GOBARdhan Scheme Subsidy : ऐकलंत का… सरकार देणार तुम्हाला 30 कोटी रुपये; केंद्र सरकारची ‘गोवर्धन योजना’, नवे नियम जारी

GOBARdhan Scheme Subsidy : हरित ऊर्जेला (Green Energy) चालना देण्यासाठी आणि सेंद्रिय कचऱ्यापासून उत्पादन वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने 'गोवर्धन योजने'बाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत नवीन बायोगॅस किंवा CBG प्लांट उभारण्यासाठी सरकारकडून तब्बल ₹३० कोटी रुपयांपर्यंतचे अनुदान दिलं जाणार आहे.

• सरकार देणार तुम्हाला 30 कोटी रुपये
• केंद्र सरकारची ‘गोवर्धन योजना’
• नवे नियम जारी

GOBARdhan Scheme Subsidy : सरकार जनसामन्यांसाठी विविध योजना राबवत असते. आताही ही योजना तशीच खास आहे. या योजनेतून सरकार तब्बल ३० कोटी रुपये देवू करणार आहे. जर तुम्हाला कचऱ्यापासून बायोगॅस किंवा कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस म्हणजेच CBG प्लांट उभारण्याची योजना आखत असाल, तर तुमच्यासाठी सरकारची ही योजना अगदी महत्त्वपूर्ण ठरु शकते. नेमकी काय आहे ही योजना? सविस्तर जाणून घेऊयात. ( GOBARdhan Scheme Subsidy )

Share Market News: ₹१५ च्या शेअरची चर्चा! ₹५११ कोटींच्या सेटलमेंटवर सहमती, सोमवारी ‘या’ शेअरवर ठेवा नजर; कंपनीबाबत मोठी अपडेट समोर

सरकारची गोवर्धन योजना महत्त्वपूर्ण ठरू शकते. या योजनेअंतर्गत, पात्र CBG प्रकल्पांना भांडवली सहाय्य, गॅस खरेदीची हमी आणि निश्चित दराचा लाभ मिळू शकतो. सरकारने आर्थिक वर्ष २०२६-२७ ते २०३५-३६ पासून गोवर्धन योजनेसाठी एक नवीन आराखडा लागू केला आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश शेण, शेतीतील अवशेष, अन्न कचरा आणि इतर सेंद्रिय कचऱ्यापासून CBG आणि सेंद्रिय खत तयार करणाऱ्या प्रकल्पांना प्रोत्साहन देणे हा आहे. चला, या सरकारी योजनेचे फायदे आणि प्लांट उभारणीसाठीचे नवीन नियम जाणून घेऊया.

काय आहे गोवर्धन योजना?

गोवर्धन म्हणजेच Galvanising Organic Bio-Agro Resources Dhan योजनेअंतर्गत शेण, शेतीतील अवशेष, अन्न कचरा आणि इतर सेंद्रिय कचऱ्याचे रूपांतर बायोगॅस, CBD आणि सेंद्रिय खत यांसारख्या उत्पादनांमध्ये केले जाते. सरकारने या योजनेसाठी २३,७३१ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. पण सरकारचा विश्वास आहे की यामुळे सीबीडी प्लांट मालकांना त्यांच्या बाजारपेठेबद्दल आणि महसुलाच्या संधींबद्दल अधिक स्पष्टता मिळेल.

३० कोटी रुपयांपर्यंतची मदत

• पात्र CBG प्रकल्पांना ३० कोटी रुपयांपर्यंत भांडवली मदत मिळू शकते.
• नवीन ग्रीनफिल्ड प्लांट्ससाठी, पात्र CBG क्षमतेच्या प्रति टन प्रति दिन DPD १.२५ कोटी रुपयांपर्यंतची मदत दिली जाऊ शकते.
• ब्राऊनफिल्ड प्रकल्पांना अतिरिक्त क्षमतेसाठी ग्रीनफिल्ड दराच्या ५०% पर्यंत मदत मिळू शकते.
• CBG उत्पादनासाठी विद्यमान बायोगॅस प्लांट्सचे अपग्रेडेशन केल्यास प्रति टीपीडी ०.६० कोटी रुपयांपर्यंतची मदत मिळते.
• याव्यतिरिक्त, फीडस्टॉक संकलन आणि सेंद्रिय खत यंत्रसामग्रीवरील पात्र खर्चाच्या ५०% पर्यंत, प्रति टीपीडी ०.७५ कोटी रुपयांच्या मर्यादेसह, मदत दिली जाऊ शकते.

सीबीजीच्या खरेदी आणि किमतीवर सवलत

या नवीन योजनेअंतर्गत, पात्र उत्पादक विक्रीसाठी उपलब्ध असलेल्या सीबीजीच्या १००% पर्यंत हमी खरेदीचा पर्याय निवडू शकतात. पण सरकारने ९५% मिथेन प्रमाणाच्या आधारावर सीबीजीसाठी अंदाजे ९८ रुपये प्रति किलोग्राम असा दर निश्चित केला आहे. हा दर किमान ३१ मार्च २०३६ पर्यंत लागू राहणार आहे.

Bank Strike September 2026: बँक ग्राहकांनो, ‘या’ 3 तारखा लक्षात ठेवा! संपामुळे व्यवहारांवर होऊ शकतो परिणाम