सरकार खुल्या बाजारात 50 लाख टन तांदूळ विकणार ( सौजन्य - सोशल मीडिया )
सरकार २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात ५० लाख टन तांदूळ विकणार आहे. यापूर्वी हे लक्ष्य २५ लाख टन होते. बाजारात तांदळाची उपलब्धता वाढवणे आणि सर्वसामान्य लोकांना वाढत्या किमतींपासून दिलासा देणे, हा सरकारचा उद्देश आहे.
केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, खुल्या बाजारातील तांदूळ विक्री योजनेअंतर्गत ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत २५ लाख टन तांदूळ विकला गेला आहे. मागील आर्थिक वर्षाच्या याच कालावधीत केवळ ११ लाख टन तांदूळ विकला गेला होता. सरकार आता आर्थिक वर्षाच्या उर्वरित पाच महिन्यांत अतिरिक्त २५ लाख टन तांदूळ विकण्याची तयारी करत आहे. या योजनेला खुल्या बाजारातील विक्री योजना म्हणजेच OMSS असं म्हणतात. या योजनेअंतर्गत, पुरवठा वाढवण्यासाठी आणि किमती कमी करण्यासाठी सरकार आपल्या गोदामांमध्ये साठवलेले धान्य खुल्या बाजारात विकते.
सरकारी आकडेवारीनुसार, ऑगस्ट ते नोव्हेंबर दरम्यान अनेक राज्यांमध्ये तांदळाच्या किरकोळ किमती वाढल्या आहेत. त्या खालीलप्रमाणे आहेत:
| राज्य | ९ ऑगस्ट रोजीची किंमत | ९ नोव्हेंबर रोजीची किंमत |
|---|---|---|
| दिल्ली | रु. ४५ प्रति किलो | रु. ४५ प्रति किलो |
| महाराष्ट्र | रु. ५० प्रति किलो | रु. ५३ प्रति किलो |
| तामिळनाडू | रु. ५९ प्रति किलो | रु. ६९ प्रति किलो |
| पश्चिम बंगाल | रु. ४३ प्रति किलो | रु. ५२ रुपये प्रति किलो |
या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की काही राज्यांमध्ये तांदळाच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये, विशेषतः या प्रदेशात, दरात लक्षणीय वाढ झाली आहे.
यावर्षी अपुऱ्या आणि अनियमित पावसामुळे तांदळाच्या उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. उद्योग अधिकाऱ्यांच्या मते, दक्षिण भारतातील पाच राज्यांमध्ये तांदळाचे उत्पादन अंदाजे ३० टक्क्यांनी घटू शकते. या राज्यांमध्ये कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, तामिळनाडू आणि केरळ यांचा समावेश आहे. दरम्यान, देशभरातील तांदळाचे उत्पादन गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अंदाजे १०% कमी आहे. पोन्नी आणि सोना मसुरी यांसारख्या तांदळाच्या काही जातींचा पुरवठा मोठ्या प्रमाणात कमी होत आहे.
सरकारकडे तांदळाचा पुरेसा साठा आहे हे लक्षात घेणं गरजेचं आहे. त्यामुळे ही परिस्थिती हाताळण्यासाठी त्यांच्याकडे पुरेसं पाठबळ आहे. १ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत, केंद्रीय साठ्यात अंदाजे ३८ दशलक्ष टन तांदूळ होता. सरकारसाठी किमान साठ्याचे मानक १०.२५ दशलक्ष टन आहे. याचा अर्थ सरकारकडे किमान गरजेपेक्षा अंदाजे २.८ पट जास्त तांदूळ आहे. या साठ्याचा वापर करून सरकार बाजारात तांदळाचा पुरवठा वाढवू शकते आणि किमती नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न करू शकते.
Ans: केंद्र सरकार खुल्या बाजार विक्री योजनेअंतर्गत तब्बल ५ मिलियन टन तांदूळ विकणार आहे.
Ans: बाजारात मोठ्या प्रमाणावर तांदूळ उपलब्ध झाल्यामुळे तुटवडा दूर होईल आणि वाढत्या तांदळाच्या किमती स्थिर होण्यास तसेच काही प्रमाणात घसरण्यास मदत होईल.
Ans: सरकार भारतीय खाद्य महामंडळाच्या माध्यमातून ई-लिलावाद्वारे व्यापारी, मिलर्स आणि मोठ्या खरेदीदारांना हा तांदूळ उपलब्ध करून देणार आहे, जेणेकरून किरकोळ बाजारात योग्य दरात तांदूळ उपलब्ध होईल.
.png "Videos"){kind=small}
