Indusind Bank पुन्हा अडचणीत, केंद्र सरकारने SFIO ला चौकशीचे आदेश दिले, काय आहे प्रकरण?

हिंदुजा ग्रुपच्या मालकीच्या खाजगी इंडसइंड बँकेसाठी अडचणी निर्माण होऊ शकतात. केंद्र सरकारने SFIO ला बँकेच्या आर्थिक अनियमिततांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. काय आहे प्रकरण?

• इंडसइंड बँक आली अडचणीत 
• SFIO ला बँकेच्या आर्थिक अनियमिततांची चौकशी करण्याचे आदेश
• नक्की काय आहे प्रकरण 

इंडसइंड बँकेच्या अडचणी अजूनही कमी होत नाहीत. कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने (MCA) गंभीर फसवणूक तपास कार्यालयाला (SFIO) इंडसइंड बँक लिमिटेडच्या प्रकरणांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. सार्वजनिक हितासाठी आणि बँकेच्या वैधानिक लेखापरीक्षक आणि फॉरेन्सिक अहवालांनी उघड केलेल्या गंभीर लेखापरीक्षण अनियमिततेच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सूत्रांचे म्हणणे आहे की, हा आदेश अशा वेळी आला आहे जेव्हा मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) निधीचा गैरवापर किंवा अपहार केल्याचा कोणताही पुरावा न मिळाल्याने त्यांची प्राथमिक चौकशी बंद करण्याची योजना आखली आहे.

केंद्र सरकारने आपल्या आदेशात कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम १४३(१२) अंतर्गत बँकेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकाने दाखल केलेल्या अनेक एडीटी-४ फॉर्मचा उल्लेख केला आहे. १२ मे २०२५ रोजीच्या एका एडीटी-४ फॉर्ममध्ये २०१५-१६ ते २०२३-२४ या आर्थिक वर्षांसाठी अंदाजे ₹१,९५९.७८ कोटी रुपयांच्या लेखापरीक्षणातील विसंगती अधोरेखित करण्यात आल्या. सरकारने असे नमूद केले की अहवालांमध्ये लेखाविषयक त्रुटी आणि अंतर्गत नियंत्रणांमधील कमकुवतपणा दर्शविला गेला आहे ज्यासाठी सुधारात्मक कारवाई आवश्यक आहे. बँकेने आरबीआय आणि एसएफआयओला सादर केलेल्या फॉरेन्सिक देखरेख अहवालांचा देखील विचार केला.

Zero Balance Account: झिरो बॅलेन्स असणाऱ्यांना आता मिळणार ‘अमाप’ मोफत सुविधा, RBI ने बँकांना दिला 7 दिवसांचा वेळ

तपास का आवश्यक आहे?

सुत्रांच्या सांगण्यानुसार, “RBI आणि SFIO ला सादर केलेल्या एडीटी-४ फाइलिंग आणि एफएमआरच्या आधारे, केंद्र सरकारने असा मत मांडला आहे की कंपनीच्या कारभाराची चौकशी सार्वजनिक हितासाठी आवश्यक आहे.” इंडसइंड बँकेने त्वरित प्रश्नांची उत्तरे दिली नाहीत. एसएफआयओ एडीटी-४ फॉर्ममध्ये नोंदवलेल्या निरीक्षणे आणि निष्कर्षांची तपासणी करेल, फॉरेन्सिक देखरेख अहवाल, फॉरेन्सिक ऑडिट अहवाल, अंतर्गत आणि तपासणी ऑडिट अहवाल आणि कंपनी कायद्यांतर्गत इतर एजन्सींचे निष्कर्ष.

तपासात खात्यांमध्ये फेरफार, बनावट खाती तयार करणे, मालमत्तेचे रूपांतर किंवा चुकीचे वर्गीकरण आणि बँकेच्या आर्थिक स्थितीवर त्यांचा परिणाम यांचाही विचार केला जाईल. मालमत्ता आणि दायित्वे, संबंधित पक्ष व्यवहार, कर्जे आणि आगाऊ रक्कम आणि गुंतवणूकींशी संबंधित व्यवहारांची देखील बारकाईने तपासणी केली जाईल. निधीचे कोणतेही वळण किंवा मार्ग शोधण्याचे आणि लाभार्थ्यांची ओळख पटविण्याचे काम एसएफआयओला देण्यात आले आहे.

निधीचा गैरवापर

मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाने (EOW) सांगितले की ऑगस्टपासून सुरू असलेल्या त्यांच्या प्राथमिक तपासात निधी गैरवापर किंवा इतरत्र वळवल्याचा कोणताही पुरावा सापडला नाही. आणि एफआयआर दाखल करण्याची आवश्यकता नाही. केस बंद करण्यापूर्वी, एजन्सीने आरबीआयकडून पूर्वीच्या नियामक ज्ञान आणि अकाउंटिंग आणि हेजिंग पद्धतींबद्दल स्पष्टीकरण मागितले. आरबीआयने प्रश्नांची उत्तरे दिली नाहीत.

हिंदुजा ग्रुप-प्रमोट केलेल्या बँकेने मार्चमध्ये तिच्या डेरिव्हेटिव्ह्ज पोर्टफोलिओमध्ये ₹१,९७९ कोटींची कमतरता असल्याचे उघड केले होते. याव्यतिरिक्त, ₹६७४ कोटींना मायक्रोफायनान्स उत्पन्न म्हणून चुकीचे सादर केले गेले, ₹५९५ कोटी इतर मालमत्तेअंतर्गत अप्रमाणित शिल्लक म्हणून दाखवले गेले आणि ₹१७२.६ कोटी शुल्क उत्पन्न म्हणून चुकीचे वर्गीकृत केले गेले. बँकेने म्हटले आहे की या मुद्द्यांचा डिसेंबर २०२४ पर्यंत तिच्या निव्वळ मूल्यावर २.३५% परिणाम होऊ शकतो.

Bank Account Closing Alert: बँक खाते बंद करताय? या 3 चुका टाळल्यास होणार नाही तुमचे आर्थिक नुकसान