सोमवार, 9 नोव्हेंबर 2026
मार्च तिमाहीत थेट परकीय गुंतवणूक २४.५ टक्क्यांनी घसरली, तर २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात १३ टक्के वाढली (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
FDI Marathi News: २०२४-२५ च्या जानेवारी-मार्च तिमाहीत भारतातील थेट परकीय गुंतवणूक वार्षिक आधारावर २४.५ टक्क्यांनी घसरून ९.३४ अब्ज डॉलर्सवर आली, परंतु मागील संपूर्ण आर्थिक वर्षात ती १३ टक्क्यांनी वाढून ५० अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली, असे मंगळवारी जाहीर झालेल्या सरकारी आकडेवारीत म्हटले आहे.
जानेवारी-मार्च २०२३-२४ या कालावधीत १२.३८ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचा थेट परकीय गुंतवणूकीचा प्रवाह होता. २०२३-२४ च्या संपूर्ण आर्थिक वर्षात हा प्रवाह ४४.४२ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स होता. २०२४-२५ च्या ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीतही, जागतिक आर्थिक अनिश्चिततेमुळे आवक वार्षिक आधारावर ५.६ टक्क्यांनी कमी होऊन १०.९ अब्ज डॉलर्स झाली.
गेल्या आर्थिक वर्षात एकूण थेट परदेशी गुंतवणूक, ज्यामध्ये इक्विटी इनफ्लो, पुनर्गुंतवणुक केलेले उत्पन्न आणि इतर भांडवल यांचा समावेश आहे, १४ टक्क्यांनी वाढून ८१.०४ अब्ज डॉलर्स झाली. गेल्या तीन वर्षातील ही सर्वाधिक गुंतवणूक आहे. २०२३-२४ मध्ये ती ७१.३ अब्ज डॉलर्स इतकी होती.
२०२४-२५ दरम्यान, सिंगापूर १४.९४ अब्ज डॉलर्सच्या थेट परकीय गुंतवणुकीचा सर्वात मोठा स्रोत म्हणून उदयास आला. त्यानंतर मॉरिशस (८.३४ अब्ज डॉलर्सच्या तुलनेत ३.७३ अब्ज डॉलर्स), अमेरिका (५.४५ अब्ज डॉलर्स), नेदरलँड्स (४.६२ अब्ज डॉलर्स), युएई (३.१२ अब्ज डॉलर्स), जपान (२.४७ अब्ज डॉलर्स), सायप्रस (१.२ अब्ज डॉलर्स), युके (७९५ दशलक्ष डॉलर्स), जर्मनी (४६९ दशलक्ष डॉलर्स) आणि केमन बेटे (३७१ दशलक्ष डॉलर्स) यांचा क्रमांक लागतो.
तथापि, आकडेवारीवरून असे दिसून आले की २०२३-२४ च्या तुलनेत, नेदरलँड्स, जपान, यूके आणि जर्मनीमधून येणारा निधी कमी झाला आहे. सिंगापूरचा वाटा ३० टक्के, मॉरिशसचा (१७ टक्के) आणि अमेरिका (११ टक्के) आहे. क्षेत्रीयदृष्ट्या, सेवा, व्यापार, दूरसंचार, ऑटोमोबाईल, बांधकाम विकास, अपारंपारिक ऊर्जा आणि रसायनांमध्ये गुंतवणूक वाढली. तथापि, त्यांनी संगणक सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर, बांधकाम (पायाभूत सुविधा उपक्रम) आणि औषधनिर्माण क्षेत्रात करार केले आहेत.
२०२३-२४ मध्ये ६.६४ अब्ज डॉलर्सच्या तुलनेत २०२४-२५ मध्ये सेवा क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणूक ९.३४ अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढली आहे. आकडेवारीनुसार, अपारंपारिक ऊर्जेमध्ये थेट परकीय गुंतवणूक ४ अब्ज डॉलर्स इतकी झाली आहे, जी २०२३-२४ मध्ये ३.७६ अब्ज डॉलर्स होती.
गेल्या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्रात सर्वाधिक १९.६ अब्ज डॉलर्सचा निधी आला, असे आकडेवारीवरून दिसून आले आहे. त्यानंतर कर्नाटक (६.६१ अब्ज डॉलर्स), दिल्ली (६ अब्ज डॉलर्स), गुजरात (सुमारे ५.७ अब्ज डॉलर्स), तामिळनाडू (३.६८ अब्ज डॉलर्स), हरियाणा (३.१४ अब्ज डॉलर्स) आणि तेलंगणा (२.९९ अब्ज डॉलर्स) यांचा क्रमांक लागतो.
एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीच्या प्रवाहात महाराष्ट्राचा वाटा सर्वाधिक (३९ टक्के), कर्नाटक (१३ टक्के) आणि दिल्ली (१२ टक्के) होता. सरकारने गुंतवणूकदारांना अनुकूल परकीय थेट गुंतवणूक (FDI) धोरण लागू केले आहे, ज्या अंतर्गत बहुतेक क्षेत्रे स्वयंचलित मार्गाने १०० टक्के परकीय गुंतवणूकीसाठी खुली आहेत. “भारत एक आकर्षक आणि स्पर्धात्मक गुंतवणूक केंद्र राहावे यासाठी या धोरणाचा सतत आढावा घेतला जात आहे,” असे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे.
त्यात असेही म्हटले आहे की भारत उत्पादन थेट परकीय गुंतवणूकीचे केंद्र बनत आहे, जे २०२४-२५ मध्ये १८ टक्क्यांनी वाढून १९.०४ अब्ज डॉलर्स झाले आहे जे २०२३-२४ मध्ये १६.१२ अब्ज डॉलर्स होते. गेल्या अकरा आर्थिक वर्षांत (२०१४-२५) भारताने ७४८.७८ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची थेट परदेशी गुंतवणूक आकर्षित केली, जी मागील अकरा वर्षांच्या (२००३-१४) तुलनेत १४३ टक्के वाढ दर्शवते, ज्यामध्ये ३०८.३८ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची गुंतवणूक झाली.
सरकारने एफडीआय नियम उदार करण्यासाठी अनेक क्षेत्रांमध्ये सुधारणा केल्या आहेत. २०१४ ते २०१९ दरम्यान, संरक्षण, विमा आणि पेन्शन क्षेत्रांमध्ये एफडीआय मर्यादा वाढवणे आणि बांधकाम, नागरी विमान वाहतूक आणि सिंगल ब्रँड रिटेल ट्रेडिंगसाठी उदार धोरणे समाविष्ट होती.
२०१९ ते २०२४ पर्यंत, उल्लेखनीय उपाययोजनांमध्ये कोळसा खाणकाम, कंत्राटी उत्पादन आणि विमा मध्यस्थांमध्ये स्वयंचलित मार्गाने १०० टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देणे समाविष्ट होते. २०२५ मध्ये, केंद्रीय अर्थसंकल्पात कंपन्यांसाठी त्यांचे संपूर्ण प्रीमियम भारतात गुंतवण्यासाठी थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा ७४ टक्क्यांवरून १०० टक्के करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला.
