नवउद्योजकांसाठी खुशखबर..! आता प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजनेद्वारे मिळणार दुप्पट कर्ज!

केंद्रीय अर्थसंकल्पात नवउद्योजकांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजनेची कर्ज मर्यादा १० लाखांवरून, २० लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे आता प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजनेच्या माध्यमातून कर्ज मिळण्याची मर्यादा दुप्पट झाल्याने, ग्रामीण भागातील तरुणांना उद्योग उभारणीसाठी मोठी मदत होणार आहे.

उद्योग क्षेत्रात येणाऱ्या नवउद्योजकांसाठी आनंदाची बातमी आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजनेबाबत मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. नव्याने उद्योग क्षेत्रात येऊ पाहणाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारकडून प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजनेची कर्ज मिळण्याची मर्यादा आता दुप्पट करण्यात आली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून यापूर्वी नवयुवकांना उद्योग उभारण्यासाठी १० लाखांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करून दिले जात होते. आता ही मर्यादा २० लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे ही तरुणांसाठी महत्वाची घोषणा मानली जात आहे.

आतापर्यंत मिळत होते १० लाखाचे कर्ज

देशातील तरुणांना स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना राबवत आहे. या योजनेंतर्गत ग्रामीण भागात नॉन-कॉर्पोरेट लघुउद्योग सुरू करण्यासाठी किंवा त्यांचा विस्तार करण्यासाठी आतापर्यंत 10 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जात होते. मात्र आता ही मर्यादा 20 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे हे कर्ज सहज आणि परवडणाऱ्या व्याजदरात उपलब्ध आहे. कर्जाची वेळेवर परतफेड करत राहिल्यास कर्जावरील व्याजही माफ होते.

हेही वाचा : अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राच्या पदरी निराशाच; कोणतीही भरीव घोषणा नाहीच? वाचा सविस्तर…

काय म्हटलंय अर्थमंत्र्यांनी?

अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात म्हटले आहे की, लघू आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राला सहजपणे बँक कर्ज मिळावे. यासाठी प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना सरकार राबवत आहे. या योजनेसाठी आता मुद्रा कर्ज मर्यादा 10 लाखांवरून 20 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याबरोबरच, व्यापारी प्लॅटफॉर्मवर खरेदीदारांना अनिवार्यपणे समाविष्ट करण्यासाठी व्यापारी मर्यादा 500 कोटींवरून 250 कोटी रुपयांपर्यंत कमी केली जाईल. असेही त्यांनी म्हटले आहे.

50 विकिरण युनिट्स स्थापन होणार

याशिवाय एमएसएमई क्षेत्रात 50 बहु-उत्पादने खाद्य विकिरण युनिट्स स्थापन करण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाईल. याशिवाय एमएसएमई आणि पारंपारिक कारागिरांना त्यांची उत्पादने जागतिक बाजारपेठेत विकण्यास सक्षम करण्यासाठी पीपीपी मोडमध्ये ई-कॉमर्स निर्यात केंद्रे स्थापन केली जातील. असेही अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या भाषणात म्हटले आहे.