हेल्थ इन्शुरन्स कंपन्यांनी वाढवले प्रिमीयम (फोटो सौजन्य - iStock)
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, कंपनीकडे केलेल्या चौकशीत असे दिसून आले की गेल्या वर्षी पॉलिसीचा प्रीमियम ₹३०,१०७ होता, ज्यामध्ये १८ टक्के जीएसटी ₹४,५९२ होता. जीएसटी रद्द केल्यानंतर, ही रक्कम ₹२५,५१५ असायला हवी होती, परंतु कंपनी आता ₹३४,८९९ ची मागणी करत आहे. याबद्दल विचारणा केली असता, कंपनीने वैद्यकीय महागाई, बाजारातील ट्रेंड आणि वाढत्या दाव्यांच्या खर्चामुळे ही वाढ झाल्याचे सांगितले. कंपनीने म्हटले आहे की ही सुधारणा आयआरईडीए मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार करण्यात आली आहे. तथापि, ३७ टक्के वाढीसाठी IREDA कडून परवानगी घेण्यात आली होती का असे विचारले असता, कंपनीचे प्रतिनिधी अंकित यादव यांनी थेट उत्तर दिले नाही. त्यांनी फक्त असे सांगितले की “इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन” अंतर्गत फक्त ₹४१६, “वार्षिक प्रीमियम समायोजन” अंतर्गत ₹३२१० आणि “रिस्टोर इन्फिनिटी प्लस” अंतर्गत ₹११६६ जोडण्यात आले.
जबरदस्त वाढ
इतर अनेक विमा कंपन्या अशाच प्रकारे त्यांचे प्रीमियम वाढवत आहेत. गेल्या वर्षी, निवा बुपा हेल्थ इन्शुरन्सने ₹१६,७३१ मध्ये ₹७.५ लाखांच्या कव्हरेजसह पॉलिसी ऑफर केली होती, ज्यामध्ये ₹२,५५२ GST समाविष्ट होते. यावेळी, GST हटवल्यानंतर, प्रीमियम ₹१४,१७८ असायला हवा होता, परंतु कंपनीने तो वाढवून ₹१७,१५५ केला आहे. यामुळे जीएसटी रद्द करूनही ग्राहकांना कोणताही फायदा मिळत नाहीये आणि त्यामुळे आता हेल्थ इन्शुरन्सबाबत ग्राहकांना विश्वास राहिला नाहीये.
कंपन्या त्यांच्या योजनांमध्ये नवीन रायडर्स जोडत आहेत.
विमा तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की बहुतेक कंपन्या पॉलिसींमध्ये नवीन रायडर्स (वैशिष्ट्ये आणि कव्हरेज) जोडून प्रीमियम वाढवत आहेत आणि हे बदल पॉलिसीधारकांच्या संमतीशिवाय केले जात आहेत. काही प्रकरणांमध्ये, विद्यमान कव्हरेजला “नवीन वैशिष्ट्य” असे लेबल केले जात आहे आणि स्वतंत्रपणे आकारले जात आहे. अशाप्रकारे, जीएसटी हटवल्यानंतरही, ग्राहकांवर विमा प्रीमियमचा दबाव वाढला आहे आणि म्हणूनच ग्राहक हेल्थ इन्शुरन्स घेण्यासाठी तयार होणे कठीण होत चालले आहे.
GST 2.0: आजपासून कडाडणार ‘या’ वस्तूंचे भाव, किंमत वाचूनच धराल डोकं; जाणून घ्या यादी
.png "Videos"){kind=small}
