रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
पेट्रोल पासून रेल्वे तिकीटांपर्यंत! कोणत्या UPI व्यवहारावर द्यावे लागणार अतिरिक्त शुल्क
UPI Transaction Charges 2026: देशात आधीच महागाई वाढत चालली असताना आता आता UPI पेमेंटवरही शुल्क आकारण्याचा निर्णय केंद्र सरकारकडून घेण्यात आला आहे. याचा अर्थ UPI पेमेंट आता मोफत राहिलेले नाही. ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांवर शुल्क आकारले जाईल. महत्त्वाचे म्हणजे, जर एखाद्या सामान्य व्यक्तीने पेट्रोल, वीज किंवा ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेचे कोणतेही बिल UPI द्वारे भरले, तर त्याला आता प्रत्येक व्यवहारामागे ₹5 शुल्क आकारले जाणार आहे.
आतापर्यंत, UPI शुल्क फक्त मोठ्या व्यापाऱ्यांपुरते मर्यादित होते, परंतु सरकारच्या या नवीन निर्णयामुळे सामान्य माणसावरील भारही वाढला आहे. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) च्या FAQ नुसार, हा नियम 15 ऑक्टोबर 2026 पासून लागू होईल.
Amazon Now ची भारतात प्रचंड क्रेझ! ऑर्डर झाल्या दुप्पट; १ बिलियन डॉलर विक्रीचा टप्पा ओलांडला
नेहमीच्या 0.4% मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) ऐवजी, काही अत्यावश्यक सेवांवर ₹5 पर्यंतचे निश्चित शुल्क आकारण्यात आले आहे. यामध्ये पेट्रोल पंप, दूरसंचार, विमा आणि रेल्वे यांसारख्या श्रेणींचा समावेश आहे. याचा अर्थ असा की, जर या सेवांचे बिल ₹2,000 पेक्षा जास्त असेल आणि तुम्ही UPI द्वारे पैसे भरत असाल, तर प्रत्येक पेमेंटवर ₹5 शुल्क आकारले जाईल.
ही ₹5 ची तरतूद वीज, पाणी आणि पाईप गॅसच्या बिलांनाही लागू होईल. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजाराच्या पेमेंटसाठी 0.02% दर निश्चित करण्यात आला आहे, ज्याची कमाल मर्यादा ₹300 आहे. तथापि, काही ऑटो-डेबिट पेमेंटवर MDR आकारला जाणार नाही.
NPCI नुसार, UPI नेटवर्क चालवणे, सर्व्हरची देखभाल करणे आणि फसवणूक रोखण्यासाठी दरवर्षी अंदाजे ₹20,000 कोटी खर्च येतो. आतापर्यंत UPI च्या यशात सरकारी पाठिंब्याने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. ऑगस्ट 2026 मध्ये, UPI वापरून अंदाजे 2,451 कोटी व्यवहार झाले, ज्यांचे एकूण मूल्य अंदाजे ₹29.9 लाख कोटी होते.
कर आणि इतर कायदे सुधारणा विधेयक २०२६ संसदेने पावसाळी अधिवेशनात मंजूर केले. त्यानंतर, १४ सप्टेंबर रोजी, सरकारने एक अधिसूचना जारी करून २,००० रुपयांपर्यंतच्या UPI पेमेंट आणि RuPay डेबिट कार्ड पेमेंटवरील शुल्कांविरुद्ध कायदेशीर संरक्षण दिले. २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या पेमेंटसाठी दर निश्चित करण्याची जबाबदारी UPI सुकाणू समितीला देण्यात आली.
MDR वर GST आकारला जाईल की नाही, या शुल्कातून मिळणाऱ्या उत्पन्नात बँक, UPI ॲप आणि NPCI यांचा वाटा काय असेल, आणि ग्राहकांकडून हे शुल्क आकारणाऱ्या कोणत्याही दुकानदारावर काय कारवाई केली जाईल, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
