Supreme Court: SBI ला सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका, ऑनलाइन फसवणुकीचे प्रकरणी ९४ हजार रुपये भरण्याचे आदेश

सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, बँका त्यांच्या खात्यातून नोंदवलेल्या अनधिकृत व्यवहारांपासून त्यांच्या ग्राहकांचे संरक्षण करण्याच्या जबाबदारीपासून दूर जाऊ शकत नाहीत.तसेच खातेदारांनीही अत्यंत सावधगिरी बाळगली पाहिजे. नेमकं

SBI बाबत एक मोठी बातमी समोर आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयला फटकारले आहे. तसेच ९४ हजार रुपये भरण्याचे आदेश दिले. अखेर एसबीआयला सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले का? 94,000 रुपये देण्यामागील नेमकं कारण काय? SBI वर सर्वोच्च न्यायालयात कोणी याचिका दाखल केली? काय आहे हे संपूर्ण प्रकरण?

आसाममधील 2021 मध्ये एका व्यक्तीने लुई फिलिप ब्लेझर विकत घेतला होता. यानंतर त्याला ते आवडत नसल्याने परत करण्याचा विचार केला. लुई फिलिपची वेबसाईट हॅक झाली. फसवणूक करणाऱ्याने या व्यक्तीशी संपर्क साधला आणि स्वत:ची ओळख लुई फिलिपचे ग्राहक सेवा प्रतिनिधी म्हणून दिली. फोनवर ॲप इन्स्टॉल केले असेल तरच ब्लेझर परत करता येईल, असे त्यांनी सांगितले. हे ॲप इन्स्टॉल होताच फसवणूक करणाऱ्याने त्या व्यक्तीचे बँक खाते रिकामे केले.

मांसाहारी थाळीची वाढली किंमत; शाकाहारी खाणाऱ्यांना दिलासा, काय स्वस्त काय महाग

त्या व्यक्तीने तत्काळ एसबीआयच्या हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क साधला. तसेच तक्रार दाखल केली. एसबीआयने त्याची माहिती दिली. यानंतर कार्ड आणि खाते ब्लॉक करण्यात आले. यानंतर त्यांनी जळुकबारी पोलिस ठाण्यात एफआयआर दाखल केला. आसाम पोलिसांच्या सायबर क्राइम सेलमध्ये तीन तक्रारी केल्या. कोणतेही महत्त्वपूर्ण यश न मिळाल्याने त्यांनी प्रथम आरबीआय लोकपाल आणि नंतर गुवाहाटी उच्च न्यायालयात आणि शेवटी सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल केला.

एसबीआयने कोणतेही पाऊल उचलले नाही

ही रक्कम 94,000 इतकी मोठी रक्कम होती. भारतातील सर्वात मोठी बँक SBI ने सायबर गुन्ह्याची तक्रार केली नाही किंवा चार्जबॅकची विनंती केली नाही. ग्राहक बेफिकीर असल्याचा आरोप त्यांनी केला. एवढेच नाही तर गुगल पेच्या माध्यमातून फसवणूक झाल्याचे एसबीआयने म्हटले आहे. त्यामुळे बँक जबाबदार नाही. गुगल पे हे थर्ड पार्टी ॲप असल्याचे बँकेने म्हटले आहे. बँक कधीही थर्ड पार्टी ॲप्स वापरण्याचा सल्ला देत नाही.

सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?

आसामच्या या माणसाला पराभव मान्य नव्हता. त्यांनी एसबीआयविरुद्ध आरबीआय बँकिंग लोकपाल, गुवाहाटी उच्च न्यायालयात आणि शेवटी सर्वोच्च न्यायालयात खटलाही दाखल केला. आरबीआय लोकपालाकडून पराभूत झाल्यानंतर गुवाहाटी उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना न्याय दिला. तसेच एसबीआयला 94,000 रुपये पूर्ण भरण्याचे आदेश दिले.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, SBI कडे आजकाल सर्वोत्तम तंत्रज्ञान आहे. तरीही सायबर फसवणूक रोखण्यात अपयश आले आहे. कोर्टाने असेही म्हटले की जेव्हा पीडितेने 24 तासांच्या आत फसवणुकीची माहिती एसबीआयला दिली. त्यामुळे बँकेने तातडीने कारवाई करायला हवी होती. सर्वोच्च न्यायालयाने गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे समर्थन केले.

EPFO 3.0: PF काढण्यासाठी ATM कार्ड या तारखेपासून मिळणार, पैसे काढण्याची मर्यादा काय? वाचा सविस्तर बातमी एका क्लिकवर