"कृषी कर्जासाठी CIBIL स्कोअर...", शेतकऱ्यांसाठी महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा एकदा बँकांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत की, शेतकऱ्यांना कृषी कर्ज देण्यासाठी बँकांनी CIBIL स्कोअरची अट लादू नये. CIBIL च्या अटींच्या सक्तीमुळे शेतकऱ्यांना कर्ज मिळू शकत नाही, ज्यामुळे कृषी उत्पादनावर परिणाम होतो. ज्याचा अर्थव्यवस्थेवरही नकारात्मक परिणाम होतो, शेतकरी आत्महत्येच्या घटनांमध्येही वाढ होते.
राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या १६७ व्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी इशारा दिला की, जर कोणत्याही बँक शाखेने CIBIL अहवालाची मागणी केली तर त्यावर कारवाई केली जाईल. याआधीही या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या शाखांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. सरकारने या संदर्भात आधीच कडक सूचना दिल्या आहेत. आता बँकांना जबाबदारीने वागावे लागेल. कृषी कर्जांच्या प्रकरणांमध्ये CIBIL स्कोअरचा आग्रह धरणाऱ्या बँक शाखांवर कारवाई केली जाईल, असेही रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे. त्यांनी बँकांना २०२५-२६ या वर्षासाठी निश्चित केलेले कृषी कर्जाचे लक्ष्य पूर्ण करण्याचे आवाहन केले.
या बैठकीत महाराष्ट्रासाठी ४४.७६ लाख कोटी रुपयांच्या वार्षिक पत योजनेला मान्यता देण्यात आली. राज्याची कृषी-केंद्रित भूमिका अधोरेखित करताना फडणवीस म्हणाले की, शेतकरी हे राज्याचा कणा आहेत आणि शेती ही अर्थव्यवस्थेचा केंद्रबिंदू आहे. ते म्हणाले की, हवामान विभागाने चांगला पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तवली आहे, ज्यामुळे पिके सुधारतील. अशा परिस्थितीत बँकांनी शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त कर्ज आणि मदत द्यावी, कारण शेतीचा विकास हा थेट बँका आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचा आहे.
कृषी क्षेत्रात गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक नवीन धोरण राबविण्यात येत आहे, ज्यामध्ये बँका महत्त्वाची भूमिका बजावतील, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. या क्षेत्रासाठी वार्षिक ५,००० कोटी रुपयांचे गुंतवणुकीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. शेती आता उपकंपनी राहिलेली नाही तर ती एक व्यावसायिक क्षेत्र बनली आहे ज्यामध्ये बँकांचा सक्रिय सहभाग आवश्यक आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी बँकांना शेतीकडे केवळ पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून न पाहता त्याकडे व्यावसायिक दृष्टिकोनातून पाहण्यास सांगितले. या क्षेत्रात गुंतवणूक केल्याने बँकांनाही फायदा होईल. यासोबतच, चांगले काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आणि शाखांना सन्मानित करण्याचे धोरण अवलंबावे आणि निष्काळजीपणा करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
महाराष्ट्र आता अर्धा ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनली आहे आणि आता वेगाने ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करत आहे. यामध्ये बँकांची भूमिका महत्त्वाची आहे. दावोसमधून राज्यात १६ लाख कोटी रुपयांची थेट परकीय गुंतवणूक आली आहे आणि महाराष्ट्र हे स्टार्टअप कॅपिटल बनले आहे.
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या क्षेत्रातही महाराष्ट्र एक आघाडीचे राज्य आहे आणि येथे गुंतवणुकीच्या मोठ्या संधी आहेत. त्यांनी बँकांना कर्ज देण्यात महिला उद्योजकांना प्राधान्य देण्यास आणि एमएसएमई क्षेत्राला सरकारी योजनांचे लाभ देण्यात सक्रिय सहभाग घेण्यास सांगितले. फडणवीस म्हणाले की, राज्यात मोठ्या संख्येने कृषी उत्पादन कंपन्या आहेत, ज्या कृषी क्षेत्राला पुढे नेण्यास मदत करू शकतात. गडचिरोलीसारख्या मागास जिल्ह्यांकडे विशेष लक्ष देण्याचे आवाहन बँकांना केले, जिथे नवीन उद्योग विकसित होत आहेत.
.png "Videos"){kind=small}
