शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
मद्यप्रेमींसाठी खूशखबर! फक्त 100 रुपयांच्या दारुच्या बाटलीने केली कमाल, दरमहा कमावले कोट्यवधी रुपये; कसं ते जाणून घ्या (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
Andhra Pradesh Liquor Prices Marathi News: आंध्र प्रदेशात, सरकारने दारूच्या किमती १० रुपयांवरून १०० रुपयांपर्यंत कमी केल्याचा मोठा परिणाम होत आहे. दर कमी झाल्यानंतर, मद्यपी (ग्राहक) आता दरमहा सुमारे ११६ कोटी रुपयांची मोठी बचत करत आहेत. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, राज्यात दारूच्या किमतीत इतकी मोठी कपात होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
सोमवारी अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी दारू धोरणात पारदर्शकता राखण्याचे, सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या किमती ठेवण्याचे आणि सार्वजनिक आरोग्याची सुरक्षा सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले.
बातमीनुसार, मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले की राज्यात फक्त राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या दारू ब्रँडचीच विक्री करावी. तसेच, शुल्क न भरता बेकायदेशीर किंवा हानिकारक दारू विक्रीवर कडक बंदी घालावी. अधिकाऱ्यांनी माहिती दिली की नवीन दारू धोरणामुळे राज्याचा महसूल वाढला आहे, मागील सरकारच्या काळात (YSRCP राजवटीत) गमावलेला व्यवसाय परत मिळाला आहे, बनावट ब्रँडचे उच्चाटन झाले आहे आणि गरीब वर्गातील व्यसन रोखण्यास मदत झाली आहे.
सरकारी आकडेवारीनुसार, आंध्र प्रदेशातील ३० ब्रँडच्या दारूच्या किमती आता शेजारील राज्य तेलंगणा, कर्नाटक आणि तामिळनाडूपेक्षा कमी आहेत. पूर्वी राज्यात ब्रँड नसलेल्या दारूचा ६८ टक्के बाजार हिस्सा होता, परंतु आता ती जागा भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय ब्रँडने घेतली आहे. यामुळे कमी दर्जाच्या दारूच्या विक्रीत घट झाली आहे आणि ग्राहकांच्या सुरक्षिततेत लक्षणीय सुधारणा झाली आहे.
अधिकाऱ्यांना दिलेल्या सूचनांमध्ये राज्यात असलेली बेल्ट शॉप्स (अवैध दारू दुकाने) बंद करण्याचे, डिजिटल पेमेंट अनिवार्य करण्याचे आणि एआय-आधारित ट्रॅकिंग आणि जीपीएस मॉनिटरिंग लागू करण्याचेही म्हटले आहे.
तथापि, या वर्षी मार्चमध्ये, राज्य सरकारने असा दावा केला होता की मागील वायएसआरसीपी सरकारच्या धोरणात्मक अपयशामुळे गेल्या पाच वर्षांत आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणामधील दारू महसुलातील फरक ४,१८६.७० कोटी रुपयांवरून ४२,७६२.१५ कोटी रुपयांपर्यंत वाढला आहे.
आंध्र प्रदेशात दारूच्या किमती प्रति बाटली १० ते १०० रुपयांनी कमी करण्यात आल्या आहेत. यामुळे दारू ग्राहकांना दरमहा सुमारे ११६ कोटी रुपयांची बचत होईल. राज्यात दारूच्या किमती कमी होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. अधिकाऱ्यांसोबतच्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री एन चंद्राबाबू नायडू यांनी दारू धोरणात पारदर्शकता सुनिश्चित करण्याचे, परवडणाऱ्या किमती ठेवण्याचे आणि सार्वजनिक आरोग्याचे रक्षण करण्याचे निर्देश दिले. बनावट किंवा निकृष्ट दर्जाच्या दारू ब्रँडची विक्री थांबवण्याची गरजही त्यांनी अधोरेखित केली.
