२०२६ च्या अर्थसंकल्पात घर खरेदीदारांसाठी आनंदाची बातमी? गृहकर्ज स्वस्त होणार!
गेल्या काही वर्षांत, प्रमुख शहरांमध्ये घरांच्या किमती २५ ते ३० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. मात्र सामान्य लोकांचे उत्पन्न त्याच वेगाने वाढलेले नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, देशातील एकूण थकित गृहकर्ज ₹२७ लाख कोटींपेक्षा जास्त झाले आहे. याचा अर्थ असा की मोठ्या संख्येने लोक कर्ज घेऊन घरे खरेदी करत आहेत, परंतु वाढत्या ईएमआयमुळे त्यांच्या बजेटवर परिणाम होत आहे.
रिअल इस्टेट आणि वित्त क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की सरकार २०२६ च्या अर्थसंकल्पात असे निर्णय घेऊ शकते ज्यामुळे गृहकर्ज स्वस्त होतील आणि लोकांवरील आर्थिक भार कमी होईल. सर्वात मोठी आशा कर सवलतींमध्ये वाढ होण्याची आहे. सध्या गृहकर्ज व्याजावरील वार्षिक कर सवलत फक्त ₹२ लाखांपर्यंत आहे, जी ₹५ लाखांपर्यंत वाढवता येऊ शकते. यामुळे मध्यमवर्गाला थेट दिलासा मिळेल.
सध्या, गृहकर्जाच्या मुद्दल परतफेडीवर कलम ८०सी अंतर्गत कर सवलत उपलब्ध आहे, ज्याची एकूण मर्यादा ₹१.५ लाख आहे. या मर्यादेत पीएफ, विमा आणि इतर बचत योजनांचाही समावेश आहे. परिणामी, गृहकर्ज घेणाऱ्यांना त्याचे फायदे घेता येत नाहीत. गृहखरेदी खरोखर फायदेशीर होण्यासाठी मुद्दल परतफेडीसाठी वेगळी वजावट मर्यादा निश्चित करावी असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
आज मालमत्ता अधिक महाग झाली आहे, परंतु गृहकर्जांशी संबंधित कर लाभ वर्षानुवर्षे सारखेच राहिले आहेत. परिणामी, अनेक कुटुंबे त्यांच्या उत्पन्नाच्या ३५ ते ४० टक्के रक्कम केवळ ईएमआय पेमेंटवर खर्च करतात. जर कर सवलती वाढवल्या तर व्यक्ती दरवर्षी अतिरिक्त ४०,००० ते ७५,००० बचत करू शकतात.
मध्यम उत्पन्न गटासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत देण्यात येणारी क्रेडिट-लिंक्ड सबसिडी योजना पुन्हा सुरू करण्याची मागणी देखील केली जात आहे. यामुळे गृहकर्जाचे व्याजदर १ ते २ टक्क्यांनी कमी होऊ शकतात, ज्यामुळे संपूर्ण कर्ज मुदतीत ₹३ ते ५ लाखांची बचत होण्याची शक्यता आहे. अनेक लोकांना अजूनही गृहकर्ज मंजुरी, पुनर्वित्त आणि शिल्लक हस्तांतरणात दीर्घ विलंब सहन करावा लागतो. जर २०२६ च्या अर्थसंकल्पात डिजिटल प्रक्रिया, विना-खर्च शिल्लक हस्तांतरण आणि जलद मंजुरी यासारख्या उपाययोजना लागू केल्या तर ते गृहखरेदीदारांचा आत्मविश्वास वाढवेल आणि गृहनिर्माण क्षेत्राला एक नवीन चालना देण्यात येणार आहे.
