बुधवार, 11 नोव्हेंबर 2026
सरकारचे मोठे पाऊल! ऑनलाइन जाहिरातींवरील समानीकरण शुल्क रद्द, गुगल-मेटाला मोठा दिलासा (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
प्रस्तावित सुधारणांमध्ये आयकर कायद्याच्या कलम १०(५०) अंतर्गत संबंधित आयकर सूट वगळण्याचा प्रस्ताव आहे, ज्यामुळे या कंपन्यांचे असे उत्पन्न नियमित आयकराच्या कक्षेत येईल. यापूर्वी, सरकारने १ ऑगस्ट २०२४ पासून वस्तू आणि सेवांच्या ई-कॉमर्स पुरवठ्यावरील २ टक्के शुल्क काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला होता.
एमकेएम ग्लोबलचे कर भागीदार अमित माहेश्वरी म्हणाले, “अमेरिकेत २ टक्के शुल्कावर जोरदार टीका झाली होती परंतु आता अमेरिकेने जास्त शुल्क लादल्यास संघर्ष टाळण्यासाठी सरकार अधिक उदारमतवादी भूमिका घेत आहे.” ऑनलाइन जाहिरातींवरील ६ टक्के समीकरण शुल्क काढून टाकणे हे त्या दिशेने एक पाऊल आहे. तथापि, हे पाऊल अमेरिकेच्या भूमिकेला मऊ करतील का हे पाहणे बाकी आहे.
यासोबतच, सरकारने पेन्शन नियमांमध्ये महत्त्वाच्या सुधारणा प्रस्तावित केल्या आहेत, ज्याचा उद्देश केंद्रीय सार्वजनिक सेवा (पेन्शन) नियमांना वैध करणे आणि पेन्शन रचना निश्चित करण्यात सरकारचा अधिकार कायम ठेवणे आहे. निवृत्तीच्या तारखेनुसार पेन्शनधारकांमध्ये फरक करण्याचा सरकारचा अधिकार रद्द करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच दिलेल्या निकालाच्या प्रतिसादात हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. या विधेयकात स्पष्ट केले आहे की सरकारला नेहमीच निवृत्तीवेतनधारकांचे त्यांच्या निवृत्तीच्या तारखेनुसार वर्गीकरण करण्याचा अधिकार आहे. निवृत्तीची तारीख पेन्शन पात्रता निश्चित करत राहील आणि यामुळे नवीन वेतन आयोगाचे फायदे पूर्वलक्षी प्रभावाने नव्हे तर संभाव्य प्रभावाने लागू होतील याची खात्री होईल.
सरकारने इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनासाठी आयकर कायद्याच्या कलम ४४BBD मध्येही बदल प्रस्तावित केले आहेत. यामुळे अशा परदेशी कंपन्यांना आर्थिक वर्ष २६ च्या अर्थसंकल्पात लागू केलेल्या अनुमानित कराचा लाभ घेता येईल. याव्यतिरिक्त, वित्त विधेयक, २०२५ मधील दुरुस्तीमध्ये आयकर कायद्याच्या कलम १४३(१) मध्ये बदल प्रस्तावित आहेत, ज्यामुळे कर विभागाला मागील वर्षाच्या रिटर्नमधील विसंगतींच्या आधारे आयकर रिटर्न समायोजित करण्याची परवानगी मिळते
वित्त विधेयक २०२५ मध्ये आयकर कायद्याच्या कलम ११३, १३२ आणि १५८ मध्येही महत्त्वपूर्ण बदल प्रस्तावित केले आहेत, जे शोध आणि जप्तीच्या कारवाईदरम्यान आढळून आलेल्या अघोषित उत्पन्नाचे मूल्यांकन नियंत्रित करतात. येथे ‘एकूण उत्पन्न’ हा शब्द ‘एकूण अघोषित उत्पन्न’ असा बदलण्यात आला आहे. आधीच घोषित उत्पन्नावर अयोग्य कर आकारणी टाळण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
