लाभार्थ्यांना १२,००० कोटींचे अनुदान; प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेसाठी मोदी सरकारचं मोठं पाऊल (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
Pantpradhan Ujjwala Yojana Marathi News: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या (पीएमयूवाय) लाभार्थ्यांना १२,००० कोटी रुपयांचे लक्ष्यित अनुदान सुरू ठेवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयानुसार, उज्ज्वला लाभार्थ्यांना १४.२ किलो सिलेंडरसाठी ३०० रुपयांचे अनुदान दिले जाईल, जे दरवर्षी जास्तीत जास्त ९ रिफिलसाठी (आणि प्रमाणानुसार ५ किलो सिलेंडरसाठी) लागू असेल.
देशभरातील गरीब कुटुंबातील प्रौढ महिलांना कोणत्याही ठेवीशिवाय एलपीजी कनेक्शन देण्याच्या उद्देशाने मे २०१६ मध्ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सुरू करण्यात आली. १ जुलै २०२५ पर्यंत, देशभरात सुमारे १०.३३ कोटी उज्ज्वला कनेक्शन देण्यात आले आहेत.
ट्रम्प टॅरिफमुळे गुंतवणूकदार चिंतेत, सेन्सेक्स ७६५ अंकांनी तर निफ्टी २४,४०० च्या खाली घसरला
या योजनेअंतर्गत, लाभार्थ्यांना सिलेंडर, प्रेशर रेग्युलेटर, सेफ्टी होज, घरगुती गॅस ग्राहक कार्ड (DGCC) आणि इन्स्टॉलेशन शुल्कासह संपूर्ण किट मोफत दिले जाते. उज्ज्वला २.० अंतर्गत, सरकारकडून पहिले रिफिल आणि स्टोव्ह देखील मोफत दिले जातात.
भारत त्याच्या एकूण एलपीजी गरजेच्या सुमारे ६० टक्के आयात करतो. उज्ज्वला ग्राहकांना आंतरराष्ट्रीय किमतींमधील चढउतारांपासून संरक्षण देण्यासाठी आणि एलपीजीचा वापर सुरू ठेवण्यासाठी, सरकारने मे २०२२ मध्ये प्रति सिलेंडर २०० रुपयांची सबसिडी सुरू केली. ही सबसिडी नंतर ऑक्टोबर २०२३ मध्ये ३०० रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली, जी आता २०२५-२६ मध्ये देखील सुरू राहील.
सरकारच्या मते, उज्ज्वला लाभार्थ्यांच्या एलपीजी सिलिंडरच्या सरासरी वार्षिक वापरात सुधारणा झाली आहे.
देशभरातील गरीब कुटुंबातील प्रौढ महिलांना मोफत एलपीजी कनेक्शन देण्यासाठी मे २०१६ मध्ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सुरू करण्यात आली. १ जुलैपर्यंत, भारतात सुमारे १०.३३ कोटी पीएमयूवाय कनेक्शन आहेत.
“पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या (पीएमयूवाय) लाभार्थ्यांना प्रति १४.२ किलो सिलेंडर ९ रियाल पर्यंत (आणि त्या प्रमाणात ५ किलो सिलेंडरसाठी) प्रति वर्ष ३०० रुपये अनुदान देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे, ज्याचा खर्च १२,००० कोटी रुपये आहे,” असे एका अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे. भारत आपल्या एलपीजी गरजेच्या जवळपास ६० टक्के आयात करतो.
AI मुळे 5 लाख नोकऱ्यावर गदा! TCS ने 12,000 कर्मचाऱ्यांच्या कपातीनंतर तज्ज्ञांचा इशारा
.png "Videos"){kind=small}
