मोफत रेशन घेणाऱ्यांवर आता Income Tax ची करडी नजर, ‘या’ यादीत नाव असेल तर गहू-तांदळालादेखील मुकणार

कोविड दरम्यान केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सुरू केली होती. तेव्हापासून, सरकार या योजनेअंतर्गत गरीब कुटुंबांना सतत मोफत रेशन देत आहे. मात्र आता यावर आयकर विभागाची करडी नजर असेल

जर तुम्हीही केंद्र सरकारच्या ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ (PMGKAY) अंतर्गत मोफत रेशन घेत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. हो, सरकारच्या अनेक वेळा लक्षात आले आहे की अपात्र लोक देखील या योजनेअंतर्गत मोफत रेशनचा लाभ घेत आहेत. या योजनेअंतर्गत, जे लोक आयकर भरतात किंवा सरकारी नोकरी करतात त्यांना रेशन मिळण्यास पात्र नाही. 

आता हे लक्षात घेऊन, आयकर विभाग ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ (PMGKAY) अंतर्गत लाभार्थ्यांच्या यादीतून अपात्र लोकांना काढून टाकण्यासाठी अन्न मंत्रालयासोबत डेटा शेअर करेल. 

अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी २.०३ लाख कोटी रुपयांची तरतूद

पीएमजीकेवाय अंतर्गत, अशा गरीब कुटुंबांना मोफत रेशनचा लाभ दिला जातो जे आयकर भरत नाहीत. सरकारने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात पीएमजीकेएवायसाठी २.०३ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, जी चालू आर्थिक वर्षाच्या १.९७ लाख कोटी रुपयांच्या सुधारित अंदाजापेक्षा जास्त आहे. देशात कोविड-१९ साथीच्या आजारामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक मंदीमुळे गरीब आणि गरजूंना येणाऱ्या अडचणी कमी करण्याच्या उद्देशाने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) सुरू करण्यात आली.

Forbes कडून जगातील ताकदवान देशांची यादी जाहीर, भारत कोणत्या स्थानावर? जाणून घ्या

५ वर्षांसाठी वाढवली योजना 

नंतर, सरकारने १ जानेवारी २०२४ पासून पीएमजीकेएवाय अंतर्गत मोफत रेशन वितरणाची मर्यादा पाच वर्षांसाठी वाढवली. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) एका कार्यालयीन आदेशात म्हटले आहे की, प्राप्तिकर महासंचालक (सिस्टम्स) यांना ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या (DFPD) सहसचिवांना माहिती प्रदान करण्याचा अधिकार असेल. डेटा शेअरिंग व्यवस्थेनुसार, डीएफपीडी नवी दिल्ली येथील डीजीएलटी (सिस्टम्स) ला मूल्यांकन वर्षासह आधार किंवा पॅन क्रमांक प्रदान करेल.

पॅन आणि आधार लिंक्ड

जर पॅन दिलेला असेल किंवा आधार पॅनशी जोडलेला असेल, तर आयकर विभागाच्या डेटाबेसनुसार निश्चित केलेल्या उत्पन्नाबाबत डीजीआयटी (सिस्टम्स) डीएफपीडीला प्रतिसाद देईल. जर लाभार्थ्याचा आधार क्रमांक आयकर डेटाबेसमध्ये कोणत्याही पॅनशी जोडलेला नसेल, तर डीजीआयटी (सिस्टम्स) डीएफपीडीला कळवेल. अशा प्रतिसादांची आणि माहितीची देवाणघेवाण करण्याची पद्धत डीजीएलटी (सिस्टम्स) आणि डीएफपीडी ठरवतील. 

माहिती प्रदान करण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी डीजीआयटी (सिस्टम्स) डीएफपीडी सोबत एक सामंजस्य करार (एमओयू) करेल. या सामंजस्य करारात डेटा हस्तांतरणाची पद्धत, गोपनीयता राखणे, डेटा सुरक्षितपणे जतन करण्याची यंत्रणा, वापरानंतर वर्गीकरण करणे इत्यादींचा समावेश असेल.

आता ATM मधून पैसे काढणे होणार महाग? RBI इंटरचेंज फी वाढवण्याच्या तयारीत

खऱ्या गरीबांसाठी 

अनेकदा अशा योजनांचा फायदा उचलण्यासाठी चुकीच्या पद्धतीनेही कागदपत्रांचा वापर केला जातो. या गोष्टी थांबवून खरंच गरीब असणाऱ्या व्यक्तींना मोफत रेशन मिळावे म्हणूनच हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. यावर वेळीच आळा घालण्यासाठी ही पावलं उचलण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे आता आयकर विभागाची करडी नजर राहणार असून खऱ्या गरिबांना याचा फायदा होऊ शकेल अशा चर्चेला सुरूवात झालीये.