Budget 2026: फिस्कल डेफिसिट आणि रेव्हेन्यू डिफिसिट म्हणजे नक्की काय? बजेटमध्ये काय आहे महत्त्व

वित्तीय तूट का महत्त्वाची आहे

वित्तीय तूट ही अर्थसंकल्पातील सर्वात बारकाईने पाहिली जाणारी आकडेवारी आहे कारण ती सरकारच्या वित्तीय शिस्तीचे प्रतिबिंबित करते. कमी वित्तीय तूट हे दर्शवते की सरकार आपला खर्च आणि महसूल नियंत्रित करत आहे, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढतो. उच्च वित्तीय तूट म्हणजे अधिक कर्ज घेणे, ज्यामुळे व्याजदर वाढू शकतात आणि खाजगी गुंतवणुकीवर दबाव येऊ शकतो. शिवाय, ते पायाभूत सुविधा, कल्याणकारी कार्यक्रम आणि संरक्षण यावर खर्च करण्याची सरकारची व्याप्ती निश्चित करते.

सरकार प्रामुख्याने कर्ज घेण्याद्वारे वित्तीय तूट वित्तपुरवठा करते, जे देशांतर्गत बाजारात सरकारी बाँड जारी करून केले जाते. निधी लहान बचत योजना आणि भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) मधून आणि काही प्रमाणात परदेशी कर्जातून काढला जातो. आज जास्त कर्ज घेतल्याने येत्या काळात व्याजाचा भार वाढतो, ज्यामुळे भविष्यातील अर्थसंकल्पात विकासाशी संबंधित खर्चासाठी जागा कमी होते.

उच्च वित्तीय तूट नेहमीच नकारात्मक मानली जात नाही. आर्थिक मंदी, जागतिक अनिश्चितता किंवा साथीच्या आजारासारख्या अपवादात्मक परिस्थितीत, वाढलेला सरकारी खर्च अर्थव्यवस्थेला आधार देऊ शकतो. तथापि, जर वित्तीय तूट दीर्घकाळ उच्च राहिली तर ती सरकारी कर्ज वाढवते आणि चलनवाढ आणि व्याजदरांवर दबाव आणू शकते. म्हणून, सरकारे सामान्यतः मध्यम-मुदतीचा वित्तीय एकत्रीकरण रोडमॅप सादर करतात.

महसूल तूट

महसूल तूट म्हणजे अशी परिस्थिती जेव्हा सरकारचा दैनंदिन खर्च त्याच्या नियमित उत्पन्नापेक्षा जास्त असतो. सरकारच्या महसुली खर्च आणि महसुली उत्पन्नातील फरक म्हणून ते मोजले जाते. जेव्हा खर्च उत्पन्नापेक्षा जास्त असतो तेव्हा महसुली तूट नोंदवली जाते.

महसुली उत्पन्नामध्ये सरकारचा कर महसूल, जसे की आयकर, जीएसटी आणि कॉर्पोरेट कर, तसेच सरकारी कंपन्यांकडून मिळणारा लाभांश, शुल्क आणि व्याज यांसारखे करेतर महसूल समाविष्ट आहे. महसुली खर्चामध्ये असे खर्च समाविष्ट आहेत जे स्थिर मालमत्ता निर्माण करत नाहीत, जसे की कर्मचारी पगार, पेन्शन, अनुदान, संरक्षण खर्च, कल्याणकारी योजना आणि व्याज देयके.

महसुली तूट कशी मोजली जाते?

महसुली तुटीची गणना सोपी आहे. उदाहरणार्थ, जर सरकारचा महसुली खर्च ₹३० लाख कोटी असेल आणि महसुली उत्पन्न ₹२७ लाख कोटी असेल, तर महसुली तूट ₹३ लाख कोटी असेल. ती सहसा अर्थसंकल्पात जीडीपीच्या टक्केवारी म्हणून व्यक्त केली जाते. महसुली तूट ही सरकारच्या आर्थिक आरोग्याचे प्रमुख सूचक मानली जाते. उच्च महसुली तूट दर्शवते की सरकार गुंतवणूक करण्याऐवजी दैनंदिन खर्च पूर्ण करण्यासाठी कर्ज घेत आहे. यामुळे पायाभूत सुविधा, रस्ते आणि रेल्वे यासारख्या भांडवली खर्चासाठी उपलब्ध संसाधने मर्यादित होतात, जे दीर्घकालीन आर्थिक वाढीसाठी आवश्यक आहेत.

Budget 2026: भारतात १ फेब्रुवारी, मग पाकिस्तानचा अर्थसंकल्प कधी? तारखेमागचं डोकं चक्रावून टाकणारं कारण नक्की वाचा!

संबंधित बातम्या