Budget 2025: देशातील कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, सरकार EPFO मधील किमान पेन्शन वाढवण्याच्या तयारीत?

कर्मचारी संघटनांनी EPFO पेन्शन योजनेअंतर्गत किमान पेन्शन 1000 रुपयांवरून 7500 रुपये प्रति महिना करण्याची मागणी केली आहे. याबाबत सरकार सुद्धा सकारात्मक असल्याचे बोलले जात आहे.

आज देशातील कुठलीही व्यक्ती नोकरीवर रुजू झाल्यानंतर त्याला UAN नंबर आणि त्याचे पासवर्ड दिले जाते. याच UAN अकाउंटमध्ये देशातील कोट्यावधी कर्मचाऱ्यांचे PF म्हणजेच प्रोविडेंट फंडची रक्कम दर महिन्याला जमा होत असते. जो पर्यंत कर्मचारी कामावर रुजू असेल तो पर्यंत ही रक्कम दर महिन्याला जमा होत असते. सरकार दरवर्षाला या एकूण रक्कमेवर आकर्षक व्याज देत असते. हीच एकूण रक्कम आपल्याला रिटायर झाल्यानंतर पेन्शनच्या स्वरूपात मिळत असते. तसेच अनेक आर्थिक सल्लागार सुद्धा PF रक्कम किमान 10 ते 20 वर्षानंतर वापरण्याचा सल्ला देत असतात.

Taxpayers ने भरली सरकारी तिजोरी, मिळणार का यावर्षी ‘मलई’ की बजेटमध्ये सरकार दाखवणार ‘अंगठा’

आता येत्या 1 फेब्रुवारीला वर्ष २०२५-२६ साठी देशाचा बजेट सादर केला जाणार आहे. देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण हा बजेट सादर करणार आहे. यंदाचा बजेट सादर होण्यापूर्वी विविध संघटनांशी संबंधित लोकं सरकारसमोर आपल्या मागण्या मांडत आहेत. या संदर्भात, कर्मचारी संघटनांनी मागणी केली आहे की कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेच्या म्हणजेच ईपीएफओच्या पेन्शन योजनेअंतर्गत किमान पेन्शन १००० रुपयांवरून ७५०० रुपये प्रति महिना करावी. कर्मचारी संघटनांनी ही मागणी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्यासमोर ठेवली आहे.

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सरकार या मागणीवर विचार करत आहे. ईपीएस ९५ राष्ट्रीय आंदोलन समितीने म्हटले आहे की, केंद्र आणि राज्य सरकार, खाजगी कंपन्या आणि कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या ७८ लाख कर्मचाऱ्यांना ईपीएस अंतर्गत पेन्शन मिळत आहे. यापैकी काही संघटना किमान पेन्शन ५००० रुपये करण्याची मागणी करत आहेत.

Makar Sankranti: मकर संक्रांतीच्या दिवशी खुला राहणार शेअर बाजार आणि बँक? जाणून घ्या संपूर्ण अपडेट

यापूर्वी २०१४ मध्ये, सरकारने ईपीएस अंतर्गत किमान पेन्शन १००० रुपये केली होती. आता कर्मचारी संघटनांनी सरकारला त्याची व्याप्ती वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. जर हा प्रस्ताव मंजूर झाला तर देशातील समस्त कर्मचारीवर्गाला याचा लाभ होईल.

याशिवाय, सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी पंतप्रधान किसान सन्मान निधी वाढवण्याचा प्रस्ताव सुद्धा आला आहे. विशेष म्हणजे ही रक्कम ६००० रुपयांवरून १०००० रुपये करण्याचा विचार आहे. तसेच, काही राज्यांमध्ये, देशभरात महिलांसाठी लाडकी बहीण सारख्या योजना राबविण्याचा प्रस्ताव आहे. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सरकार कर कमी करण्याचा विचार करू शकते, मग ते प्रत्यक्ष कर असोत किंवा अप्रत्यक्ष कर.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण १ फेब्रुवारी रोजी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (NDA) सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील हे त्यांचे सलग आठवे अर्थसंकल्प आणि दुसरे पूर्ण अर्थसंकल्प असेल.