सुधारित जीएसटी दरांमुळे व्यवहारात लक्षणीय वाढ! यूपीआय व्यवहार आणि विक्रीत विक्रमी झेप(फोटो सौजन्य - iStock)
केंद्रीय जीएसटी, राज्य जीएसटी आणि एकात्मिक जीएसटी या सर्वांमध्ये वार्षिक वाढ झाली, फक्त उपकर संकलनात घट झाली. आर्थिक वर्ष २६ मध्ये एप्रिल ते ऑक्टोबर या कालावधीत जीएसटी संकलन ९.० टक्क्यांनी वाढून अंदाजे १३.८९ लाख कोटी रुपये झाले, जे गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीत १२.७४ लाख कोटी रुपये होते. जीएसटी धोरण लागू झाल्यापासून, जीएसटी परिषदेने प्रणालीला आकार दिला आहे. त्यात केंद्रीय अर्थमंत्री, राज्य अर्थमंत्री आणि इतर अधिकारी यांचा समावेश आहे.
कर संकलनावर मोठा परिणाम
सरकारने जीएसटीचे मोठे संरचनात्मक तर्कसंगतीकरण केले आहे, तरीही महसूल मजबूत राहिला आहे. ईटीच्या अहवालानुसार, अधिकाऱ्यांनी ईटीला सांगितले की या सुधारणा स्थानिक वापराला पाठिंबा देत आहेत आणि सरकारला महसूल वाढवत आहेत. २२ सप्टेंबर रोजी लागू झालेल्या नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधारणांचा कर संकलनावर मोठा परिणाम झाला. जीएसटी २.० ने बहुस्तरीय कर संरचना ५% आणि १८% अशा दोन व्यापक स्लॅबमध्ये कमी केली, ज्यामध्ये काही वस्तूंवर विशेष ४०% दर होता.
यामुळे जीएसटी संकलनात वाढ
ऑक्टोबर २०२५ मध्ये एकूण देशांतर्गत महसूल २.०% ने वाढून ₹१.४५ लाख कोटी झाला, तर आयातीवरील करांमध्ये १२.८४% वाढ होऊन ₹५०,८८४ कोटी झाला. जीएसटी परतावा वर्षानुवर्षे ३९.६% ने वाढून ₹२६,९३४ कोटी झाला. ऑगस्ट २०२५ मध्ये निव्वळ जीएसटी महसूल ₹१.६९ लाख कोटी होता, जो वर्षानुवर्षे ०.६% वाढला.
सप्टेंबर २०२५ मध्ये जीएसटी संकलन ₹१.८९ लाख कोटी होते, जे वर्षानुवर्षे ९.१% वाढले. उत्सवाच्या काळात मजबूत जीएसटी संकलन दर्शवते की लोक खर्च करत आहेत आणि व्यावसायिक क्रियाकलाप निरोगी आहेत.
सप्टेंबरमध्ये, जीएसटी कौन्सिलने अप्रत्यक्ष कर रचना सुलभ केली, चार-दर प्रणाली कमी करून दोन केली, ज्यामुळे भारतीय मध्यमवर्गाची दीर्घकालीन मागणी पूर्ण झाली. पूर्वी १२ टक्के आणि २८ टक्के कर आकारल्या जाणाऱ्या बहुतेक वस्तूंवर आता अनुक्रमे ५ टक्के आणि १८ टक्के कर आकारला जातो. यामुळे अनेक उत्पादने स्वस्त होतील. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याची गरज असताना यामुळे वापर वाढेल अशी धोरणकर्त्यांना आशा आहे.
GST दरात कपात केल्याने देशातील गरीब आणि मध्यमवर्गाला दिलासा; २२ सप्टेंबरपासून नियम लागू होणार
