Income Tax Bill: आज लोकसभेत सादर होणार नवीन कर विधेयक, आयकर कायद्यात ऐतिहासिक सुधारणा होणार का? (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
New Income Tax Bill 2025 Marathi News: भारतीय कर पायाभूत सुविधांमध्ये बदल करण्याच्या प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून, नवीन आयकर विधेयक, २०२५ आज लोकसभेत सर्व सुधारणांसह सादर केले जाईल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण ते सादर करतील. निवड समितीने सुचवलेल्या २८५ सुधारणा या नवीन विधेयकात समाविष्ट केल्या जातील.
भाजप खासदार बैजयंत पांडा यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीने या सुधारणांना मान्यता दिली होती. हे नवीन विधेयक जवळजवळ ६३ वर्षे जुन्या आयकर कायद्याची जागा घेईल. हे नवीन विधेयक जुन्या आयकर कायद्यापेक्षा कसे आणि किती वेगळे आहे ते जाणून घेऊयात…
PM Fasal Bima Yojana चे पैसे मिळाले की नाही, कसे तपासावे? सोपी पद्धत
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, नवीन आयकर विधेयकात तांत्रिक सुधारणा आणि चांगले क्रॉस-रेफरन्सिंगसह अनेक बदल आहेत. त्याच्या मसुद्यावर खर्च झालेल्या वेळेच्या आणि प्रयत्नांच्या टीकेला उत्तर देताना केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, त्यावर आधी केलेले काम वाया जाणार नाही. या प्रस्तावाला विलंब होण्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे भाजप खासदार बैजयंत पांडा यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय निवड समितीच्या व्यापक सूचना.
केंद्रीय मंत्री रिजिजू म्हणाले की, जेव्हा संसदीय समिती अनेक प्रस्तावित सुधारणांसह अहवाल सादर करते आणि त्यापैकी अनेक स्वीकारल्या जातात, तेव्हा मूळ विधेयक मागे घेणे आणि त्याची सुधारित आवृत्ती सादर करणे ही मानक प्रक्रिया आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की प्रत्येक दुरुस्तीसाठी तीन स्वतंत्र प्रस्ताव आवश्यक आहेत, जे अव्यवहार्य आहे जेव्हा 285 पेक्षा जास्त बदलांची शिफारस केली जाते, ज्यामध्ये 32 प्रमुख बदलांचा समावेश आहे. ते म्हणाले, ‘विधेयक मागे घेण्याचा आणि पुन्हा सादर करण्याचा उद्देश वेळ वाचवणे, कायदेविषयक स्पष्टता आणि कार्यक्षमता सुनिश्चित करणे आहे.’
आयकर विधेयक २०२५ हे १३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी लोकसभेत सादर करण्यात आले आणि त्यानंतर त्याची चौकशी करण्यासाठी भाजप खासदार बैजयंत पांडा यांच्या अध्यक्षतेखाली ३१ सदस्यांची निवड समिती स्थापन करण्यात आली. त्यांनी २८५ सूचना दिल्या आणि गेल्या महिन्यात २१ जुलै २०२५ रोजी आपला अहवाल सादर केला.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आता सुधारित नवीन कर विधेयक, २०२५ सादर करणार आहेत, जे १९६१ च्या आयकर विधेयकाची जागा घेईल. त्यात पूर्वीपेक्षा कमी कलमे असतील आणि ते पूर्वीपेक्षा खूपच सोप्या भाषेत असेल.
नवीन विधेयकात ज्या तरतुदींचा समावेश होण्याची अपेक्षा आहे त्यामध्ये निनावी देणग्या पूर्णपणे धार्मिक ट्रस्टना मर्यादित करणे, सामाजिक सेवा प्रदान करणाऱ्या ट्रस्टना वगळणे, करदात्यांना आयकर रिटर्न (ITR) भरण्याच्या अंतिम मुदतीनंतर कोणत्याही दंडाशिवाय TDS परतावा दावा करण्याची परवानगी देणे समाविष्ट आहे.
जर आपण इतर मोठ्या बदलांवर नजर टाकली तर, नवीन कर विधेयक हे आतापर्यंत लागू केलेल्या १९६१ च्या आयकर कायद्याच्या निम्मे आकाराचे आहे. विधेयकात आता ८१६ ऐवजी ५३६ कलमे आहेत आणि विशेषतः खटले कमी करण्यासाठी ते सोप्या भाषेत डिझाइन केले आहे. आयकर विभागाने अलीकडेच जारी केलेल्या FAQ नुसार, या नवीन विधेयकातील शब्दांची संख्या आता २.६ लाख शब्दांवर आली आहे, तर सध्याच्या कायद्यात ५.१२ लाख शब्द होते. याशिवाय, जर आपण कलमांबद्दल बोललो तर त्यांची संख्या देखील ८१९ वरून ५३६ पर्यंत कमी करण्यात आली आहे, तर प्रकरणे देखील ४७ वरून २३ पर्यंत कमी करण्यात आली आहेत.