इन्फोसिसप्रकरणी चौकशी करण्याचे केंद्राचे कर्नाटक सरकारला आदेश; वाचा… काय आहे प्रकरण!

माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नामांकित कंपनी इन्फोसिसने गेल्या काही दिवसांमध्ये अनेक फ्रेशर्संना जॉब दिला. मात्र, या फ्रेशर्संना कंपनीकडून अजूनही जॉइनिंग देण्यात आलेले नाही. याबाबत आयटी क्षेत्रातील युनियनने केंद्र सरकारकडे तक्रार केली आहे. सरकारने याप्रकरणी तपास करण्याचे आदेश कर्नाटक सरकारला दिले आहेत. त्यामुळे आता लवकरच याप्रकरणाबाबत तोडगा निघण्याची शक्यता आहे.

इन्फोसिसप्रकरणी चौकशी करण्याचे केंद्राचे कर्नाटक सरकारला आदेश; वाचा... काय आहे प्रकरण!

Follow Us:

Follow Us:

इन्फोसिस टेक्नॉलॉजीज्‌ लिमिटेड ही माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपनीबाबत एक मोठी माहिती समोर आली आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये कंपनीने अनेक फ्रेशर्संना जॉब दिला. मात्र, या फ्रेशर्संना कंपनीकडून अजूनही जॉइनिंग देण्यात आलेले नाही. याबाबत आयटी क्षेत्रातील युनियन नीसेन्ट इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लोयेस सीनेट नाइट्स (NITES)ने केंद्र सरकारकडे तक्रार केली आहे. केंद्र सरकारने याप्रकरणी तपास करण्याचे आदेश कर्नाटक सरकारला दिले आहेत. त्यामुळे आता लवकरच याप्रकरणाबाबत तोडगा निघण्याची शक्यता आहे.

कर्नाटक सरकारला चौकशीचे निर्देश

एका नामांकित वृत्तसमुहाने आपल्या वृत्तांत म्हटले आहे की, आयटी युनियन नॅसेंट इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी एम्प्लॉईज सिनेट (NITES) ने केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाकडे तक्रार दाखल केली आहे. या तक्रारीमध्ये म्हटले आहे की, इन्फोसिस या देशातील आघाडीच्या आयटी कंपनीने जवळपास 2,000 हून अधिक फ्रेशर्संना जॉब दिला. मात्र, या कंपनीने अजुनही या फ्रेशर्संना रुजू करून घेतलेले नाही. त्यामुळे आता या तक्रारीनंतर केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने कर्नाटक सरकारच्या कामगार आयुक्त कार्यालयाला संबंधित कामगार कायद्यांतर्गत योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
(फोटो सौजन्य – istock)

हे देखील वाचा – ज्या कॉलेजने प्रवेश नाकारला, त्याच कॉलेजने विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी बोलावले; वाचा… गौतम अदानी यांच्या शालेय जीवनातील रंजक किस्सा

२०२२-२३ मध्ये झाली होती भरती

कामगार श्रम संबंधीचा विषय हा राज्यांचा विषय असल्याने केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने कर्नाटक सरकारला याप्रकरणी चौकशीचे निर्देश दिले आहेत. केंद्र सरकारने कर्नाटक सरकारला पत्र लिहित त्यात म्हटले आहे की, कर्नाटक कामगार विभागाने या प्रकरणात संबंधित कामगार कायद्यांतर्गत कारवाई करावी.

दरम्यान, संघटनेने तक्रारीत म्हटले आहे की, गेल्या महिन्यात कामगार मंत्रालयाकडे 2,000 हून अधिक तरुण अभियांत्रिकी पदवीधरांना कामावर रुजू करून घेण्यास विलंब केला जात असल्याने, इन्फोसिसबाबत औपचारिक तक्रार दाखल केली आहे. २०२२-२३ च्या भरती मोहिमेदरम्यान या विद्यार्थ्यांची सिस्टीम इंजिनीअर (एसई) आणि डिजिटल स्पेशालिस्ट इंजिनियर (डीएसई) या पदांसाठी निवड करण्यात आली होती.

हे देखील वाचा – SEBI कर्मचाऱ्यांचे मुंबई मुख्यालयाबाहेर आंदोलन, माधबी पुरी बुच यांच्या राजीनाम्याची मागणी

इन्फोसिसकडून हालचाली सुरू

अशातच, आता याबाबत तक्रार दाखल झाल्याने इन्फोसिसने आपल्या हालचाली सुरु केल्या आहेत. या आठवड्यात कंपनीने संबंधित फ्रेशर्स अभियांत्रिकी पदवीधरांना नोकरीवर रुजू होण्याची प्रक्रिया सुरु केली असल्याचे सांगितले जात आहे. जे गेल्या दोन वर्षांपासून ऑनबोर्डिंगची वाट पाहत आहेत. इन्फोसिसने चालू आठवड्यात आतापर्यंत 1,000 हून अधिक फ्रेशर्सना नियुक्ती पत्रे पाठवली. या सर्व फ्रेशर्स अभियांत्रिकी पदवीधरांना कंपनीने 2022 मध्ये नोकरी देण्याचा निर्णय घेतला होता.

Web Title: Center orders karnataka govt to investigate infosys case

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com