
कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या जुन्या लॅपटॉपमध्ये दडलीय सोन्याची खाण! ई-कचऱ्यातून मिळू शकतात महत्त्वपूर्ण खनिजे (फोटो सौजन्य-ChatGPT)
री सस्टेनेबिलिटीचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि समूहाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच सीआयआय नॅशनल कमिटी ऑन सर्क्युलर इकॉनॉमीचे अध्यक्ष मसूद मलिक यांनी आपल्या लेखातून या विषयाकडे लक्ष वेधले आहे. त्यांच्या मते, देशातील मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांकडे स्वतःची एक प्रकारची ‘शहरी खाण’ उपलब्ध आहे. मात्र, या खनिजांचा पुनर्वापर करण्याऐवजी अनेक कंपन्या जुन्या उपकरणांकडे निरुपयोगी भंगार म्हणून पाहतात.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या आकडेवारीनुसार, भारतात आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये सुमारे १३.९८ लाख टन ई-कचरा निर्माण झाला. त्याआधीच्या आर्थिक वर्षात हे प्रमाण १२.५४ लाख टन होते. आयटी क्षेत्राचा विस्तार, डेटा सेंटर्सची वाढ, दूरसंचार नेटवर्क आणि औद्योगिक ऑटोमेशनमुळे आगामी काळात ई-कचऱ्याचे प्रमाण आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
मात्र, या ई-कचऱ्याचे संकलन आणि पुनर्प्रक्रिया अजूनही मोठे आव्हान आहे. ई-कचऱ्याचा बराचसा भाग विखुरलेल्या संकलन व्यवस्थेतून पुढे जातो. अनौपचारिक क्षेत्रातील कामगार अनेकदा सहज विकता येणारे धातू वेगळे करतात. मात्र, अत्याधुनिक प्रक्रियेची आवश्यकता असलेल्या मौल्यवान खनिजांचे नुकसान होते. काही ठिकाणी असुरक्षित पद्धतीने जाळणे किंवा धातू काढण्याच्या प्रक्रियेमुळे कामगार आणि स्थानिक नागरिकांच्या आरोग्यालाही धोका निर्माण होतो.
संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर २०२४’ अहवालानुसार, २०२२ मध्ये जगभरात ६२ दशलक्ष टन ई-कचरा निर्माण झाला. मात्र, त्यापैकी केवळ २२.३ टक्के ई-कचऱ्याचे औपचारिक पद्धतीने संकलन आणि पुनर्वापर झाल्याची नोंद आहे. ई-कचऱ्याच्या पुनर्वापरातून जागतिक दुर्मीळ मृदा मूलद्रव्यांच्या मागणीपैकी सुमारे एक टक्का मागणी पूर्ण होते. यावरून ई-कचऱ्यामध्ये उपलब्ध असलेल्या संसाधनांचा पुरेपूर वापर होत नसल्याचे स्पष्ट होते. एकीकडे भारत नवीन खनिज स्रोत शोधण्यासाठी प्रयत्न करत आहे, तर दुसरीकडे आधीच वापरलेल्या उपकरणांमध्ये उपलब्ध असलेली खनिजे पुन्हा मिळवण्याची मोठी संधी आहे.
भारत सरकारनेही या संधीचे महत्त्व ओळखून महत्त्वपूर्ण खनिजांच्या पुनर्प्राप्तीसाठी पावले उचलली आहेत. सप्टेंबर २०२५ मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण खनिज अभियानांतर्गत १,५०० कोटी रुपयांच्या योजनेला मंजुरी दिली. आर्थिक वर्ष २०३०-३१ पर्यंत ई-कचरा, वापरलेल्या लिथियम-आयन बॅटऱ्या आणि इतर भंगारातून महत्त्वपूर्ण खनिजांची पुनर्प्राप्ती करण्यास प्रोत्साहन देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. यामध्ये एप्रिल २०२६ मधील माहितीनुसार, या योजनेअंतर्गत ५८ पात्र कंपन्यांना मंजुरी मिळाली आहे. या कंपन्यांनी वार्षिक सुमारे ८.५ लाख टन पुनर्वापर क्षमता उभारण्याची आणि अंदाजे ५,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची बांधिलकी व्यक्त केली आहे. मात्र, ही प्रस्तावित क्षमता असून ती पूर्णपणे कार्यान्वित झालेली क्षमता नाही.
मसूद मलिक यांच्या मते, कंपन्यांनी जुन्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांकडे केवळ प्रशासकीय किंवा आर्थिक दायित्व म्हणून पाहणे थांबवले पाहिजे. एखाद्या उपकरणाचे लेखांकनातील आयुष्य संपले म्हणजे त्यातील खनिजांचे मूल्य संपत नाही. त्यामुळे कंपन्यांनी वापरातून बाद झालेल्या उपकरणांचे योग्य संकलन, वर्गीकरण आणि पुनर्वापर करण्यासाठी ठोस व्यवस्था उभारली पाहिजे.
यासाठी त्यांनी कॉर्पोरेट क्षेत्रातील नेत्यांसमोर पाच महत्त्वाचे उपाय मांडले आहेत.
1. जुन्या उपकरणांची यादी तयार करा : कार्यालये, कारखाने आणि गोदामांमध्ये पडून असलेल्या जुन्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांची नोंद करून त्यांचे वर्गीकरण करावे.
2. खरेदीवेळीच पुनर्वापराचे नियोजन करा : उपकरणांचे आयुष्य संपल्यानंतर त्यांची विल्हेवाट कशी लावायची, याची जबाबदारी आणि प्रक्रिया आधीच निश्चित करावी.
3. अधिकृत पुनर्वापर संस्थांची निवड करा : केवळ भंगार खरेदीदारांऐवजी योग्य नोंदणी आणि परवाने असलेल्या पुनर्प्रक्रिया संस्थांशी करार करावा.
4. डेटा सुरक्षेला प्राधान्य द्या : जुन्या हार्ड ड्राइव्ह आणि सर्व्हरमधील संवेदनशील माहिती सुरक्षितपणे नष्ट करून त्याची पडताळणी करावी.
5. पुनर्प्राप्त खनिजांचे मोजमाप करा : किती उपकरणांचा पुनर्वापर झाला, किती साहित्य प्रक्रिया करण्यात आले आणि किती खनिजे पुन्हा मिळाली, याची नोंद ठेवावी.
भारतात ई-कचरा (व्यवस्थापन) नियम, २०२२ आणि त्यातील सुधारणा लागू आहेत. या नियमांद्वारे संबंधित उत्पादक आणि ई-कचरा निर्माण करणाऱ्या घटकांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत. वापरलेल्या बॅटऱ्यांच्या व्यवस्थापनासाठी बॅटरी कचरा व्यवस्थापन नियम, २०२२ स्वतंत्रपणे लागू आहेत. मात्र, केवळ नियमांचे पालन करून चालणार नाही. कंपन्यांनी ई-कचऱ्याची विल्हेवाट पारदर्शक पद्धतीने लावणे, अधिकृत पुनर्वापर संस्थांशी संपर्क ठेवणे आणि प्रत्येक टप्प्याचा मागोवा घेणे आवश्यक आहे. यामुळे पर्यावरणाचे संरक्षण होण्यासोबतच कंपनीची गोपनीय माहितीही सुरक्षित राहू शकते.
ई-कचरा पुनर्वापरामुळे पारंपरिक खाणकामाची गरज पूर्णपणे संपणार नाही. मात्र, देशांतर्गत खनिज पुरवठ्याचे पर्याय वाढवणे, आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यास हातभार लावणे आणि मौल्यवान संसाधनांचा अपव्यय रोखणे शक्य होऊ शकते. विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहने, ऊर्जा व्यवस्था, दूरसंचार आणि प्रगत उत्पादन क्षेत्रांसाठी महत्त्वपूर्ण खनिजांची गरज वाढत आहे. अशा परिस्थितीत कॉर्पोरेट कंपन्यांकडे पडून असलेल्या जुन्या उपकरणांचा योग्य वापर केल्यास भारताच्या चक्रीय अर्थव्यवस्थेला आणि खनिज सुरक्षेला बळ मिळू शकते.
Ans: जुन्या लॅपटॉप, कॉम्प्युटर, सर्व्हर आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांमधील सर्किट बोर्डमधून सोने, तांबे आणि पॅलेडियम मिळू शकते. वापरलेल्या लिथियम-आयन बॅटऱ्यांमधून लिथियम, कोबाल्ट आणि निकेल पुनर्प्राप्त करता येतात.
Ans: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या आकडेवारीनुसार, भारतात आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये सुमारे १३.९८ लाख टन ई-कचरा निर्माण झाला. मागील आर्थिक वर्षात हे प्रमाण १२.५४ लाख टन होते.
Ans: सप्टेंबर २०२५ मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ई-कचरा, वापरलेल्या लिथियम-आयन बॅटऱ्या आणि इतर भंगारातून महत्त्वपूर्ण खनिजे पुनर्प्राप्त करण्यासाठी १,५०० कोटी रुपयांच्या योजनेला मंजुरी दिली.