जागतिक अनिश्चितता असूनही RBI ने जीडीपी वाढीचा अंदाज ठेवला कायम, जाणून घ्या

भारतात महागाई प्रामुख्याने देशांतर्गत घटकांमुळे होते, बाह्य प्रभाव मर्यादित असतात. जरी कर आकारणीचा कोणताही परिणाम झाला तरी त्याचा मागणी आणि वाढीवरही परिणाम होईल, ज्याचा उलट परिणाम देखील होईल.

चलनविषयक धोरण समितीच्या (MPC) बैठकीनंतर रिझर्व्ह बँकेने (RBI) बुधवारी २०२५-२६ (FY26) आर्थिक वर्षासाठी GDP वाढीचा अंदाज ६.५ टक्के ठेवला. जागतिक व्यापाराबाबत चिंता वाढल्या असताना हा निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेषतः गेल्या महिन्याच्या अखेरीस अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताच्या निर्यातीवर २५ टक्के कर लादल्यानंतर, अनिश्चितता अधिक आहे.

पुरेसा डेटा नाही: आरबीआय गव्हर्नर

एमपीसी बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा म्हणाले की, एप्रिलमध्ये जाहीर झालेल्या अंदाजांमध्ये जागतिक अनिश्चितता आधीच लक्षात घेण्यात आली आहे.

फार्मा स्टॉक्समध्ये विक्रीमुळे बाजार घसरला, सेन्सेक्स १६६ अंकांनी घसरला; निफ्टी २४५७४ वर बंद

ते म्हणाले, “जागतिक अनिश्चितता लक्षात घेतल्यामुळे एमपीसीने या वर्षीचा जीडीपी अंदाज ६.७% वरून ५.५% पर्यंत कमी केला आहे. जीडीपी अंदाज सुधारण्यासाठी आम्हाला अद्याप पुरेसा डेटा मिळालेला नाही.”

अमेरिकेने भारतीय निर्यातीवर २५% कर लादला

१ ऑगस्टपासून लागू झालेल्या अमेरिकेच्या शुल्कामुळे भारतीय रत्ने आणि दागिने, कापड, औषधनिर्माण आणि अभियांत्रिकी उत्पादने यासारख्या प्रमुख निर्यात क्षेत्रांवर परिणाम होऊ शकतो. काही विश्लेषकांचा असा विश्वास आहे की यामुळे जीडीपी वाढीचा दर २० ते ४० बेसिस पॉइंट्सने कमी होऊ शकतो, परंतु आरबीआय सध्या सावध भूमिका घेत आहे.

धोरणात्मक दराद्वारे आरबीआय परिस्थितीवर लक्ष ठेवेल

आरबीआय गव्हर्नर मल्होत्रा म्हणाले की, २०२५ मध्ये आरबीआयने आधीच १०० बेसिस पॉइंट्सने दर कमी केले आहेत, ज्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर अद्याप दिसून आलेला नाही.

ते म्हणाले, “मौद्रिक धोरणाचा परिणाम हळूहळू येतो. आम्ही वाढीला पाठिंबा देण्यासाठी आणि किंमत स्थिरता राखण्यासाठी आवश्यक पावले उचलत राहू. आम्ही पॉलिसी रेटपासून पॉलिसी रेटपर्यंत आमच्या समष्टि आर्थिक परिस्थितीचे निरीक्षण करत राहू आणि परिस्थितीनुसार निर्णय घेत राहू. सध्या सर्व काही खूप अनिश्चित आहे.”

टॅरिफचा महागाईवर फारसा परिणाम होत नाही

ट्रम्प यांच्या कर आकारणीचा महागाईवर काय परिणाम होईल असे विचारले असता, ते म्हणाले, “भारतात महागाई प्रामुख्याने देशांतर्गत घटकांमुळे होते, बाह्य प्रभाव मर्यादित असतात. जरी कर आकारणीचा कोणताही परिणाम झाला तरी त्याचा मागणी आणि वाढीवरही परिणाम होईल, ज्याचा उलट परिणाम देखील होईल.”

त्यांनी स्पष्ट केले की जोपर्यंत कोणतेही प्रत्युत्तरात्मक कर आकारले जात नाहीत तोपर्यंत त्याचा महागाईवर कोणताही मोठा परिणाम होणार नाही. ऑगस्टच्या एमपीसी बैठकीत आर्थिक वर्ष २६ साठी चलनवाढीचा अंदाज सुमारे ३.१% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे.

NSDL IPO ची बाजारात जोरदार एन्ट्री! गुंतवणूकदार मालामाल, प्रति शेअर 80 रुपयांचा नफा