Income Tax Budget 2026: अमेरिका-जर्मनीसारखी करप्रणाली भारतात? संयुक्त कर प्रणालीचा कोणाला होणार फायदा
Income Tax Budget 2026: इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने आगामी २०२६ च्या अर्थसंकल्पासाठी अर्थ मंत्रालयाला एक सूचना केली आहे. हा प्रस्ताव पती-पत्नींना स्वतंत्रपणे कर भरण्याऐवजी संयुक्त उत्पन्न कर विवरणपत्र दाखल करण्याचा पर्याय देतो. सध्या, भारतात दरडोई आधारावर कर आकारले जातात, ज्यामुळे ज्या कुटुंबांमध्ये फक्त एकच कमाई करणारा सदस्य काम करतो त्यांच्यावर भार वाढतो. या बदलामुळे मध्यमवर्गीयांनाच मोठी सवलत मिळणार नाही तर भारताची कर रचना अमेरिका आणि जर्मनीसारख्या विकसित देशांच्या बरोबरीने येईल.
सध्या, नवीन कर व्यवस्थेअंतर्गत, पती-पत्नी दोघांनाही ४ लाख मूलभूत कर सूट मिळण्यास पात्र आहे. जर फक्त पती कमाई करत असेल, तर तो केवळ त्याच्या वाट्यालाच सूट मिळण्यास पात्र आहे, ज्यामुळे पत्नीची उत्पन्न कर सूट वापरली जात नाही. ICAI चा असा युक्तिवाद आहे की यामुळे अनेक कुटुंबांना कर वाचवण्यासाठी इतर सदस्यांच्या नावे उत्पन्न कागदावर दाखवावे लागते.
हेही वाचा: Ayushman Bharat Scheme: गरिबांसाठी दिलासादायक निर्णय? आयुष्मान भारतची विमा मर्यादा दुप्पट होणार
अमेरिका, जर्मनी आणि पोर्तुगाल सारख्या देशांमध्ये विवाहित जोडप्यांकडे आधीच मॅरिड फाइलिंग जॉइंटली (MFJ) सुविधा आहे. या देशांमध्ये, संयुक्त रिटर्न भरल्याने कर स्लॅब मर्यादा दुप्पट होते, ज्यामुळे कुटुंबे उच्च कर ब्रॅकेटमध्ये येण्यापासून रोखतात. यामुळे कुटुंब बचत वाढते आणि उत्पन्नाचे वितरण स्पष्ट असल्याने करचुकवेगिरीची शक्यता कमी होते.
जर सरकारने २०२६ च्या अर्थसंकल्पात ही सूचना स्वीकारली तर, पती-पत्नींसाठी मूलभूत सूट मर्यादा देखील दुप्पट करून ८ लाखांपर्यंत वाढवता येते. याचा अर्थ असा की ८ लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना कोणताही कर भरावा लागणार नाही, ज्यामुळे त्यांचे खर्च करण्यायोग्य उत्पन्न वाढेल. ICAI च्या सूचनेनुसार, ३०% चा सर्वोच्च कर दर फक्त ४८ लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्यांना लागू होईल.
हेही वाचा: Reliance Industries Stock Fall: रिलायन्सच्या शेअर्समध्ये घसरण, तब्बल इतक्या लाख कोटींचा बसला फटका
तज्ञांचा असा विश्वास आहे की संयुक्त कर आकारणी लागू केल्याने अशा प्रकरणांना लक्षणीयरीत्या सोपे केले जाईल जिथे पती-पत्नींच्या नावे संयुक्तपणे मालमत्ता ठेवली जाते. बहुतेकदा, अशा मालमत्ता एकाच व्यक्तीद्वारे निधी पुरवल्या जातात, ज्यामुळे आयकर विभागाच्या छाननी आणि नोटिसांचा धोका निर्माण होतो. एकच रिटर्न भरल्याने कागदपत्रांचा आणि अनुपालनाचा भार कमी होईल, करदात्यांना आणि विभागाला वेळ वाचेल.
आयसीएआयने त्यांच्या प्रस्तावात असेही स्पष्ट केले आहे की संयुक्त रिटर्न भरण्याचा पर्याय अनिवार्य नसून पर्यायी असावा. जुन्या किंवा सध्याच्या वैयक्तिक रिटर्न भरण्याच्या पद्धतीत राहू इच्छिणाऱ्या करदात्यांना तसे करण्याची परवानगी देण्यात यावी. वैध पॅन कार्डमुळे, पती-पत्नी त्यांचे उत्पन्न एकत्रित करू शकतील, ज्यामुळे मध्यमवर्गीय कुटुंबांची आर्थिक परिस्थिती लक्षणीयरीत्या सुधारेल अशी अपेक्षा आहे.
.png "Videos"){kind=small}
