरात कोणताही बदल होणार नसल्याची शक्यता वर्तवली…
२०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात कर्करोगाची औषधे, क्रीडा उपकरणे आणि ईव्ही बॅटरी स्वस्त झाल्या, परंतु बिड्यांसारख्या उत्पादनांवरील कर कपातीमुळे प्रश्न निर्माण होतात.
२०२६ च्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना आठव्या वेतन आयोगाची मोठी आशा होती. तथापि, अर्थमंत्र्यांनी त्याची थेट घोषणा केली नाही. त्यामुळे ते यावर्षी लागू केले जाईल की नाही हे अद्यापही स्पष्ट…
२०२६ च्या अर्थसंकल्पात लातूर जिल्ह्याच्या भौगोलिक, शैक्षणिक, वैद्यकीय, पर्यटन व औषधी संशोधनाच्या संभावनांकडे दुर्लक्ष करत जिल्ह्याच्या पदरी 'वाटाण्याच्या अक्षता'च पडल्याची भावना नागरिकांतून व्यक्त होत आहे.
२०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी "विकसित भारत २०४७" चे स्वप्न साकार करण्यासाठी उत्पादन क्षेत्राला अर्थव्यवस्थेचा सर्वात मजबूत आधारस्तंभ म्हणून वर्णन केले. याबद्दल वाचा सविस्तर बातमी..
नागपूर मेट्रोने यंदाच्या बजेटमध्ये १,३३५ कोटी रु.च्या तरतुदीची मागणी केली. मात्र मेट्रोबाबत कोणतीही घोषणा न झाल्याने संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्याला १ लाख कोटी रु.…
२०२६ च्या बजेटमध्ये पालघरच्या सर्वांगीण विकासावर विशेष भर देण्यात आला असून, महिलांपासून मच्छीमारांपर्यंत आणि शेतकऱ्यांपासून तरुणांपर्यंत सर्वांसाठीच आनंदाची बातमी आहे. मुलींना सुरक्षा आणि शिक्षण मिळण्याची शक्यता आहे.
२०२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पानंतर सोने आणि चांदीच्या किमतीत मोठी घसरण झाली. भौतिक, डिजिटल सोने, ईटीएफ, म्युच्युअल फंड आणि भेटवस्तूंवरील नवीन एमसीएक्स दर, जीएसटी, भांडवली नफा कर नियम जाणून घेण्यासाठी वाचा…
२०२६ च्या अर्थसंकल्पात सरकारने विक्रमी १७.२ लाख कोटी कर्ज घेण्याची घोषणा केल्याने बँकिंग क्षेत्र गोंधळात पडले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचे कर्ज घेण्याचे लक्ष्य, बाजाराच्या अपेक्षांपेक्षा खूपच जास्त आहे.
रविवारी सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ वर बाजारांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली, ज्यामुळे सेन्सेक्स २०००हून अधिक अंकांनी कोसळला, निफ्टीमध्ये मोठी घसरण झाली. एफ अँड ओ व्यवहारांवरील एसटीटी वाढीमुळे सोने-चांदीचे दर घसरले
बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेल्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पाचे वर्णन ऐतिहासिक असे केले आहे. त्यांनी विशेषतः बायो फार्मा शक्ती कार्यक्रमाचे कौतुक केले आहे.
संरक्षण प्रकल्पांना बळकटी: २०२६ च्या अर्थसंकल्पात संरक्षण मंत्रालयासाठी करण्यात आलेल्या भरीव वाढीमुळे लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाच्या चालू आणि आगामी प्रकल्पांना मोठी गती मिळेल.
२०२६ च्या अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा होती, परंतु अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पातील घोषणांनी मध्यमवर्गाला कोणताही ठोस दिलासा मिळाला नसल्याने सर्वजण नाराज आहेत.
करांचा वाटा महसुलाच्या सुमारे ६०-६५% आहे, परंतु कर्जाशिवाय बजेट चालवणे कठीण आहे. म्हणूनच सरकारला वित्तीय तूट सहन करावी लागते. याचा अर्थ सरकार कमाईपेक्षा जास्त कर्ज घेते.
सलग नववा अर्थसंकल्प सादर करताना, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी महत्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. तर दुसरीकडे अर्थसंकल्प २०२६ मुळे ऑनलाइनवर मीम्सचा पाऊस पडल्याने सर्वत्र हशा पिकला आहे.
