आरबीआयच्या डेप्युटी गव्हर्नर पदासाठी सरकारने मागवले अर्ज; महिन्याला 2.25 लाख रुपये मिळेल पगार!

केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने भारतीय रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाच्या (आरबीआय) डेप्युटी गव्हर्नर पदासाठी अर्ज मागवले आहेत. ही नियुक्ती डेप्युटी गव्हर्नर मायकेल देवव्रत पात्रा यांच्या जागी होणार आहे.

केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने भारतीय रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाच्या (आरबीआय) डेप्युटी गव्हर्नर पदासाठी अर्ज मागवले आहेत. ही नियुक्ती डेप्युटी गव्हर्नर मायकेल देवव्रत पात्रा यांच्या जागी होणार आहे. पात्रा यांचा विस्तारित कार्यकाळ 14 जानेवारी 2025 रोजी संपत आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (आरबीआय) डेप्युटी गव्हर्नरचे हे पद अर्थशास्त्रज्ञासाठी आहे.

किमान 25 वर्षांचा अनुभव आवश्यक

निवड झालेला उमेदवार हा चलनविषयक धोरण विभागावर देखरेख ठेवणार आहे. याशिवाय तो दर सेटिंग समिती ‘मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी’ (एमपीसी) चा सदस्य देखील असणार आहे. सार्वजनिक घोषणेमध्ये नमूद केलेल्या पात्रता निकषांनुसार, अर्जदारांना सार्वजनिक प्रशासनातील किमान 25 वर्षांचा अनुभव असावा. ज्यात भारत सरकारच्या सचिव किंवा समकक्ष स्तरावरील अनुभवाचा समावेश आहे.
(फोटो सौजन्य – सोशल मीडीया)

हे देखील वाचा – गुंतवणूकदारांची निराशा..! निफ्टी 24 हजारांच्या खाली, सेन्सेक्सची 942 अंकांनी घसरण!

किमान 25 वर्षांचा अनुभव असावा

कोणत्याही भारतीय किंवा आंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक वित्तीय संस्थेत किमान 25 वर्षांचा कामाचा अनुभव असलेले उमेदवार या पदासाठी अर्ज करू शकतात. याबाबत अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे की, 15 जानेवारी 2025 पर्यंत उमेदवारांचे वय 60 वर्षांपेक्षा जास्त नसावे. ही नियुक्ती तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी असणार आहे. याशिवाय निवड झालेली व्यक्ती पुनर्नियुक्तीसाठी देखील पात्र असणार आहे. या पदासाठीचे मासिक वेतन 2.25 लाख रुपये (स्तर-17) असणार आहे. वित्त मंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागात अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख 30 नोव्हेंबर 2024 असणार आहे.

हे देखील वाचा – भारतीयांसाठी गुडन्युज..! या क्षेत्रात आशिया, युरोप, अमेरिका… प्रत्येक ठिकाणाहून वाढतीये मागणी!

चार डेप्युटी गव्हर्नर

केंद्रीय बँकेत अर्थात आरबीआयमध्ये चार डेप्युटी गव्हर्नर आहेत. चलनविषयक धोरण विभागाची देखरेख करण्यासाठी, एक अर्थशास्त्रज्ञ, एक व्यावसायिक बँकर आणि दोन बँकेकडून घेतले जातात. दरम्यान, वित्तीय क्षेत्र नियामक नियुक्ती शोध समिती या पदासाठी अर्ज न केलेल्या गुणवत्तेच्या आधारावर इतर कोणत्याही व्यक्तीची ओळख आणि शिफारस करण्यास स्वतंत्र आहे,” असेही नोटीसमध्ये म्हटले आहे.

हे देखील वाचा – देशाच्या जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा घसरला, गुजरातची मोठी झेप, वाचा… सविस्तर!

दोन वेळा एक वर्षाची मुदतवाढ

“समिती उत्कृष्ट उमेदवारांच्या संदर्भात पात्रता आणि पात्रता/अनुभव निकषांमध्ये शिथिलता देण्याची शिफारस देखील करू शकते. वित्तीय क्षेत्र नियामक नियुक्ती शोध समितीचे अध्यक्षपद कॅबिनेट सचिव भुषवतात. समितीच्या इतर सदस्यांमध्ये वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव, आरबीआय गव्हर्नर आणि तीन बाह्य तज्ञांचा समावेश असतो. पात्रा यांची जानेवारी 2020 मध्ये तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी पहिल्यांदा डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांना दोनदा एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.