सणासुदीच्या काळात चीनचा कट उधळला! ( सौजन्य - सोशल मीडिया )
चीनकडून भारतीय बाजारात अत्यंत स्वस्त दरात हा केमिकल कच्चा माल विकून स्थानिक उद्योगांना होणारे नुकसान रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने हा कठोर निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने चीनमधून आयात होणाऱ्या विशिष्ट टायटॅनियम डायऑक्साइड उत्पादनांवर प्रति टन ४६० ते ६८१ डॉलर इतके अँटी-डंपिंग शुल्क पुन्हा लागू केले आहे.
एका नवीन तपासणीच्या निष्कर्षांनंतर सरकारने हे पाऊल उचलले आहे, ज्यामध्ये असे आढळून आले की चीनमधून होणारी कमी किमतीची आयात भारताच्या देशांतर्गत उद्योगाला हानी पोहोचवत होती. महसूल विभागाने शनिवारी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, हे शुल्क पाच वर्षांसाठी लागू राहील. पण, त्यापूर्वी ते रद्द केल्यास, त्यात सुधारणा केल्यास किंवा त्याऐवजी दुसरे शुल्क लागू केल्यास, हा कालावधी कमी केला जाऊ शकतो.
यापूर्वी मे २०२५ मध्ये चीनमधून आयात होणाऱ्या टायटॅनियम डायऑक्साइडवर अँटी-डंपिंग शुल्क लागू करण्यात आले होते. प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, इंडियन पेंट असोसिएशनने दाखल केलेल्या एका खटल्यात कलकत्ता उच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर पुनर्विचार करण्याचे आदेश दिले. यानंतर, पूर्वी लागू केलेले शुल्क मागे घेण्यात आले.
यानंतर, वाणिज्य मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या व्यापार उपाय महासंचालनालया DGTR ने या प्रकरणी नव्याने चौकशी सुरू केली. ३ ऑगस्ट रोजी, डीजीटीआरने आपल्या नवीन चौकशीचे निष्कर्ष जाहीर केले आणि शुल्क आकारण्याची शिफारस केली. या चौकशीत असे आढळून आले की, चीनमधून येणारी उत्पादने डंपिंग दरात विकली जात होती, ज्यामुळे भारतीय देशांतर्गत उत्पादकांना नुकसान होत होते.
टायटॅनियम डायऑक्साइड हे एक पांढरे रंगद्रव्य आहे, जे पेंट्स, कोटिंग्ज, प्लॅस्टिक्स आणि इतर अनेक उत्पादनांच्या निर्मितीमध्ये वापरले जाते. भारतात दिवाळीपूर्वी पेंट्स आणि त्यांच्या उप-उत्पादनांची मागणी वाढते. चीनकडून होणारी स्वस्त आयात रोखल्यास पेंट आणि प्लॅस्टिक उत्पादनात गुंतलेल्या कंपन्यांचा उत्पादन खर्च वाढू शकतो.
अँटी-डंपिंग शुल्क म्हणजे दुसऱ्या देशातून आयात केलेल्या उत्पादनांवर लादलेले एक अतिरिक्त शुल्क. जेव्हा एका देशातील कंपन्या दुसऱ्या देशाच्या बाजारपेठेत आपली उत्पादने अवाजवी कमी किमतीत विकून तेथील देशांतर्गत उद्योगाला हानी पोहोचवतात, तेव्हा चौकशीनंतर असे शुल्क लादले जाऊ शकते. देशांतर्गत उत्पादकांना अवाजवी किंमत स्पर्धेपासून संरक्षण देणे हा याचा उद्देश आहे. चीनमधून येणाऱ्या विशिष्ट टायटॅनियम डायऑक्साइड उत्पादनांवर शुल्क पुन्हा लादण्याचा निर्णय याच प्रक्रियेचा एक भाग आहे.
.png "Videos"){kind=small}
